दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात आतापर्यंत अनेकांना जामीन मिळाला आहे, त्यातील काहींच्या जामीन अर्जाला तर ईडी अर्थात अंमलबजावणी संचालनालयाने विरोध देखील केला नाही, मात्र अरविंद केजरीवाल यांच्या बाबतीत मात्र स्थानिक न्यायायलायाने जामीन दिल्यानंतर ज्या तडफेने ईडीने सदरच्या जामिनाला स्थगिती मिळावी यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि किमान तीन दिवसांसाठी का होईना अरविंद केजरीवाल यांचे कारागृहाबाहेर येणे लांबवीले , यातूनच ईडीची केजरीवालांबद्दल असलेली द्वेषाची भावना समोर येत आहे. स्थानिक न्यायालयाने तरी यापेक्षा वेगळे कोणते निरीक्षण नोंदविले होते ?
कथित दिल्ली अबकारी घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या स्थानिक सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. हा जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ईडीला देखील चांगलाच आरसा दाखविला, आदींचा केवजरीवाल यांच्या संदर्भाने असलेला व्यवहार भेदभावपूर्ण असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ईडी या संपूर्ण प्रकरणात स्वतःला हवे तसे वागत असल्याचे देखील निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आणि अरविंद केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. खरेतर दिल्लीच्या स्थानिक न्यायालयाची सदरची निरीक्षणे अत्यंत गंभीर म्हणावी अशीच आहेत. कारण याच न्यायालयात दिलोईच्या कथित अबकारी धोरण घोटाळ्याचा खटला चालणार आहे. त्यामुळे 'ट्रायल कोर्ट ' एखाद्या प्रकरणात जी निरीक्षणे नोंदविले ती सहज दुर्लक्ष करण्यासारखी नसतात. स्थानिक न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे खरेतर आदींचा आतापर्यंतचा बुरखा फाटला आहे. ईडी कोणाच्या इशाऱ्यावर काम करते याबद्दल जे आरोप आतापर्यंत केले जात होते, त्याला न्यायालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणांनी बळ मिळाले. खरेतर इतके सारे झाल्यानंतर अरविंद केजरीवाल यांची कारागृहातून मुक्तता होईल असे अपेक्षित होते . जिथे 'बेल इज रुल , जेल इज एक्सेप्शन ' म्हणजे जामीन हा नियम आणि कारावास हा अपवाद हे न्यायहस तत्व आहे असे मानले जाते, त्याच व्यवस्थेत अरविंद केजरीवाल यांना मिळालेला जामीन अमलात येऊ नये यासाठी ईडीने मात्र प्रचंड आटापिटा केला. इतर कोणत्या प्रकरणात तपस यंत्रणा अपवादानेच असे काही करताना दिसतात.
स्थानिक नमःयायालयाने आपल्या जामिनाच्या आदेशाला दोन दिवस स्थगिती द्यावी अशी मागणी ईडीने न्यायालयात केली होती, मात्र स्थानिक न्यायालयाने ती फेटाळलंय, त्यानंतरदुसऱ्याच दिवशी ईडीने भल्यासकाळीच दिल्ली उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले . उच्च न्यायालयात या विषयावर तब्बल तीन तासापेक्षा अधिक सुनावणी चालली आणि अखेर स्थानिक न्यायालयाच्या जामीन देण्याच्या आदेशाला पुढील किमान ३ दिवसांसाठी स्थगिती देण्यात आली आहे. आता उच्च न्यायालय जामीन रद्द करण्याच्या याचिकेवर सविस्तर ऐकून निर्णय देणार आहे, आणि तोपर्यंत केजरीवाल बाहेर येऊ शकणार नाहीत. ईडीच्या दृष्टीने हे खरेच मोठे यश असेल ? पण स्थानिक न्यायालयाने 'केवळ न्याय होऊन चालणार नाही, न्याय झाला असे वाटले देखील पाहिजे ' हे सर्वोच्च न्यायालयानेच अनेक प्रकरणात नोंदविलेले निरीक्षण उद्घोषित केले होते त्याचे काय ? दिल्ली अबकारी घोटाळा प्रकरणात जे कोणी आदींसाठी माफीचे साक्षिदार व्हायला तयार झाले, किंवा ईडीला हवा तसा जवाब द्यायला तयार झाले, त्यांना लगेच जामीन मिळत गेला, त्याला ईडीने शेंडी तुटो अथवा पारंबी असा विरोध केला नाही. केजरीवाल यांच्या प्रकरणात तर देशाचे अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी स्थानिक न्यायालयात आपले म्हणणे ऐकूनच घेतले गेले नाही, इथपासून खुद्द न्यायव्यवस्थेवरच आरोप केले , यावर आता उच्च न्यायालय काय तो निर्णय देईल, पण ईडी एखाद्या प्रकरणात किती टोकाला जाऊ शकते हेच या निमित्ताने पुन्हा एकदा पाहायला मिळाले आहे. स्थानिक न्यायालयाने ईडी केजरीवाल यांच्याबद्दल भेदभावपूर्ण वागत आहे असे जे निरीक्षण नोंदविले होते, ते ईडीच्या वकिलांनी आपल्या वागण्यातून सिद्ध केले आहे.
