महाराष्ट्र असेल किंवा उत्तरप्रदेश, यावेळी लोकसभा निवडणुकीत ठिकठिकाणी बोगस मतदानाच्या तक्रारी येत आहेत. महाराष्ट्रात शरद पवारांसारख्या नेत्यांनी बोगस मतदानाचे आरोप केले आहेत, तर दुसरीकडे अखिलेश यादव यांनी एका व्यक्तीने आठ वेळा मतदान केल्याचा व्हिडीओ समाजमाध्यमांमध्ये सार्वजनिक केला आहे. तरीही निवडणूक आयोग मात्र निवडणुका पारदर्शकच झाल्याचे सांगत आहे. कदाचित आयोग म्हणते तसे असेलही, पण आज एकूणच निवडणूक जनसामान्यांमध्ये संशयाचे जे वातावरण आहे, तो संशय दूर करायचा कोणी ?
देशात लोकसभा निवडणुकीच्या पाचाव्या टप्प्यासाठी मतदान होत असताना वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या घटना समोर आल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी महाराष्ट्रातील बीड आणि बारामती लोकसभा मतदारसंघात बोगस मतदान झाल्याचा आरोप केला आहे. आतापर्यंत स्वतः उमेदवार बजरंग सोनवणे, आ. रोहित पवार यांनी असे आरोप केले होते, तर बारामतीच्या उमेदवार सुप्रिया सुळे यांनी मतदानयंत्रे ठेवलेल्या स्ट्रॉंग रूमचे सीसीटीव्ही कॅमेरे अचानक अर्धा तास बंद झाल्याबद्दल समाजमाध्यमांमध्येच आश्चर्य व्यक्त केले होते . आता या वादात खुद्द शरद पवार उतरले आहेत.
दुसरीकडे मुंबईत पाचव्या टप्प्यातील मतदान अत्यंत संथगतीने सुरु असल्याने सर्वांना मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी उद्धव ठाकरेंना निवडणूक आयोगाची दारे वाजवावी लागली. कितीही उशीर झाला तरी शवतचे मतदान होईपर्यंत अधिकाऱ्यांना सोडू नका असे आवाहन ठाकरे यांना करावे लागले आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने आमचा तसा नियमच आहे असे सांगून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.
तिसरी घटना उत्तरप्रदेशातील . या ठिकाणी अखिलेश यादव यांनी एका तरुणाचा आठवेल मतदान करतानाच व्हिडीओ समाजमाध्यमांमध्ये सार्वजनिक केला आहे. आपल्याकडे एकूणच निवडणूक प्रक्रिया कशी सुरु आहे हे लक्षात यावे म्हणून या काही घटना महत्वाच्या . तसेतर वेगवेगळ्या टप्प्यांवर मतदान झाल्यानंतर समाजमाध्यमांमध्ये अनेक ठिकाणी कसे बोगस मतदान झाले, कसे बूथ ताब्यात घेतले गेले याचे अनेक व्हिडीओ फिरत आहेत. अनेक सुरस किस्से सांगितले जात आहेत. मात्र यातील कशाचीच दाखल निवडणूक आयोगाने घेतली आहे असे दिसत नाही. इतरवेळी समाजमाध्यमांवर आमचे बारीक लक्ष आहे, असे म्हणणारे आयोगाचे अधिकारी आता असल्या व्हिडिओंबद्दल काहीच भाष्य करीत नाहीत. मुळात देशात पारदर्शक, भयमुक्त वातावरणात पार पडल्या पाहिजेत ही निवडणूक आयोगाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. त्यामुळेच निवडणुकीच्या वातावरणात काही संशय निर्माण होत असेल, व्यक्त केला जात असेल तर त्या संशयाचे निराकरण करण्याची जबाबदारी देखील अर्थातच निवडणूक आयोगाचीच आहे. मात्र तसे काही करावे असे आयोगाला वाटत नाही, हे अधिक गंभीर आहे. खरोखर आयोगाला आपल्या निवडणूक प्रक्रियेविषयी खात्री असेल तर अशा सर्व आरोपांची, समाजमाध्यमांमधल्या व्हिडिओंची चौकशी करण्याचे धाडस आयोग दाखविणार आहे का ?
