अहमदनगर : कांदा आणि दुधाला योग्य भाव मिळावा या मागणीसाठी अहमदनगरचे खासदार निलेश लंके यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीकडून   जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. गाई आणि म्हशी घेऊन अहमदनगर मनपापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी निलेश लंके यांनी बैलगाडीतून आंदोलन करत गळ्यात कांद्याच्या माळा परिधान केल्या होत्या. यावेळी राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त करण्यात आला. 

निवेदन घ्यायला आले नाही तर आम्ही गेट तोडून आत जाऊ - निलेश लंके
गेल्या चार तासापासून हे आंदोलन सुरु आहे. मात्र आंदोलनाची दखल प्रशासन घेत नाही. प्रशासनाने निवेदन घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाखाली यावे अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच गेट तोडून आत जाऊ, असा इशारा निलेश लंके यांनी दिला आहे. दरम्यान सरकार आम्हाला 5 रुपये अनुदान देऊन भीक देत असून आम्हाला भीक नको हक्काचं द्या, अशी मागणी लंके यांनी केली असून लंके यांचं आंदोलन सुरूच आहे.

निलेश लंकेंनी पोलिसांना वाटले दूध 
आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी बैलगाडीसह जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस प्रशासनाकडून बैलगाडी अडवण्यात आली. पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाण्यास नकार दिल्याने आंदोलकांनी बैलगाडी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटसमोरच सोडली. तर यावेळी निलेश लंके यांनी बंदोबस्तावर असलेल्या पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दूध वाटले.

शेतकरी आर्थिक संकटात
दरम्यान, निवेदनात म्हटले आहे की, राज्यातील कांदा व दूध उत्पादक शेतकरी योग्य भाव न मिळाल्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. दूधाचे भाव गेले वर्षभर सातत्याने कोसळत आहेत. दुधाला किमान ४० रुपये भाव देण्याची मागणी शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून करत आहेत. सध्या दूधाला मिळणाऱ्या भावामध्ये दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही त्यातून निघत नाही. यामुळे राज्यातील शेतकरी मेटाकुटीला आलेले आहेत. सरकारने दुधाला अनुदान देण्याची घोषणा केली. परंतू, अनुदानासाठीच्या जाचक अटी व शर्तीमुळे शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही. नुकतीच केंद्र सरकारने दहा हजार टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतलेला असून विशेष म्हणजे ही आयात करमुक्त असल्यामुळे दूध उत्पादकांना त्याचा मोठा फटका बसणार आहे.

कर्जमाफीसह तात्काळ विविध उपाययोजना करणे आवश्यक
केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणामुळे शेती तोट्यात जाऊ लागली आहे. वाढलेली महागाई, नैसर्गिक आपत्ती, खतांचे वाढलेले दर, सरकारचे शेतीमालाच्या चुकीचे आयात-निर्यात धोरण, रासायनिक खते, बी- वियाणे, किटकनाशके, शेती औजारे याच्या माध्यमातून जी.एस.टी. चा शेतकऱ्यांवर मोठा बोजा पडलेला आहे. यामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे. देशातील उद्योगपतींचे अब्जावधींचे कर्ज माफ केले जाते. मात्र, देशभरातील जनतेला अन्नधान्य पुरवणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर सरकारला दिसत नाही. यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने संपूर्ण कर्जमाफीसह तात्काळ विविध उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये दूध आणि शेतीमालाच्या हमी भावावरून प्रचंड असंतोष आहे. यासाठी अनेक शेतकरी संघटना विविध ठिकाणी आंदोलन करीत आहेत. शेतकऱ्यांच्या दूधाला ४० रुपये दर मिळावा, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी, कांदा व इतर शेतीमालाला योग्य हमीभाव मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली.