तानाजी सावंत यांच्याकडे राज्याच्या आरोग्यमंत्री पदाची सुत्रे आल्यापासून राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेतच, त्यासोबतच खाजगी आरोग्य सेवेवर देखील त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. अगदी महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी योजनेमध्ये अंगिकृत होण्यासाठी देखील खाजगी दवाखान्यांना मोठी किंमत चुकवावी लागणार असेल तर सामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणार कोण? निलंबित आरोग्य अधिकारी भगवान पवार यांच्या पत्रामुळे राज्याच्या आरोग्य विभागाचे नागडेपणच समोर आले आहे. पण सरकारच्या प्रमुखांमध्ये तरी आरोग्य व्यवस्थेला लागलेला टक्केवारीचा क्षय संपविण्याची हिंमत आहे का?
राज्यात महायुतीचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर आरोग्य मंत्री पदाची धुरा तानाजी सावंत यांच्याकडे आली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात इमानदारीने काम करु पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कोणत्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे ही निलंबित आरोग्य अधिकारी भगवान पवार यांच्या पत्रातून समोर आले आहे. भगवान पवार यांनी निलंबना नंतरही थेट आरोग्य मंत्र्यांवर आरोप करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले या बद्दल त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे, पण आजच्या राजकीय परिस्थितीत भगवान पवार काय किंवा इतर जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा जिल्हा शल्य चिकित्सक काय, यांचे काहीही बोलणे म्हणजे अरण्यरुदन ठरत आहे. ज्या मंत्र्यांना जाब विचारण्याची हिंमत स्वत: मुख्यमंत्र्यांमध्ये देखील नाही, त्यांच्या बाबतीत बोलावे तरी कोणाला? हे मंत्री जर केंद्रीय सत्तेच्या विरोधातील असते तर किमान राज्यपालांनी तरी काही तरी केले असते, पण इथे ती देखील शक्यता नाही. त्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेचे होणारे तीनतेरा उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहणे हेच राज्याचे भवितव्य झाले आहे.
पुणे येथील निलंबित आरोग्य अधिकारी भगवान पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आरोग्य मंत्र्यांकडून होणाऱ्या छळाबद्दलची कैफियत मांडली आहे. मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिणारे भगवान पवार कदाचित पहिले असतील, पण आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्या मनमानीला बळी पडलेले पवार हे काही पहिले नक्कीच नाहित. केवळ 'आले मंत्र्यांच्या मना ' म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची बदली किंवा निलंबन झालेल्या अधिकाऱ्यांची यादी फार मोठी आहे. मराठवाड्याला तर याचा मोठा फटका बसलेला आहे. धाराशिवच्या तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना काय भोगावे लागले हे शब्दांच्या पलीकडचे आहे. बीडला कर्तव्यदक्ष म्हणून ओळखले गेलेले तत्कालीन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे यांच्या निलंबना तील मनमानी बद्दल तर खुद्द मॅटने सरकारचे मुस्काड फोडले पण तरीही डॉ. साबळे यांना जी वागणूक सरकारने दिली ती मॅटची देखील थट्टा होती. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अमोल गिते, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक थोरात आणि अशा अनेक अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत आरोग्य विभागाने जे काही केले ते खुद्द आरोग्य विभागातील वरिष्ठांना देखील कितपत मान्य होते हे सांगणे अवघड आहे, मात्र केवळ मंत्र्यांच्या हट्टामुळे आरोग्य विभागाला अनेक आदेश काढावे लागले आहेत. याचा मोठा परिणाम सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेवर होत आहे. अनेक चांगले डॉक्टर सरकारी नोकरिचे राजीनामे देत आहेत.
आरोग्य मंत्र्यांच्या मनमानीचा फटका केवळ सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेलाच बसला असता तर कदाचित फार चर्चा करावी लागली नसतिही, पण आरोग्य विभागाच्या मनमानीचा फटका खाजगी आरोग्य सेवेलाही बसत आहे. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत खाजगी रुग्णालयांना अंगिकृत करण्यात पुर्वी मंत्र्यांची भूमिका फारशी नसायची, पण आता मंत्र्यांच्या 'मर्जी' शिवाय कोणतेच रुग्णालय या योजनेत समाविष्ट होऊ शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. बरे ही 'मर्जी' मिळविण्यासाठी त्या रुग्णालयातील खाटांच्या संख्येनुसार 'लाखा'चे मोल मोजावे लागत असल्याची चर्चा आहे, त्यामुळे अनेक खाजगी रुग्णालयांची इच्छा आणि क्षमता असुनही त्यांचा समावेश या योजनेत होऊ शकलेला नाही, याचा फटका अर्थातच सामान्य गरिब रुग्णांना बसत आहे.
अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या, रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराचे कंत्राट, स्थानिक पातळीवरची औषध खरेदी, बाह्य स्त्रोतांमार्फतची कंत्राटी भरती, जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी आणि इतरही छोट्या मोठ्या गोष्टी, सगळीकडेच 'सरकारी' मनमानी चालणार असेल, आरोग्य मंत्र्यांच्या इच्छेखातर एकिकडे कथित तपासणी शिबीरांवर कोटयावधीचा खर्च आणि दुसरीकडे बीड सारख्या जिल्हा रुग्णालयात सोनोग्राफी मशीनसाठी मारामार अशी परिस्थिती असेल तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला लागलेला ' क्षय ' कोणता आहे हे वेगळे सांगण्याची काहीच आवश्यकता राहात नाही.
प्रत्येक खात्याचा मंत्री कोणीही असला तरी, सरकार म्हणून सर्व खात्यांचा कारभार जनताभिमूख रहावा हे पाहण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची असते, एखाद्या खात्याचा कारभार जनतेपेक्षा मुठभर लोकांच्या हितासाठी चालत असेल तर ती सरकारसाठी देखील नामुष्कीची गोष्ट असते आणि ही नामुष्की थांबविण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांची असते. मात्र महायुतीच्या सरकारमध्ये जर कोणी 'नागपूर' ला देखील शिंगावर घेण्याइतका माज दाखविणार असेल तर मात्र सरकारचेच आरोग्य बिघडले आहे असेच म्हणावे लागेल.
