कांदा निर्यातीच्या बाबतीत वर्षभरातील एकूण निर्यातीचे आकडे समोर मांडून केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या डोळ्यात धूळ फेकली आहे. केंद्र सरकारला मुळातच शेतकर्‍यांचे काहीच घेणे देणे नसल्याचे मागच्या पाच वर्षात सातत्याने पहायला मिळाले आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी उठविल्याचा केलेला गवगवा हा कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांसाठी बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात. या धाटणीतली ठरली आहे.
मागच्या पाच वर्षात महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना सातत्याने वेगवेगळ्या अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. यातल्या काही अडचणी अस्मानी होत्या.त्यामुळे त्याला कोणाचाच इलाज राहत नाही. मात्र केवळ अस्मानी पुरते हे संकट मर्यादीत नाही.यात सुलतानी संकटाची सातत्याने भर पडत आलेली आहे. पाच वर्षातले १४ महिने कांदा उत्पादकांची सरकारच्या धोरणामुळे कोंडी झाली आहे. देशाने कांदा निर्यात बंदी सातत्याने केल्यामुळे कांदा उत्पादकांना हवा तो भाव मिळू शकला नाही. पाच वर्षात तब्बल १४ महिने कांदा निर्यातीवर बंदी राहीलेली आहे. विशेष म्हणजे ज्यावेळी शेतकर्‍यांकडे कांदा येतो. त्याच कालावधीत या निर्यात बंदीचा परिणाम सातत्याने जाणवला. परिणामी मागच्या पाच वर्षात कांदा उत्पादकांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. कांदा निर्यातीवर कधी नव्हे इतके ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्याचा विक्रम केंद्रातल्या सरकारने केलेला आहे. इतके होऊन हे सरकार आपण शेतकर्‍यांचे तारणहार कसे आहोत हे सांगत असते. मुळातच कांदा निर्यातीवर बंदी घालायची, ती उठवली तर मोजक्या देशात कांदा निर्यात करायला परवानगी द्यायची असले उद्योग सातत्याने केंद्रातले मोदी सरकार करत आले आहे. आतातर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना वेड्यात काढण्याचा प्रकार सरकारच्या पातळीवर झाला. गुजरातच्या पांढर्‍या कांद्यावरील निर्यात बंदी उठविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. या निर्णयानंतर महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण होणे सहाजिक होते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांच्या संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. निवडणुकीच्या काळात अगोदरच महाराष्ट्रातील फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे सामान्य जनतेच्या मनातील नाराजीचा सामना करावा लागत असलेल्या महायुतीला कांदा उत्पादक रडवतील असे लक्षात आल्यानंतर केंद्र सरकारने दिशाभूल करण्याचा रडीचा डाव खेळला आहे. महाराष्ट्रातील लाल कांद्याच्या निर्यातीला देखील परवानगी दिल्याचे सांगताना खोटी आकडेवारी समोर मांडली गेली. २०२३-२४ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील ९९ हजार १५० टन कांदा निर्यातीला परवानगी दिल्याचे सरकार पातळीवर जाहीर केले. मात्र प्रत्यक्षात हा ९९ हजाराचा आकडा संपूर्ण वर्षाचा आहे. त्यात नवीन असे काहीच नाही. म्हणजे नव्याने कोणतीही कांदा निर्यात होणार नाही हे आता समोर आले आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पाचव्या टप्प्यात धुळे, दिंडोरी,नाशिक या कांदा उत्पादक क्षेत्रातील लोकसभा मतदारसंघात निवडणुका होणार आहेत. त्या ठिकाणी कांदा उत्पादकांच्या रागाचा फटका बसू नये म्हणून असले काही जाणिवपूर्वक सांगितले जाते. प्रत्यक्षात या सरकारने कांदा उत्पादकांची फसवणूकच केली आहे.
मुळातच मोदी सरकारची सारीच धोरणे सातत्याने शेतकरी विरोधी राहीलेली आहेत. शेतकर्‍यांना किसान सन्मानच्या नावाखाली वर्षाला सहा हजार रूपये दिल्याचे दाखवायचे आणि प्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून, खतांचे, किटकनाशकांचे भाव वाढवून त्याच शेतकर्‍यांकडून वर्षाकाठी २५ ते ३० हजार रूपये काढायचे असला उद्योग सर्रास सुरू आहे. मुळातच शेतकर्‍यांच्या शेतमालाला हमीभाव असावा त्या पलिकडे जाऊन किमान संवैधानिक किंमत (एमएसपी) मिळावी ही मागणी महत्वाची असताना त्याबाबत केंद्र सरकार विरोधी भूमिका घेते आणि निवडणुकांच्या तोंडावर आपण शेतकर्‍यांच्या बाजूने कसे आहोत हे सांगण्याचा प्रयत्न करते. हा सारा प्रकार निव्वळ धुळफेक करणारा असून बोलाचीच कढी वाटावा असाच आहे.
