महायुतीच्या घटक पक्षांमध्येच आरक्षण धोरणापासून ते मनुस्मृतीपर्यंत अनेक विषयांवर असलेले मतभेद, लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याने महायुतीच्या आमदारांमध्ये असलेली अस्वस्थता आणि दुसरीकडे महाविकास आघाडीचा वाढलेला आत्मविश्वास, यामुळे विधिमंडळाचे आजपासून सुरु असलेले अधिवेशन सरकारसाठी आव्हानांचे असणार आहे. आव्हानांच्या या चक्रव्यूहातून सरकार कसे बाहेर पडते? का अधिवेशन काळातच कोणाचा 'अभिमन्यू' होतो हे पाहणे रंजक असेल.
लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतर राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून सुरु होत आहे. जर विशेष अधिवेशन बोलविण्यासारखे काही घडले नाही तर कदाचित विद्यमान विधानसभेचे हे शेवटचे अधिवेशन असू शकते. त्यामुळे या अधिवेशनाकडे सर्वांच्या नजरा आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर हे अधिवेशन होत असल्याने निधीच्या पुरवणी मागण्यांसह इतर अनेक विषयात निर्णय घेतांना सरकारचा कस लागणार आहे. मुळातच लोकसभा निवडणुकांचे लागलेले निकाल राज्यातील महायुतीच्या सरकारला धक्का देणारे ठरले. त्यानंतर डिझास्टर मॅनेजमेंट म्हणून काही कृती सरकारकडून अपेक्षिली जात होती, त्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणे अपेक्षित होते, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खलबते झाली, मात्र तो विस्तार काही होऊ शकला नाही. आता अधिवेशनाच्या दरम्यान असा काही विस्तार होण्याची शक्यता नाही आणि त्यानंतर देखील अल्पकाळासाठी असे काही होईल असे वाटत नाही. त्यामुळे नाराजांच्या पदरात काहीच न पडल्याने महायुतीच्या अनेकांची अस्वस्थता अधिवेशन काळात सरकारसाठी अडचणीची ठरू शकते.
मुळातच हे अधिवेशन होत असताना आज राज्यातील सामाजिक स्थिती कमालीची स्फोटक बनली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन अनेक महिन्यांपासून सुरु आहेच. मनोज जरांगे यांच्या मागणीप्रमाणे 'सगेसोयरे' चा नियम सरकारला आणता येईल का? हा प्रश्न आता कळीचा असणार आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाच्या पहिल्या दिवसापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे जरांगेच्या संदर्भाने सहानुभूती ठेवणारे किंवा जरांगे यांना अनुकूल असे वागताना आढळून आले आहेत. जरांगे यांनी सुद्धा 'भला माणूस' म्हणूनच एकनाथ शिंदेंना प्रमाणपत्र दिलेले आहेच. मात्र असे असले तरी वाशीच्या आंदोलनस्थळी काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देणे एकनाथ शिंदेंना सहज शक्य होईल असे वाटत नाही. एकतर या अधिसूचनेला ओबीसींचा मोठा विरोध आहे. आजच्या तारखेला भाजप हा विरोध अंगावर घेईल अशी शक्यता मुळातच नाही. अजित पवारच्या राष्ट्रवादीला देखील छगन भुजबळ यांचा विरोध घेता येईल असे चित्र नाही. जसे मराठा समाजाचे आंदोलन झाले तसेच ओबीसींचे प्रतिआंदोलन देखील झाले आहे. त्यातून दोन्ही समाजघटकांनी 'शक्तिप्रदर्शन' केले आहेच, त्यातच आता प्रकाश आंबेडकरांच्या 'वंचित आघाडीने' देखील 'सगेसोयरेला' विरोध केला आहे, तसेच त्यापुढे जाऊन कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करणे थांबवावे अशी मागणी देखील केली आहे. त्यामुळे आता आंबेडकरी समूह देखील या लढ्यात ओढला जाईल असे चित्र आहे. अशावेळी कोणत्या तरी एका बाजूने निर्णय घेणे सरकारसाठी आत्मघात ठरणार आहेच, पण निर्णय न घेता या चक्रव्यूहातून बाहेर कसे पडायचे हा प्रश्न देखील सरकारसमोर असणार आहे. या साऱ्या प्रकारात खुद्द मुख्यमंत्र्यांचाच 'राजकीय अभिमन्यू' तर होणार नाही ना हा प्रश्न आहेच.
त्याशिवाय राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न कायम आहेत. रोजगाराचा प्रश्न आहे, यावर आता विरोधक सरकारला टार्गेट करतील. मागच्या काळात अचानकच शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी मनुस्मृतीमधला एक श्लोक शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची टुम काढली, त्याला अर्थातच महाविकास आघाडीकडून विरोध झाला, आणि त्याहून आश्चर्य म्हणजे जितेंद्र आव्हाड यांची पाठराखण करायला खुद्द सत्ताधारी पक्षातले छगन भुजबळ पुढे आले. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला आपला पक्ष 'पुरोगामी' आहे हे दाखविण्यासाठी मनुस्मृती विरोधी भूमिका जाहीरपणे घ्यावी लागणार आहे. सभागृहात विरोधकांनी हा मुद्दा लावून धरला तर सत्ताधारी पक्षातील विसंवादच समोर येणार आहे.
हे कदाचित शेवटचे अधिवेशन असल्याने ज्या काही पुरवणी मागण्या आणि निधीची तरतूद करायची, ती याच अधिवेशनात करावी लागणार आहे. त्यातही निधीचा वाटा आपल्याच ताटात घेण्यासाठी, किंबहुना आपल्या ताटात अधिकच घेण्यासाठी सत्तेतल्या तिन्ही पक्षांमधील रस्सीखेच, आपल्या सर्वच आमदारांना खुश ठेवणे आणि अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी होत असलेली विधानपरिषद निवडणूक ही सारी आव्हाने सरकारला पेलावी लागणार आहेत.
