देशाची सर्वोच्च वित्तीय संस्था असलेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या कोषातून लाभांशाच्या माध्यमातून वारेमाप निधी मिळवायचा आणि त्यातून देश चालवायचा उरफाटा उद्योग सध्या केंद्र सरकारने चालविला आहे. केंद्राला वित्तीय तूट भागविण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेसह इतर सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून जितका लाभांश अपेक्षित होता, त्याच्या दुप्पट लाभांश एकट्या रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. म्हणजे आपला नफा मुक्त हस्ते केंद्र सरकारच्या झोळीत रिझर्व्ह बँकेने टाकला आहे. केंद्र सरकारची वित्तीय तूट वाढत असून ते नाकर्तेपण झाकण्यासाठी आता रिझर्व्ह बँक वापरली जात आहे. कदाचित यासाठीच देशातील सर्वोच्च बँकेवर इतिहासतज्ञाची नियुक्ती करण्यात आली होती.
देशात मोदींची राजवट आल्यापासून देशाने प्रगतीचे नवे नवे टप्पे ओलांडले आहेत, अनेक क्षेत्रात भरीव प्रगती केली आहे. देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम झाली आहे आणि असलेच काही दावे सातत्याने भक्त मंडळी आणि इतरांकडून समाजमाध्यमांमध्ये केले जातात. काही आत्या ताईनां तर देशाला स्वातंत्र्याच मूळ २०१४ नंतर मिळाल्याचा साक्षात्कार होतो, त्यांच्याबद्दल इथे बोलण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र जे लोक अजूनही मोदींच्या काळात देशाचा मोठ्याप्रमाणावर आर्थिक विकास झाला आहे असे ढोल वाजवीत असतात, त्यांच्यासाठी ही बातमी आहे. ती म्हणजे देशातील बँकांचे नियमन करणारी सर्वोच्च वित्तीय संस्था म्हणून ज्या संस्थेकडे पहिले जाते, त्या रिझर्व्ह बँकेने यावर्षी केंद्र सरकारला थोडाथोडका नव्हे तर तब्बल २.११ लाख कोटींचा लाभांश मंजूर केला आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पातील वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी म्हणून हा लाभांश वाढविण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासात केंद्र सरकारला इतका मोठा लाभांश देण्याची ही पहिलीच वेळ. अर्थात रिझर्व्ह बँकेवर अर्थ तज्ञाऐवजी शक्तिकांत दास यांच्यासारखे इतिहास तज्ञ बसविलेले असल्यावर वेगळा इतिहास तो काय घडणार?
मुळात केंद्र सरकारने जो अर्थसंकल्प जाहीर केला होता, त्यात येणे बाजूला रिझर्व्ह बँक आणि आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील इतर वित्तीय संस्थांकडून मिळून एकूण १.०१ लाख कोटी रुपये इतका लाभांश अपेक्षिला होता. त्याच्या बदल्यात तब्बल २.११ लाख कोटी, म्हणजे दुपटीपेक्षा काहीसा अधिकच लाभांश एकट्या रिझर्व्ह बँकेने दिला आहे. म्हणजे सरकारी अपेक्षेपेक्षा कितीतरी पुढे जाऊन रिझर्व्ह बँकेने आपली तिजोरी केंद्र सरकारची झोळी भरण्यासाठी रीती केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा पैसे हा शेवटी देशाचाच आहे आणि तो देशाच्या कमी येणार असेल तर त्यात वावगे ते काय असला युक्तिवाद आता या ठिकाणी केला जाऊ शकतो, ते अपेक्षित आहेच. पण रिझर्व्ह बँक ही केवळ देशभरातील बँकांचे नियमन करणारी संस्था नाही, तर एकूणच देशाची अर्थव्यवस्था नियंत्रित करणारे संस्था देखील आहे. जगभरात देशाच्या चलनाची पत जिवंत ठेवणारी संस्था म्हणून देखील रिझर्व्ह बँकेकडे पहिले जाते, त्यामुळे ही संस्था कायम सक्षम राहिली पाहिजे. या संस्थेचा राखीव निधी हा जगभरात आपल्या देशाच्या चलनाचे मूल्य ठरविण्यासाठी, देशाची सक्षमता राखण्यासाठी महत्वाचा असतो,म्हणूनच आतापर्यंतची सरकारे रिझर्व्ह बँकेच्या लाभांशाचे 'शोषण ' करण्याची भूमिका घेत नव्हती. आपत्कालीन परिस्थितीत रिझर्व्ह बँकेचा राखीव निधी वापरणे एकवेळ समजू शकते, मात्र रोजच्या गरज भागविण्यासाठी जर देशातील स्तवोच्च वित्तीय संस्थेचा वापर केला जाणार असेल तर अर्थव्यवस्थेत कोठेतरी गडबड आहे हेच स्पष्ट होते.
केंद्र सरकारचे आर्थिक गणित कोठेतरी चुकत आहे. सरकारला वित्तीय नियोजन करता येत नाही आणि म्हणूनच रिझर्व्ह बँकेला त्यांच्याकडील अधिकची रक्कम मागण्याची वेळ सरकारवर येते. मोदी सरकारच्याच काळात अनेकदा रिझर्व्ह बँकेच्या राखीव निधीचा वापर सरकारने केला आहे. हे म्हणजे वाडवडिलांनी कमावून ठेवलेल्या संचितात काही भर तर घालायची नाहीच, मात्र त्यातूनच रक्कम काढून आपला संसार चालवायचा असल्या धाटणीचे आहे. असे करण्याला आपल्या ग्रामीण भागात नाकर्तेपणा किंवा कुळ बुडवेपणा म्हणतात. सध्या केंद्र सरकारचे तेच सुरु आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठीची आश्वासने म्हणून किंवा इतर काही कारणांसाठी वारेमाप घोषणा करायच्या, त्यातून वित्तीय तूट वाढवायची आणि मग ती भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला वापरायचे, यासाठीच अशा महत्वाच्या वित्तीय संस्थेवर स्वतःचे 'होयबा ' बसवायचे हेच या सरकारचे धोरण राहिलेले आहे, आणि हेच अर्थव्यवस्थेला घातक आहे.
