नेत्यांनी मनाला येईल ते बोलायचे आणि पक्षाध्यक्षांनी त्यावर निवडणूक आयोगाला खुलासे द्यायचे हा न्याय उरफाटा म्हणावा असाच आहे. मात्र निवडणूक आयोगाने सध्या हाच उरफाटा न्याय करायचे ठरवले असावे. कदाचित नरेंद्र मोदींना नोटीस कशी द्यायची असा प्रश्न निवडणूक आयोगाला पडला का काय असे वाटायला देखील जागा आहे. म्हणूनच मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या भाषणांबद्दल आयोग भाजप आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावणार असेल तर त्याचा प्रचाराचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही फायदा होणार आहे का ?
निवडणूक आयोग नावाच्या संवैधानिक संस्थेचा देशभर एक दरारा होता आणि निवडणूक आयोगाकडून निष्पक्ष वातावरणात निवडणुका पार पडल्या जातात याचा प्रत्येक भारतीयाला एक दृढ विश्वास होता , हा आता इतिहास झाला आहे. निवडणूक आयोग ठाम भूमिका घेतो, प्रसंगी सत्तेतल्या व्यक्तींना देखील कायदा शिकवितो हे देखील आता इतिहासजमा झाले आहे. मुळात निवडणूक आयोगावर आयुक्त म्हणून कोणाला घ्यायचे हे जर सरकारी मर्जीनेच ठरणार असेल तर अशावेळी आयोगाकडून खंबीर भूमिकेची अपेक्षा तरी कशी ठेवायची ?
ज्यावेळी निवडणूक आयोगाने लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता, त्या पत्रकार परिषदेत एमसीसी अर्थात मॉडेल कोड ऑफ कंडक्ट म्हणजे आदर्श आचार संहितेला एका पत्रकाराने 'मोदी कोड ऑफ कंडक्ट ' संबोधले होते, याच्या मोठ्या मिरच्या निवडणूक आयुक्तांना लागल्या होत्या. त्यांनी आक्रमक शब्दात याचा प्रतिवाद देखील केला होता. मात्र त्यानंतरच्या काळात आपण खरोखरच तटस्थ आहोत हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न कधीच निवडणूक आयोगाकडून झाला नाही हे देखील वास्तव आहे.
निवडणुकीच्या काळात नेत्यांनी प्रचार काय करायचा , प्रचारात कोणत्या गोष्टींचे गांभीर्य ठेवायचे हे पाहण्याची जबाबदारी देखील निवडणूक आयोगाची असते. जे नेते संवैधानिक चौकट ओलांडतात त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार देखील निवडणूक आयोगाला आहेत. मागच्या काही दिवसातला देशातला प्रचार, विशेषतः भाजपचा प्रचार पहिला तर निवडणूक आयोग स्वतःहून कोणत्या नेत्याला अंकुश लावेल असे चित्र नाही. किंवा आयोगाचा कोणाला धाक देखील उरलेला नाही. देशाच्या पंतप्रधानांची भाषणे पहिली ते एका समुदायाला थेट धर्माच्या आधारावर लक्ष करणारी भाषणे स्वतः पंतप्रधान करतात आणि आयोग मात्र मूक दर्शक बनला आहे. राहुल गांधींच्या भाषणातील काही भाग भाजपला आक्षेपार्ह वाटलं, त्यामुळे भाजपने त्याची तक्रार आयोगाकडे केली. तक्रार मोदींच्या विरोधात असो अथवा राहुल गांधींच्या , ते नेते असे का बोलले याचा खुलासा खरेतर त्यांच्याकडूनच घेणे हा आजपर्यंतचा नियम होता, किंवा पायंडा होता. ज्याला नैसर्गिक न्याय म्हणतात , त्याला अनुसरून देखील जे बोलले त्यांनीच खुलासा देणे अभप्रेत असते , मात्र सध्या निवडणूक आयोगातही उरफाटा न्याय सुरु आहे, मोदी आणि गांधींना नोटीस देण्याऐवजी आयोजगाने भाजप आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षांकडून उत्तर मागितले आहे.आता या उत्तराने होणार काय ? पक्षाध्यक्षांनी काहीही खुलासा केला तरी तो बोलणाऱ्या नेत्यांना मान्य असेल काय ? म्हणजे पुन्हा आयोगाने काही कारवाई करायची ठरवलीच (मुळात आजच्या परिस्थितीत असली काही धूसर शक्यता देखील दिसत नाही ) तरी पुन्हा ज्यांच्यावर कारवाई करायची त्यांना म्हणणे मांडायची संधी दिली नाही असा बचाव केला जाणारच , आणि त्यांना संधी द्यायची म्हटले तर तोवर आणखी एक दोन टप्प्यातील मतदान संपलेले असणार . मग आयोगाला केवळ आपण नोटीस दिल्याची औपचारिकता पूर्ण करून वेळकाढूपणा करायचा आहे का ? का नरेंद्र मोदी असतील किंवा राहुल गांधी यांना जाब विचारण्याची हिम्मत आयोगामध्ये राहिलेली नाही ? आणि असे असेल तर इतर ठिकाणी प्रचाराने पातळी सोडली तर आयोग काय करणार आहे ?
