मोदींच्या काळात ,त्यातही स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी काळात भारत विश्वगुरू बनत असल्याचा गवगवा मोठ्याप्रमाणावर करण्यात आला आहे. जगभरात भारताचा कसा दरारा आहे, आपल्या देशाची किंमत किती वाढली आहे हे सांगताना मोदीभक्त थकत नाहीत. हे सारे जर वास्तव असेल तर त्याचा कोणालाही आनंदच होईल. कोणत्याही देशभक्तांची छाती अभिमानाने नक्कीच फुगेल. मात्र एकीकडे हा गाजावाजा केला जात असतानाच अमेरिकेने आपल्याला कॉपी करणाऱ्या देशांच्या यादीत बसविले आहे. आणि आपल्या बाजारपेठेलाच संशयाच्या छायेत आणून ठेवले आहे, यावर भक्त काही बोलणार आहेत का ?
अमेरिका प्रत्येकवर्षी पेटंट कायद्याच्या संदर्भाने 'विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता ' असलेल्या देशांची यादी जाहीर करीत असते. म्हणजे अमेरिकन बाजारपेठेत एखाद्या ब्रँडची कॉपी करून कोणती उत्पादने येतात आणि ती कोणत्या देशातून येतात यावर लक्ष ठेवून त्या देशातील उत्पादनांना आपल्या बाजारपेठेत किती प्रवेश द्यायचा यासाठीची ही यादी असते. त्यात ज्या देशांमधून येणाऱ्या उत्पादनांकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता अमेरिकेला वाटते त्यात भारताचा समावेश करण्यात आला आहे. भारतातून उत्पादित झालेली काही औषधी आणि इतर काही वस्तूंना अमेरिकेने पेटंट कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत अमेरिकन बाजारपेठेत प्रवेश देखील नाकारला आहे. मात्र निवडणुकीच्या धामधुमीत हे कोणी सांगणार देखील नाही आणि कोणी सांगायचा प्रयत्न केलाच तर त्यापेक्षा मोठ्या आवाजात 'काँग्रेसला भारताचे इस्लामीकरण करायचे आहे' 'अयोध्या तो झाकी है ' असल्या काही घोषणांचा, भाषणांचा आवाज इतका मोठा केला जातो की मग देशासमोरची आव्हाने यावर कोणी चर्चा देखील करत नाही. पण आपण चर्चा केली नाही म्हणून सत्य बदलत नाही .
भारतात पेटंट अर्थात बौद्धिक संपदा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा ठपका अमेरिकेने ठेवला आहे. विशेष म्हणजे एकदा नव्हे तर सलग दोन वर्ष अमेरिका हा ठपका ठेवीत आली आहे. आणि आपल्या मायबाप सरकारला याचे काहीच वाटत नाही. अमेरिकेसारखी बाजारपेठ भारतीय उत्पादनांसाठी बंद होणार असेल तर तो देशासमोरचा मोठा प्रश्न असतो, मात्रदोन देशांमधील युद्ध ज्यांच्या एका फोनमुळे थांबायचं दावा केला जातो, ते विश्वगुरू या विषयावर मात्र अमेरिकेला काही बोलणे तर दूर त्यांच्याकडे डोळे वटारून देखील पाहू शकत नाहीत. अगओदरच आपल्या निर्यात क्षमतेवर अनेक मर्यादा आहेत , आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक एक बाजारपेठ काबीज करायची तर त्यासाठी देशाची पत वाढवावी लागते आणि हे काम केंद्रीय सत्तेचे असते, ते करण्यासाठी आपली उत्पादने किती दर्जेदार आहेत आणि आपल्या देशातील कायदे गुणवत्तेसोबत कशी तडजोड करीत नाहीत हे प्रत्यक्ष उदाहरणातून दाखवून द्यायचे असते. देशाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्याचा गवगवा सतत करायचा असतो, मात्र आम्ही कोणाला कसे दटावले, अमुक एका देशाच्या राजदूताला परराष्ट्रमंत्र्यांनी कसे उत्तर दिले, याची बोलती कशी बंद केली असल्या फुकाच्या गमजा मारण्यातच धन्यता मानणारे सरकार आणि त्यांची भक्तमंडळी असतील तर जागतिक पातळीवर आपल्या देशाकडे कोणत्या नजरेतून पहिले जात आहे याचे आत्मपरीक्षण करायचे तरी कोणी ? हे सारे होण्यासाठी जो बौद्धिक संपदा निर्देशांक जबाबदार असतो त्यात आपली अवस्था काय आहे, तर आपण ५५ देशाच्या यादीत मागच्या दोन वर्षांपासून ४२ व्या स्थानी आहोत. विशेष म्हणजे २०१४ साली याच यादीत आपण २० व्या क्रमांकावर होतो , तरीही आपण स्वतःला विश्वगुरू म्हणवणार असू तर आपण नेमके कोणाला फसवीत आहोत ?
