चार महिन्यांनी राज्यात विधानसभा निवडणुका आहेत, तोपर्यंत राज्याचा कोष पाहिजे तसा वापरून घेऊ, पुढचे पुढे पाहता येईल ही जी सध्याच्या राज्यकर्त्यांची हडेलहप्पी भूमिका आहे, तीच भूमिका राज्याला आर्थिक अस्थितरतेकडे ढकलणारी आहे. त्याशिवाय का अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्याच्या पुढच्याच आठवड्यात एकूण अर्थसंकल्पाच्या सुमारे १५ % इतक्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात? अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्यांबाबतचे सारे संकेत धाब्यावर बसवून सध्या राज्याचा कारभार सुरु असून ही आगामी आर्थिक अराजकाची नांदी ठरणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या सुरु असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मागच्या आठवड्यात राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प मांडला गेला. लोकसभा निवडणुकांमुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला गेला होता. त्यामुळे सरकारला जे काही करायचे होते त्याचे प्रतिबिंब अतिरिक्त अर्थसंकल्पात उमटणार हे अपेक्षित होतेच, झालेही तसेच. या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सरकारने घोषणांचा आणि योजनांचा पाऊस पाडला. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून 'जो जे वांछील तो ते लाहो' च्या थाटात अजित पवारांनी वारेमाप घोषणा केल्या. हे करतानाच राज्याचा अर्थसंकल्प तुटीचा होत गेला होता. एकतर राज्याची राजकोषीय तूट दरवर्षी वाढत असतानाच यावर्षी देखील पुन्हा तुटीचा अर्थसंकल्प सादर केला गेला होता. मात्र हे देखील कमी म्हणून की काय, याच अधिवेशनात आता सुमारे ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या आहेत. या मागण्यांना विरोधीपक्षांनी कितीही विरोध केला तरी सत्ताधाऱ्यांकडे बहुमत असल्याने त्या मागण्या मान्य होणे ही औपचारिकता मात्र असते.
राज्य घटनेत पुरवणी मागण्यांची तरतूद केली गेली होती, ती अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर वर्षाच्या शेवटी काही योजनांना निधी कमी पडत असेल, काही योजना, काही कार्यक्रम नव्याने सुरु करणे आवश्यक असेल, काही अचानक उध्दभवलेल्या आपत्तींना तोंड देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी अपुरा असेल, तर अशावेळी राज्याचे गाडे पुढे गेले पाहिजे यासाठी. त्यावेळीच या पुरवणी मागण्या संपूर्ण वर्षभराच्या काळात एकूण अर्थसंकल्पाच्या १० % पेक्षा अधिक असू नयेत असे संकेत आहेत. असे असेल तरच आर्थिक शिस्त देखील कायम राहते आणि अर्थसंकल्प व आर्थिक नियोजनाला देखील अर्थ राहतो, मात्र मागच्या काही काळात महाराष्ट्रात ही सारी आर्थिक शिस्त धाब्यावर बसविण्यात आली आहे. २०१४ पासूनच पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण कांहीं कांहीं वर्षी तर २० % च्या पुढे गेले. आता यावर्षी देखील अतिरिक्त अर्थसंकल्प मंडळाच्या दुसऱ्याच आठवड्यात पुन्हा ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या जात असतील, तर अर्थसंकल्पातील नियोजन कशाचे होते? या पुरवणी मागण्यांच्या निधीचा आकडा हा एकूण अर्थसंकल्पाच्या १५ % इतका गेला आहे. म्हणजे अर्थसंकल्प मांडून १५ दिवस देखील उलटत नाहीत तोच खर्चाचे नियोजन बिघडणार असेल तर त्याला काय म्हणायचे?
त्यावरही कहर म्हणजे ज्या योजनांची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली होती, त्या योजनांसाठी मात्र अर्थसंकल्पात निधी संकल्पित करण्यात आला नव्हता, त्यासाठी पुरवणी मागण्या मागण्याची वेळ सरकारवर येत असेल तर हा नियोजनाचा दुष्काळच म्हणावा लागेल. मोठा गाजावाजा करून सरकारने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण' योजना घोषित केली होती, त्यासाठी ४६ हजार कोटींची आवश्यकता असून केवळ १० हजार कोटींची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. आता त्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये सुमारे २५ हजार कोटी मागण्यात आले आहेत. तीच अवस्था शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्यासाठीच्या निधीची आहे. या योजनांची घोषणा अतिरिक्त अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती. मात्र निधी आता पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून मागितला जात आहे. सभागृहात अर्थसंकल्पावर सविस्तर चर्चा होते, पुरवणी मागण्यांच्या बाबतीत सहसा तसे होत नाही. एकतर अधिवेशनाचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आल्यावर घाईघाईत पुरवणी मागण्या मांडल्या जातात आणि गोंधळातच त्याला सभागृहाची मंजुरी घेतली जाते हाच आजपर्यंतचा शिरस्ता राहिलेला आहे. याच ९५ हजार कोटीची मागणी जर अर्थसंकल्पात केली गेली असती, तर साहजिकच अर्थसंकल्पातील महसुली तूट आणि राजकोषीय तूट फार मोठी दिसली असती आणि त्यावर विरोधीपक्षांनी रान उठविले असते, किमानपक्षी तशी संधी विरोधीपक्षांना मिळाली असती, म्हणून तर हा निधी अर्थसंकल्पात न मागता पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून सभागृहासमोर आणण्याचा घाट घातला जात नाही ना असा विचार करायला जागा आहे. हे सारे आर्थिक शिस्तीत बसणारे तर नाहीच पण राज्याला आर्थिक अराजकाकडे नेणारे आहे.
