बारामती - दहा टक्के मराठा आरक्षण आम्ही सांगितल्याप्रमाणे दिले. ओबीसी समाजाचे कुठल्याही समाजाचं कमी न करता दिले. आता हे प्रकरण न्यायालयात आहे. मराठवाड्यात कुणबी प्रमाणपत्रासाठी जस्टिस शिंदे कमिटी काम करत आहे. सगेसोयऱ्यांच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप आलेत. नुकत्याच मुंबईत झालेल्या बैठकीतदेखील अनेक मुद्दे त्यामध्ये आले. यावरदेखील सरकार काम करत आहे. मराठा आणि ओबीसींसाठी अतिशय संवेदनशील महत्त्वाची बैठक असताना त्यामध्ये विरोधकांनी येण्याचे टाळलं, त्यांनी पळ काढला. त्यांची दुटप्पी भूमिका त्यातून दिसते. या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकार संवेदनशील आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन त्या ठिकाणी निर्णय घेतला पाहिजे, अशी भूमिका मराठा आरक्षणावर बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडली.
आषाढी एकादशीच्या अनुषंगाने पूर्वतयारी व पाहणी दौऱ्याकरिता मुख्यमंत्री शिंदे यांचे बारामती विमानतळ येथून वाहनाने पंढरपूरकडे प्रयाण झाले. यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, आषाढी वारी आहे. सोयी सुविधा रस्ते या सर्वांचा एक आढावा घेण्यासाठी पंढरपूरला जात आहे. राज्यातदेखील दोन अडीच वर्षांत अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट केले. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून ते झाले. जे दोन वर्षांत आम्ही काम केले, त्याची तुला अडीच वर्षांच्या महाविकास आघाडीच्या बरोबर केली. त्यांनी जे काही स्पीड ब्रेकर घातले होते ,ते सर्व स्पीड ब्रेकर आम्ही काढले. त्या उद्योगांना चालना दिली. कल्याणकारी योजना लॉन्च केल्या. आणखी मेहनत करू आणि पुन्हा एकदा या राज्यात महायुतीचे सरकार आणू, असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला.
