मुळातच देश पातळीवरील प्रवेश परीक्षांसाठी पूर्वीची व्यवस्था असताना 'एनटीए' नावाची वेगळी व्यवस्था निर्माण करण्याची उठाठेवच करण्याची आवश्यकता नव्हती. स्थापन झाल्यापासून या 'एनटीए'ला स्वतःची विश्वासार्हता निर्माण करता आलेली नाही. आता तर 'नीट'चा पेपर फुटल्याची कबुली देखील केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. केवळ 'एनटीए'चे काही अधिकारी बदलून हा विषय संपणार नाही, तर या संपूर्ण प्रकरणात दोषी जे कोणी असतील त्यांच्यावर कठोरातील कठोर कारवाई व्हायला हवी आणि 'एनटीए'ची उपयुक्तता देखील पुन्हा तपासायला हवी.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या 'नीट'च्या परीक्षेत यावेळी झालेले गोंधळ थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. तसेही या परीक्षा घेण्यासाठी मागच्या काही वर्षांपूर्वी केंद्राने जी 'एनटीए' (नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी ) नेमली, त्या 'एनटीए' आतापर्यंत घेतलेल्या बहुतांश परीक्षांमध्ये गोंधळच झालेला आहे. आता 'नीट' चे भवितव्य देखील अंधारात आहे. 'नीट' च्या परीक्षेत गैरव्यवहार करणारे मोठे रॅकेट कार्यरत आहे आणि या परीक्षेचा पेपर फुटला होता हे आता एव्हाना सूर्यप्रकाशा सारखे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने देखील पेपर फुटल्याची कबुली सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. या रॅकेटची पाळेमुळे देशाच्या वेगवेगळ्या भागात आहेत. अगदी महाराष्ट्रातील बीड, लातूर सारख्या जिल्ह्यात जर हे रॅकेट पोहचलेले असेल तर देशाच्या इतर भागात हे असेल यात संशय कसला? आता सर्वोच्च न्यायालयाने या पेपरफुटीची व्याप्ती किती आहे याची माहिती मागविली आहे. 'सीबीआय'ला याची माहिती सादर करायची आहे. 'सीबीआय'सारख्या संस्थेने ही माहिती तरी सरकारी दबावच्या पलीकडे जाऊन सादर करावी अशी अपेक्षा. त्यानंतर 'नीट' ची परीक्षा रद्द करायची का नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे.
मुळातच कोणतीही परीक्षा रद्द झाली आणि ती नव्याने द्यायची असेल तर त्यासाठी परीक्षार्थींना कोणत्या मनस्तापाला सामोरे जावे लागते हे कल्पनेच्या पलीकडचे आहे. मागच्या दोन महिन्यात परीक्षार्थींनी बऱ्यापैकी विश्राम घेतलेला असतो, त्यांची मानसिकता वेगळी झालेली असते, ज्यांना बऱ्यापैकी रँक मिळाली आहे, आता त्यांना देखील पुन्हा नव्याने परीक्षेला सामोरे जायला सांगायचे तर तो त्यांच्यावर एक प्रकारचा अन्यायच आहे. त्यामुळे यावर न्यायालय काय तो निर्णय घेईल आणि जो निर्णय येईल, त्या परिस्थितीला विद्यार्थ्यांना सामोरे जावे लागेलच. पण मुळात ही परिस्थिती ज्यांनी निर्माण केली त्यांचे काय? पेपर फुटीच्या घटना रोखण्यासाठीच आता कठोर कायदा आणला जात आहे, पण आतापर्यंतच्या घटनांमधून सरकार नावाची यंत्रणा काहीच का करत नाही. महाराष्ट्र असेल, राजस्थान असेल किंवा अगदी मध्यप्रदेश सारखी राज्ये, नोकर भरतीच्या परीक्षांमधील या राज्यांमधील घोटाळे अनेकदा चर्चेत आले, मात्र त्याची चौकशी कोणत्याही शेवटाला कधी गेली नाही. महाराष्ट्रात शासकीय यंत्रणेवर ताण येतो म्हणून नोकर भरतीचे कंत्राट खाजगी कंपन्यांना देण्यात आले, मात्र त्याच कंपन्यांचे, अगदी टाटा कन्सल्टन्सी सारख्या नावाजलेल्या संस्थेचे देखील कर्मचारीच भरती घोटाळ्यात सहभागी झालेले आढळून आले. बीड सारख्या जिल्ह्यात आरोग्य कर्मचारी भरती आणि इतर भरत्यानंमधील घोटाळे आढळून आले, त्याचे गुन्हे दाखल झाले आहेत, मात्र तपासाचे काय? एखाद्या पेपरफुटीच्या किंवा भरती घोटाळ्यात कोणाला जबर शिक्षा झाल्याचे उदाहरण इतक्या काळात कोणत्याच सरकारला घालून देता आले नाही आणि म्हणूनच असे काही केले तरी काहीच होत नाही असा समज गैरप्रकार करणाऱ्यांचा झाला आहे. 'नीट'चे देखील तेच झाले आहे. काही मूठभर किंवा काही टक्के लोकांनी गैरप्रकार केले, मात्र त्याचा मनस्ताप लाखो विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळेच आता या परीक्षा घेणारी 'एनटीए' आणि या प्रकरणातील सर्वच दोषींवरची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि जे जे म्हणून कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई देखील झाली पाहिजे. त्यासोबतच 'एनटीए' काय किंवा खासगी यंत्रणांच्या हाती स्पर्धा परीक्षा, नोकरभरती आणि इतर परीक्षा देण्याची खरोखर आवश्यकता आहे का? याचाही विचार व्हायला हवा.
