मुंबई - राज्य सरकारनं राईट टू एज्युकेशन कायद्यांतर्गत अर्थात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शालेय प्रवेशाबाबत केलेल्या नव्या सुधारणेला मुंबई हायकोर्टानं अंतरिम स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं हे नवे नियम तुर्तास लागू होणार नाहीत. 

RTE कायद्यातील सुधारणेबाबत ९ फेब्रुवारी रोजी अधिसूचना राज्य सरकारनं काढली होती. याविरोधात एका सामाजिक संस्थेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्याचबरोबर मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी सुद्धा या नियमाला विरोध केला होता. कायद्यातील नव्या तरतुदींनुसार शाळांना दिलेल्या सवलतींमुळं सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरणाला तडा जात असल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला आहे.  

काय आहे नवा नियम?
शिक्षण हक्क कायद्यातील नव्या सुधारणेनुसार १ किमीच्या जवळपास खासगी व अनुदानित शाळांमध्ये दुर्बल घटकांतील 25 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची सक्ती असणार नाही. या निर्णयामुळं या कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासण्यात आली होती. यामुळं खासगी शाळा दुर्बल घटकातील मुलांना प्रवेश देणारच नाहीत, असा आरोप केला जात आहे.सन २०२४-२५ च्या शैक्षणिक वर्षासाठी ऑनलाईन प्रवेशाची मुदत १० मेपर्यंत आहे. पण सध्या मुंबई हायकोर्टाच्या या नव्या नियमाला दिलेल्या स्थगितीमुळं कायद्यातील सुधारणा तूर्तास लागू होणार नाही.