भारताची अर्थव्यवस्थाच कृषीप्रधान आहे. त्यातही महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकासाचा दर घसरत असताना मागच्या काही काळात महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यात कृषी क्षेत्राचा वाट मोठा राहिलेला आहे. मागच्या काही वर्षात महाराष्ट्राने कृषी क्षेत्रातील अनेक बदल अनुभवले, त्यामुळे महाराष्ट्राला 'उत्कृष्ठ कृषी राज्य ' म्हणून गौरविले जाणे आनंदाचीच गोष्ट आहे, मात्र त्या सोबतच आता कृषी क्षेत्रातील या बदलांचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना व्हायला हवा आणि शेतकरी संपन्न व्हायला हवा अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
देशाच्या कृषी नेतृत्व पुरस्कार समितीने महाराष्ट्र राज्याला २०२४ सालचा 'सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य' पुरस्कार देण्याची घोषणा केली आहे.एग्रीकल्चर टुडे च्या वतीने या पुरस्काराची सुरुवात २००८ सालापासून करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर प्रथमच राज्याला हा सन्मान मिळत आहे. राज्याचे कृषीमंत्री पद बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे असताना असा सन्मान राज्याला मिळावा हे आनंददायीच आहे. मागील वर्षात पर्यावरणाच्या संरक्षणासह अन्नसुरक्षा, सर्वात मोठी बांबू लागवड, तृणधान्य अभियान, औष्णिक वीज निर्मितीत बायोमास चा वापर यांसारखे राबविलेले उपक्रम याची दखल घेत हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला . मुळातच महाराष्ट्र अनेक क्षेत्रात कायम देशाला दिशा दाखविणारा राहिला आहे, आता कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत ते होऊ लागले आहे. यापूर्वी शेती म्हटले की उत्तरेकडच्या राज्यांचा त्यातही पंजाब आणि हरियाणा यांचा क्रमांक नेहमी पुढचा असतो. पण ज्या ज्या वेळी देशाला आवश्यकता होती, त्या त्या वेळी महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राने आपली योग्यता सिद्ध केलेली आहेच. हरितक्रांती असेल किंवा धवलक्रांती , यात महाराष्ट्राने आपले योगदान दिलेले आहेच. त्यामुळेच मागच्या वर्षभरात धनंजय मुंडे यांच्याकडे राज्याचं हे कृषी खाते असताना कृषीच्या योजनांची अंमलबजावणी असेल किंवा कृषी क्षेत्रातील नवे प्रयोग असतील, जे केले गेले, त्यामुळे देशात राज्याची एक वेगळी ओळख होत आहे हे आनंदाचेच आहे. त्यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे आणि एकूणच कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी दुप्पट करणारे देशातील पहिले राज्य, त्याचबरोबर ४.६३ लाख शेतकऱ्यांना नॅनो युरिया व नॅनो डीएपी खतांचे वितरण, सूक्ष्म बाजरी कार्यक्रम, डाळींच्या उत्पादनात देशात अव्वल स्थान, तसेच एक रुपयात पीक विमा योजना राबवणारे देशातील एकमेव राज्य असे अनेक उपक्रम यशस्वीरित्या राबविले आहेत. त्याचे श्रेय धनंजय मुंडे यांचेच आहे. राज्य सरकारमध्ये कृषी खाते हे काही तसे फारशी 'मागणी' असलेले खाते मानले जात नाही, जी काही 'हवीहवीशी ' खाती असतात, त्यात कृषी खात्याचा समावेश असण्याचे दिवस केंव्हाच इतिहासजमा झाले आहेत, मात्र तरीही कृषी विभागात धनंजय मुंडे यांनी आपले वेगळेपण दाखवून दिले हे देखील अभिनंदनीयच.
हे सारे होत असताना आता जसे राज्याच्या कृषी खात्यासाठी खूप काही करता आले, तसे प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी काही वेगळे करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्र देशात उत्कृष्ठ कृषी राज्य ठरले असेल, मात्र त्याच वेळी सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या होणारे राज्य हा कलंक अजूनही महाराष्ट्राला पुसता आलेला नाही हे देखील कटू असले तरी वास्तव आहे. आजही महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती ही नैसर्गिक सिंचनावर अवलंबून आहे, शाश्वत सिंचनाची सुविधा नसल्याने मग कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी याचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागतो. शेतीमालाच्या किंमती , शेतीला सुरळीत आणि किफायतशीर वित्तपुरवठा आदी आघाड्यांवर आणखी काम करण्याची आवश्यकता आहे. शेतीतील वेगवेगळ्या प्रयोगांना जसे बळ मिळते तसे पारंपरिक शेतीलाही वेगळे पाठबळ मिळायला हवे, पोखरा (नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना) सारख्या योजनांमधून खरोखर संजीवनी देता आली तर साहजिकच शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा आपल्याला कमी करता येईल आणि आज त्याची खरी आवश्यकता आहे. राज्य सरकारची पाऊले आणि धोरणे त्या दिशेने पडायला हवीत . धनंजय मुंडे हे तसे उमदे आहेत, आपल्याला हवे तसे सरकारमध्ये करून घेण्याची धमक त्यांनी यापूर्वी अनेकदा दाखविलेली आहे, आता त्यांची ही धमक सामान्य शेतकऱ्यांच्या उत्थानासाठी कामी यावी या अपेक्षेसह राज्याला मिळालेल्या यशासाठी धनंजय मुंडेंना शुभेच्छा.
