निवडणूक जिंकण्यासाठी कोणती आश्वासने द्यायची याबाबत भाजपला केव्हाच, कांहीच धरबंध मुळातच नव्हता. त्यातही एकदा का कोणत्याही आश्वासनाला नंतर 'चुनावी जुमला' म्हणण्याचा कोडगेपणा अंगवळणी पडला की मग तर काहीही बोलायला मोकळे होता येते. भाजपचे सध्या तेच सुरु आहे. ईडीचा भाजपकडून होत असलेला गैरवापर सध्या सर्वत्र चर्चेचा मुद्दा झाल्यानंतर यातून बाहेर पडण्यासाठी आता भाषणे म्हणजे नरेंद्र मोदींनी ईडीने जप्त केलेला पैसा देशातील गरिबांना मिळणार असल्याचा दावा केला आहे. त्यासाठी कायदा करण्याची तयारी भाजप करीत असल्याचे मोदींचे विधान म्हणजे पुन्हा एकदा लोणी लावण्याचा प्रकार आहे.
लोकसभा निवडणुकांच्या येथून पुढच्या टप्प्यांमध्ये राजधानी दिल्लीसह इतर ठिकाणी मतदान होणार आहे. मागच्या काही काळातील ही पहिलीच लोकसभा निवडणूक अशी आहे, ज्यात भाजपला निश्चित असा एकही देशव्यापी मुद्दा घेऊन जात आलेले नाही. प्रत्येक टप्प्यानंतर भाजपचे प्रचाराचे मुद्दे म्हणा किंवा जनतेला द्यावयाची आश्वासने म्हणा बदलताना दिसत आहेत. देशभर चालेल असा मुद्दाच मिळत नसल्याने मग कधी मुस्लिम विरोध तर कधी काँग्रेसच्याच एखाद्या मुद्द्याला प्रतिक्रिया देणे यावरच भाजपचा भर राहिलेला आहे.
आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नवीनच पिल्लू सोडले आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) जप्त केलेले पैसे देशातील गरिबांना परत करण्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे पर्याय शोधले जात आहेत, अशी माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे. तसेच यासंदर्भात कायदेतज्ज्ञांशी चर्चा सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. असे काही होणार असेल तर त्याचे स्वागत करायला काहीच हरकत नाही, मात्र ज्यावेळी देशाच्या पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती एखादी गोष्ट बोलतात, त्यावेळी त्या गोष्टीचे वास्तवात येणे खरोखर किती शक्य आहे हे देखील पाहिले जायला हवे. मागच्या काही काळात, त्यातही मागच्या ४-५ वर्षात देशात अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात 'ईडी'ची सक्रियता फारच वाढली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी आरोप किंवा तक्रारी करायच्या आणि ईडीने कारवाईचा फास आवळायचा असे जणू समीकरणच झाले आहे. पुन्हा या फासातून सुटायचे असेल तर त्यासाठी भाजपसोबत जावे लागते हे देखील देशाने पाहिले आहे. ईडीच्या गैरवापरावरून देशभरात तीव्र प्रतिक्रिया असल्याने आता पुन्हा एकदा आपणच भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ कसे आहोत, हे सांगण्याची आवश्यकता भाजपला आणि नरेंद्र मोदींना वाटू लागली आहे. मुळात भाजपकडे या निवडणुकीसाठी ना स्वतःचा विकासाचा अजेंडा आहे, ना काही मुद्दे, म्हणून मग नरेंद्र मोदींची प्रतिमा इतरांपेक्षा कशी 'स्वच्छ' आहे हे दाखविण्याशिवाय भाजपसमोर पर्याय राहिलेला नाही. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी ) जप्त केलेले पैसे देशातील गरिबांना परत करण्याबाबतचे पिल्लू त्याचाच एक भाग.
मुळातच बहुसंख्यांकांची मानसिकता मध्यमवर्गीय मानसिकता म्हणावी अशी आहे, किंवा पापभीरू म्हणावी अशी आहे. कोणी भ्रष्टाचाऱ्याला धडा शिकवितो म्हणायला लागले तर सामान्य भारतीयांना ते लगेच भावते. एखाद्या श्रीमंतांच्या श्रीमंतीला धक्का लागणार असेल तर एक प्रकारचा आनंद सामान्यांच्या चेहऱ्यावर असतो हे भाजपने हेरले आहे. आणि त्यातून पुन्हा जर सामान्यांचे भले होणार असेल तर लोकांना ते आवडणारच याची भाजपला खात्री आहेच. अगदी सुरुवातीच्या म्हणजे २०१४ ची निवडणुकीत भाजपने असेच कथित भ्रष्टाचारासाठी काँग्रेसला दोषी ठरविले होते. ते इतके की जणू काही काँग्रेस आणि भ्रष्टाचार म्हणजे समानार्थी शब्द वाटावेत असा प्रचार भाजपने केला होता. या भ्रष्टाचाराला आपण संपवू, यांचा विदेशात असलेला काळा पैसा आपण परत आणू, आणि त्यातून प्रत्येक भारतीयाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करू असले गाजर भाजपने दाखविले. हे सारे कोणालाही भावेल असेच होते, मात्र यातले काहीच होणारच नव्हते आणि झालेलेही नाही. झाले ते इतकेच, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जायचे, त्यातील अनेकांना भाजपने पवित्र करून घेतले. आता पुन्हा एकदा ईडीने जप्त केलेली संपत्ती सामान्यांना वाटण्याचे गाजर म्हणजे ईडीच्या कारवायांबद्दल सामान्यांना आपलेपणा वाटावा यासाठीचेच आहे. मुळात ईडीने संपत्ती जप्त केली म्हणजे लगेच ती देशाच्या मालकीची होत नाही. ते प्रकरण न्यायालयात चालते, न्यायालयाने सदर मालमत्ता बेकायदा मार्गाने मिळविलेली आहे हे स्पष्ट करावे लागते, तेंव्हा कुठे त्या मालमत्तेची विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार सरकारला मिळू शकतो. यासाठी लागणार कालावधी कितीही वर्षांचा असू शकतो. ईडीच्या जप्तीच्या कारवायांमधून सरकारी तिजोरीत फार मोठी भर पडली आहे असे अजून तरी समोर आलेले नाही, याचा अर्थ इतकाच आहे की भाजप आता मतदारांना लोणी लावण्याचा नवा फंडा शोधत आहे.
