वाळू तस्करी करणार्‍या वाहनाने खुद्द जिल्हाधिकार्‍यांच्या वाहनाला कट मारल्याचा प्रकार घडला होता, त्यानंतर अगदी काही दिवसापूर्वी माजलगाव तालुक्यात अवैध पाणी उपसा रोखण्यासाठी गेलेल्या तहसीलदारांना अख्ख्या गावाने आणि आमदारांना देखील वाळूचे हायवा दिसत नाहीत फक्त मोटारीच दिसतात का? असे सुनावले होते. आता एका आयपीएस अधिकार्‍याच्या पोलीस पथकातील कर्मचार्‍याच्या अंगावर वाहन घालण्याचा प्रयत्न वाळू माफियांनी केला आहे. या सार्‍या घटना जिल्ह्यात राज्य कायद्याचे आहे का वाळू माफियांचे असा प्रश्‍न पडायला भाग पाडणार्‍या आहेत. कायद्यापुढे ज्या वाळू माफियांची ‘पळता भूई थोडी’ व्हायला पाहीजे तेच वाळू माफिया प्रशासनाला वाकुल्या दाखविणार असतील तर ही मस्ती नेमकी कशाची आहे?
बीड जिल्ह्यातील मोठ्या प्रमाणावर अर्थकारण वाळू पट्ट्याभोवती फिरत असते. त्यामुळेच बीड जिल्ह्यात नियुक्ती मिळावी त्यातही वाळू पट्टा असलेल्या भागात एखादे ठाणे किंवा अगदी एखादे महसुल मंडळ तरी मिळावे यासाठी महसुल आणि पोलिस विभागातील अधिकार्‍यांची मारामार सुरू असते. हे सारे काही फार मोठी चमकदार कामगिरी करायची आहे आणि वाळू तस्करीला खरोखर लगाम घालायचा आहे यासाठी असते असे म्हणणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवणात वावरल्यासारखे होईल. बीड जिल्ह्यातील वाळू पट्टा प्रत्येकालाच आपल्या तुंबड्या भरण्याचे साधन वाटू लागला आहे आणि त्यातूनच मग वाळू माफियांनी सर्व जिल्ह्याला आपल्या मगरमिठीत घेवून हावे तसे वागण्याचा परवाना मिळविला आहे.
वाळू माफियांवर कारवाई करण्यासाठी महसुल आणि पोलिसांकडे अनेक कायदे आहेत पण त्याचा फारसा वापर होताना दिसत नाही. प्रशासन महसुलचे असेल किंवा पोलिसांचे, इतरवेळी सामान्यांवर डाफरणारे, प्रसंगी त्यांना हाडतुड करणारे या दोन्ही यंत्रणांमधील अधिकारी, कर्मचारी वाळू माफियांसमोर मात्र अक्षरशः नांग्या टाकताना दिसतात हे जिल्ह्याने एकदा नव्हे अनेकदा अनुभवले आहे.
वाळू तस्करी रोखण्यासाठी वाळूचा हायवा स्वतः अडविण्याचा प्रयत्न करणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांच्या वाहनाला कट मारण्याचा प्रकार बीडमध्येच घडू शकतो. या गंभीर प्रकारानंतर चार दिवस माध्यमांमध्ये चर्चा झाली, महसुल आणि पोलीस प्रशासनात पत्रापत्री झाली. मात्र त्यानंतर वाळू माफियांना जरब बसेल असे काहीच घडले नाही. आजही रात्रंदिवस बीड जिल्ह्यात वाळूचे बिनानंबरचे हायवा किंवा टिप्पर बिनधास्त भरधाव वेगाने जात असतात. त्यांना रोखण्याची हिंम्मत कोणी करत नाही आणि कधी काळी रोखले गेलेच तर त्या मागचे कारण देखील वेगळे असते.
महसुल प्रशासनात जिल्हा खनीकर्म अधिकार्‍यांचा पदभार घेण्यासाठी काय काय कसरती कराव्या लागतात आणि कोणते ‘काळे’ धंदे होतात हे देखील जिल्ह्याला नवीन राहिलेले नाही. एखाद्या अधिकार्‍याला दिलेला पदभार काढा म्हणून आयुक्तांना सांगावे लागत असेल तर ही सारी प्रक्रिया नेमकी कोणाच्या सोयीसाठी सुरू असते हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. वाळू पट्ट्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्या नियुक्त्या किती पारदर्शी होतात याची सुरस किस्से महसुलात नेहमी सांगितले जातात. तशीच काहीशी परिस्थिती पोलीस प्रशासनाची आहे. अनेक पोलीस अधिकारी कायम गोदा परिक्रमा करत असतात. कोणत्याही जिल्ह्यात गेले तरी वाळू पट्टा मात्र त्यांना सुटत नाही आणि यासाठीची पडेल ती ‘किंमत’ देण्याची या अधिकारी, कर्मचार्‍यांची तयारी असते. याचाच अर्थ वाळूमध्ये या सर्वांना किती रस आहे हे स्पष्ट करणारा आहे.
म्हणूनच बीड जिल्ह्यात वाळू तस्करांचे मागच्या काही काळात फावले आहे. या धंद्यात लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे जवळचे लोक प्रत्यक्ष सहभागी असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. कोणत्या तरी नेत्याच्या आशीर्वादाने वाळूचे टिप्पर बिनधास्त सुरू असतात तर अनेक सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांनी साईड बिझनेस म्हणून आपल्या बगलबच्च्यांच्या नावे टिप्पर, हायवा खरेदी केले आहेत.या सार्‍या व्यवस्थेच्या विरोधात कोणी बोलायला गेले तर लगेच हे सर्व काम करणारे सुशिक्षीत बेकार आहेत, त्यांनी लाखो रूपयांची कर्ज घेवून वाहने खरेदी केली आहेत मग त्यांच्या पोटावर मारणार का? असला काही बकवास युक्तीवाद केला जातो. प्रसंगी वाळू माफिया जिथे जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकार्‍यावर वाहन घालायला मागे पुढे पाहत नाहीत तिथे सामान्य माणसाला संरक्षण असणार तरी कोणाचे? त्यामुळेच दर चार दोन महिन्यांनी वाळू माफियांची असली दादागिरी समोर येत असते. त्यांच्या या मस्तीला ज्यांनी नियंत्रण ठेवायचे त्यांचे गल्लाभरू धोरण हेच जबाबदार आहे.
