निवडणुकीच्या प्रचारात भडकाऊ,दोन समूहांमध्ये तेढ निर्माण करबणारी,धार्मिक विद्वेष पसरविणारी आणि इतर राजकीय पक्षाबद्दल चुकीची माहिती देणारी विधाने करणे किंवा जाहिरातबाजी करणे लोकशाहीमध्ये अपेक्षित नाही . लोकप्रतिनिधी कांद्याने देखील असे काही करणे हा अपराध मानला आहे. मात्र भाजप आणि मित्रपक्षांडून सातत्याने हे सारे होत असतानाही निवडणूक आयोग एकतर डोळे मिटून बसतो आणि कारवाई केलीच तर अत्यंत संथगतीने केले जाते. मग लोकांनी विश्वास ठेवायचा कोणावर ?
देशातील लोकसभा निवडणुकांचे तीन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. जस जसा निवडणुकांचा एक एक टप्पा संपत आहे तशी भाजपचजि अस्वस्थता वाढीस लागत आहे. भाजपवाले भलेही कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी 'अबकी बार चारसो पार ' म्हणत आस्टिओल, मात्र त्यांच्या त्या घोषणेतला जोर देखील आता मावळला आहे. किंबहुना आता वरिष्ठ नेते त्या घोषणेपासून स्वतःला दूर ठेवत आहेत. चारसोपार तर लांबची गोष्ट आहे, भाजपला एकट्याच्या जीवावर बहुमत मिळविणे देखील अवघड जाईल अशीच आजची राजकीय परिस्थिती आहे आणि याची जाणीव भाजपला बऱ्यापैकी झाली आहे. त्यामुळेच आता भाजपची सारी भिस्त धार्मिक ध्रुवीकरण आणि विद्वेषावर अवलंबून असणार आहे. म्हणूनच भाजपवाल्यांची प्रचाराची भाषणे आता त्याच दिशेने जाणारी आहेत.
भाजपच्या वाचाल नेत्या नवनीत राणा महाराष्ट्रातून प्रचाराला थेट हैदराबादेत गेल्या. त्या ठिकाणी ओवैसी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवीत असलेल्या माधवी लता यांच्या प्रचारात नवनीत राणा यांनी थेट 'फक्त १५ सेकंद पोलीस हटवा , छोटा आणि बडा (ओवैसी बंधू ) कुठे गेले ते देखील कळणार नाही ' असे विधान केले. असाही नवबाणीत राणा यांचा लौकिक विकासाच्या किंवा संसदीय भाषणाबद्दल कमी असून आक्रस्ताळेपणा आणि भडकाऊ भाषणाबद्दलच जास्त आहे. पण जे महाराष्ट्रात केले तेच त्या आता इतर राज्यांमध्ये जाऊन करू लागल्या आहेत. अर्थात ही काही नवनीत राणा यांची एकट्याची व्यजक्तीगत भूमिका असू शकत नाही, मुळात भाजप आणि मित्रपक्षांचेच धोरण आता भडकाऊ भाषणे करून धार्मिक ध्रुवीकरण करणे हेच ठरले असावे असे वाटायला जागा आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीडमध्ये किंवा छत्रपती संभाजी नगरमध्ये जे काही बोलले ते धार्मिक ध्रुवीकरणासाठीच होते. देशात मुस्लिम समाजाबद्दल द्वेष पसरव्याचा आणि त्यातून 'हिंदू सारा एक ' करता येते हक ते पाहायचे हाच आता भाजपला सत्ता मिळविण्याचा जवळचा मार्ग वाटू लागला आहे. आणि त्यामुळेच स्वतः पंतप्रधान काय किंवा भाजपचे इतर वेत्ये , त्यांच्या मित्र पक्षांचे नेते काय, वाटेल ते बोलत आहेत.
खरेतर आपल्याकडे निवडणूक आयोग नावाची एक व्यवस्था आहे. ही व्यवस्था स्वायत्त आहे असे आतापर्यंत मानले जायचे , किंबहुना या व्यवस्थेचे अगदी काही वर्षापूर्वीचे वर्तन तसे होते देखील, या आयोगाची म्हणे प्रत्येक मतदारसंघात होणाऱ्या प्रत्येक सभेवर नजर असते , त्यासाठी आयोग अगदी पाण्यासारखा पैसे देखील खर्च करते , जर कोणी भडकाऊ , द्वेष पसरविणारी भाषणे करीत असेल तर प्रचार त्या दिशेने जाऊ नये याची द्खस्त घेण्याची जबादारी संविधानाने निवडणूक आयोगावर दिली आहे. त्यासाठी आयोगाला मोठ्याप्रमाणावर अधिकार देखील दिले आहेत. मात्र सत्तेतल्या लोकांची भडकाऊ भाषणे कदाचित आयोगाच्या कानापर्यंत पोहचत नसावीत असेच आता वाटू लागले आहे. एकनाथ शिंदे काय किंवा नवनीत राणा काय, यांना कोणालाच आयोगाकडून जाब विचारला जात नाही. मध्यनातरी भाजपने देशात काँग्रेस जिंकली तर पाकिस्तानात जल्लोष होईल अशा आशयाची एक जाहिरात प्रसिद्ध केली. आयोगाला ती जाहिरात आक्षेपार्ह आहे हे ठरवायला आणि तिचे प्रसारण थांबवायला दोन दिवस लागले. तोपर्यंत जाहिरात पोहचायची तिथे पोहचली होती. एकीकडे कोणतीही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी आयोगाच्या समितीकडून ती प्रमाणित करून घ्यावी लागते असे सांगायचे आणि मग जाहिरात प्रसिद्ध किंवा प्रसारित झाल्यानंतर दोन दिवसांनी ती थमबविण्याचे आदेश द्यायचे , याचा अर्थ नेमका काय घ्यायचा आणि मतदारांनी पारदर्शी प्रक्रियेची अपेक्षा करायची तरी कोणाकडून ?
