डिजिटायझेशनच्या युगात खरेतर ज्या गोष्टीला केवळ काही मिनिटे पुरेशी असतात, तेथे मतदान नेमके किती झाले हे ठरवायला आयोगाला ८ ते १० दिवस लागणार असतील आणि नंतर मताचा टक्का मोठ्या प्रमाणात वाढणार असेल तर हे सारे पारदर्शी आहे असे कसे म्हणणार? या निवडणुकीत आयोगाची एकूणच सारी कार्यपद्धती, अगदी सात टप्प्यातील निवडणूक जाहीर करण्यापासून ते मतदानाच्या आकडेवारीपर्यंत संशय निर्माण करणारी आहे. मतमोजणीत तरी हा संशयकल्लोळ मिटणार का? 

        अठराव्या लोकसभेच्या निवडणुकीत सहाव्या टप्प्यातील मतदान आज होत आहे. आता मतदानाचा केवळ एक टप्पा बाकी आहे. मागच्या पाच टप्प्यातील मतदानामध्ये मतदानाच्या दिवसाची दिवसभराची आकडेवारी मतदारांचा फारसा प्रतिसाद नाही, मतदारांनी पाठ फिरवली अशा धाटणीची राहिली होती. मतदान संपल्यानंतर देखील मतदानाचा आकडा काही मतदारसंघ वगळले तर फारसा उत्साह वर्धक असल्याचे दिसत नव्हते, मात्र ७-८ दिवसांनी निवडणूक आयोग मतदानाची जी आकडेवारी जाहीर करते त्यात मात्र मतदानाचे प्रमाण मोठया प्रमाणावर वाढलेले असते, हेच मागच्या पाचही टप्प्यात पाहायला मिळाले आहे. मुळात एकूण मतदान किती झाले हे कळायला खरेतर आठ दिवस लागण्याचे काहीच कारण नाही. प्रत्येक मतदान केंद्रावरील केंद्राध्यक्ष मतदान संपताच त्या केंद्राची मतदानाची आकडेवारी असणारा '१७ सी' हा नमुना तेथील मतदान प्रतिनिधींना देतच असतो, आणि हीच माहिती त्याच दिवशी रात्री मतदान यंत्र जमा करताना सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दिली जाते, तेथेच सर्व माहितीचे एकत्रिकरण होते, म्हणजे त्या विधानसभा क्षेत्रातील झालेले मतदान त्यावेळी समजलेले असते, आणि हीच माहिती लोकसभा मतदारसंघासाठी एकत्र करुन आकडेमोड करायला प्रत्यक्ष मतदान संपल्यानंतरचे आठ दहा तास खूप झाले. आतापर्यंतच्या प्रत्येक निवडणुकीतला हाच अनुभव आहे. अगदी मतदानाच्या सायंकाळी अंदाजे मतदान आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी अंतिम मतदान लगेच कळायचे. यावेळी मात्र सारेच चित्र वेगळे पाहायला मिळाले. 

      खरेतर सारा देश डिजिटल होत असताना ही सारी प्रक्रिया अधिक वेगवान व्हायला हवी होती. बीड मतदारसंघात निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दुसऱ्या दिवशी सकाळी ती आकडेवारी प्रसिद्ध केली देखील, पण इतर ठिकाणी तसे होऊ शकले नाही. उलट सारी आकडेवारी यायला ८ दिवस लागत गेले आणि त्यातून अनेक ठिकाणी मताचा टक्का मोठ्या प्रमाणावर वाढला. हे मतदान वाढले कसे हाच मोठा प्रश्न आहे. आतापर्यंतचा अनुभव असा राहिलेला आहे की अंदाजे मतदान आणि अंतिम मतदान यात फार तर २-३ टक्क्यांचे अंतर असायचे, यावेळी मात्र हे अंतर मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यामुळे साहजिकच संशयाला जागा निर्माण होत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर यापूर्वी कधी नाही झाली इतकी टीका निवडणूक आयोगावर होताना दिसत आहे. आयोगाच्या भूमिकेबाबत प्रश्न विचारले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोग वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

                           
       'असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स' (एडीआर) आणि 'कॉमन कॉज' यांनी बूथवर 'फॉर्म 17-सी' या मतांच्या संख्येशी संबंधित फॉर्मची स्कॅन केलेली कॉपी अपलोड करण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की मतदान झाल्यानंतर लगेचच निवडणूक आयोगानं एकूण मतांची संख्या वेबसाईटवर जाहीर करावी. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्र यांच्या बेंचसमोर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज झाली. सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला आकडेवारी जाहीर करण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकेवरील सुनावणी सध्या पुरती थांबवली आहे.
         निवडणूक म्हणजे जर लोकशाहीचा सर्वोच्च महोत्सव मानले जात असेल तर यात सर्वोच्च पारदर्शकता राखण्याची जबाबदारी साहजिकच निवडणूक आयोगाची आहे, मात्र आयोग याबाबतीत पुरता बेफिकीर असल्याचेच वारंवार पाहायला मिळत आहे. कोणाच्याच आक्षेपाचे मुळातच कसलेच निराकरण करायचेच नाही असा कोडगेपणा आयोगाने जपला आहे. त्यामुळे आकडे अचानक कसे वाढले यावर आयोग काहीच भाष्य करीत नाही, हे दुर्दैवी आहे. आणि असेच चालणार असेल तर सातव्या टप्प्यातील मतदानाची अंतिम आकडेवारी प्रशासनाने मतमोजणी संपल्यानंतर जाहीर करु नये म्हणजे मिळविले.