लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील प्रचाराची सांगता होत असताना महाराष्ट्रात कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी भलेही सोयाबीनच्या दराच्या संदर्भाने शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे वक्तव्य केले असेल, मात्र केवळ वक्तव्यांनी शेतकऱ्यांचे पोट भरेल अशी परिस्थिती नाही. देशभरातच शेतकऱ्यांची जी एमएसपीची (किमान हमी भाव कायदा ) मागणी आहे , त्याकडे सरकार सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत आले आहे, त्यामुळेच कोठे कापूस , कोठे सोयाबीन , कोठे धान तर कोठे गहू , तांदूळ अशा शेतीमालाच्या किमतीचे प्रश्न निर्माण होत असतातच . मुळातच सरकार केंद्रातील असेल किंवा राज्यातील, शेती आणि शेतकऱ्यांसंदर्भाने त्यांची धोरणे पोषक नाहीत हे अनेकवेळा समोर आलेले आहे, आणि त्यामुळेच शेतकऱ्यांचा रोष यावेळी मतदानाच्या माध्यमातून व्यक्त होतोय असे चित्र आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या तिसऱ्या टप्प्यासाठी आज मतदान होणार आहे. देशातील ९१ लोकसभा मतदारसंघात आज मतदान होईल, यात महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघांचा देखील समावेश आहे. या मतदारसंघांमध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण भागाशी संबंधित मतदारसंघ अधिक आहेत, त्यामुळेच मागच्या काही दिवसांपासून केंद्रातील असतील किंवा राज्यातील सत्ताधारी , अचानक आपण शेतकऱ्यांसाठी कसे काही करणार आहोत हे सांगू लागले आहेत. कांदा निर्यात बंदी उठविल्याचा केंद्राने केलेला गाजावाजा असेल किंवा अगदी महाराष्ट्रातील ११ लोकसभा मतदारसंघात प्रचाराची सांगता होत असताना कृषी मंत्र्यांनी 'सोयाबीन उत्पादकांना हेक्टरी पाच हजार रुपये अनुदान देण्याची ' केलेली घोषणा, आता शेतकऱ्यांना गोंजारल्याशिवाय निवडणूक सोपी नाही हे लक्षात आल्यामुळेच अचानक शेतकऱ्यांचा कळवळा राजकारण्यांना आला आहे.
मुळातच कापसाच्या किंवा सोयाबीनच्या भावाचा प्रश्न काही आज अचानक निर्माण झालेला नाही. मागच्या दोन वर्षांपासून शेतकरी पिकांचे भाव कोसळत असल्याबद्दल चिंतातुर आहे. मागच्या वर्षी तर शेतकऱ्यांनी तब्बल एक वर्ष कापूस घरात सांभाळला, तरीही त्यांना किमान भागेल असा भाव मिळालेला नाही. सोयाबीनचे देखील तेच झाले, मात्र या शेतीमालाला किफायतशीर भाव मिळावा यासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करावा किंवा काही उपाय योजावेत असे राज्य सरकारला वाटले नाही. केंद्राकडून तर काही अपेक्षा करणेच गैर आहे. कारण एमएसपीचा कायदा मागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिल्लीच्या सीमेवर केंद्र सरकारने कसे वागविले, रस्त्यावर खिळे ठोकून आणि शेतकऱ्यांवर लाठीहल्ले करून शेतकरी म्हणजे जणू काही देशाचे शत्रू आहेत असे जे चित्र निर्माण केले गेले, ते पाहता केंद्र सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी आहे असे आता कोणी तद्दन मूर्खच काय तो म्हणू शकेल.
मुळात भाजपला शेती आणि शेतकरी हे काही निवडणुकीचे मुद्दे होतील असे वाटलेच नव्हते . भाजपचा सारा जोर लोकसभा निवडणूक राम मंदिर , सीएए, समान नागरी कायदा, जोडीला कलाम ३७० , भविष्यात कधीतरी अस्तित्वात येणारे महिला आरक्षण विधेयक आणि असल्याचं काही मुद्द्यांभोवती निवडणुका कशा फिरतील यावरच राहिलेला होता, अजूनही भाजपचा तोच प्रयत्न आहे. 'मोदी की गॅरंटी ' असे एकदा म्हणले की मग कोणी फार प्रश्न विचारणार नाही, कोणी वेगळे काही बोलायचे ठरविले तर त्याचा समःकार घेण्यासाठी 'ट्रोलधाड ' आहेच, यावरच भाजपची भिस्त होती . मात्र जगातील कोणत्याही तत्वज्ञानापेक्षा भुकेचे तत्वज्ञान सर्वात मोठे असते याची जाणीव आता सरकारला होत असावी, किमान महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी भाजपला याची जाणीव करून दिली आहे.
महाराष्ट्रात भाजप आणि महायुतीच्या विरोधात एक रोषाचजि भावना आहेच, खुद्द भाजपवाले देखील खाजगीत ही बाब मान्य करतील , या रोषामागे भाजपने विधिनिषेध गुंडाळून केलेल्या राजकीय तडजोडी हे जसे कारण आहे तसेच शेतीची झालेली वाताहत देखील मोठे कारण आहे. आणि महाराष्ट्रात शेतकरी ते बोलून दाखवत आहे. कापूस, सोयाबीन, कांदा , दूध अशा अनेक गोष्टींचे भाव पडले आहेत आणि त्याचवेळी खते, रसायने, जनावरांचा चारा, पशुखाद्य याचे भाव मात्र वाढत आहेत, मग शेतकरी उबदाऱ्या येणार कसा ? आणि आता शेतकऱ्यांचा हाच सवाल महायुतीला निवडणुकीचे अडचणीत आणेल असे चित्र असल्यामुळेच काही तरी मलमपट्टी करण्याचे प्रकार सरकार करीत आहे. सोयाबीन उत्पादकांना अनुदानाची घोषणा त्यापैकीच एक.
