व्यवस्थेच्या संदर्भाने प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत, त्यात कोणाला आक्षेप असण्याचे काहीच कारण नाही. मात्र कोणत्याही प्रश्नांची एक वेळ असते , एक स्थान असते . म्हणूनच एखादा प्रश्न जर यावेळी किंवा अस्थानी उपस्थित केला गेला , तर त्याच्या हेतूबद्दल संशय निर्माण होणारच . देशातील सहाशे विधिज्ञांनी न्यायव्यवस्थेवर दबाव टाकण्यात येत आहे अशा आशयाचे पत्र देशाच्या सरन्यायाधिशांना लिहिले आहे. मागच्या काही काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निर्णयांनी सरकारचे नागडेपण अधिकच उघडे पडलेले असताना आणि देशात लोकसभा निवडणुकांचा माहोल तयार झालेला असतानाच हा प्रश्न का उपस्थित केला गेला आहे ?
देशात लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु झाली आहे. अशावेळी देशातील सहाशे विधिज्ञांनी देशाच्या सरन्यायाधिशांना लिहिलेल्या लेटरबॉम्बने खळबळ माजली आहे. देशातील एक गट न्याय व्यवस्थेवर दबाव टाकू पाहत आहे असा हरीश साळवेंसह देशातील सहाशे वकिलांचा आरोप आहे. त्यांच्या मते न्यायव्यवस्थेच्या पूर्व इतिहासाचे गौरवीकरण करून हा गट आजच्या व्यवस्थेबद्दल विरोधाभास निर्माण करत आहे. न्याय व्यवस्थेवर नैतिक दबाव टाकून हा गट वेगळेच काही सध्या करू इच्छित आहे हा देखील या वकिलांचा आरोप आहे.
न्याय व्यवस्था हा या देशातील लोकशाहीचा शेवटचा आधार आहे. त्यामुळे या व्यवस्थेबद्दलचा सामान्यांचा आदर कायम राहिलाच पाहिजे . हे जसे खरे आहे तसेच या व्यवस्थेबद्दल आदर कायम राहावा म्हणून या व्यवस्थेतील दोषांचे दर्शन होऊच द्यायचे नाही असेही नाही. व्यवस्था मग ती कोणतीही असो , ती दोषमुक्त कधीच नसते, तसेच दबावमुक्त देखील राहूच शकत नाही. फक्त हा दबाव कसा असतो आणि त्या दबावाकडे व्यवस्थेतील घटक कसे पाहतात याला फार मोठा अर्थ असतो. न्याय व्यवस्थेला देखील त्याला अपवाद असूच शकत नाही.
आता हरीश साळवे काय , किंवा इतरही अनेक विधिज्ञ काय, त्यांना न्याय व्यवस्थेबद्दल असणारी आत्मीयता समजू शकते. त्यांनाच काय , अगदी कोणत्याही सामान्य नागरिकाला देखील या व्यवस्थेबद्दल आदर आहे, असलाच पाहिजे. तसेच या व्यवस्थेबद्दल प्रश्न विचारण्याचा , या व्यवस्थेचे आरोग्य व्यवस्थित राहावे यासाठी काही प्रश्न उपस्थित करण्याचा देखील अधिकार प्रत्येकाला आहे. पण जसा प्रश्न विचारण्याचा अधिकार प्रत्येकाला असतो, तसाच ते प्रश्न यावेळी आणि अस्थानी नसावेत हे देखील पाहिले गेले पाहिजे. मुळात न्याय व्यवस्थेबद्दलचे हे प्रश्न , किंवा न्याय व्यवस्थेवर कोणीतरी दबाव टाकू पाहत आहे असे हरीश साळवेंसारख्या जेष्ठ विधिज्ञाला आजच का वाटावे ? हरीश साळवे यांची मागच्या काही वर्षातील सर्वोच्च न्यायालयातील कारकीर्द पहिली तर बहुतांश प्रकरणात ते सरकारच्या बाजूचे वकील राहिलेले आहेत. मागच्या काही काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांनी सरकारचे नागडेपण अधिकच उघडे झाले आहे, त्यामुळे तर हरीश साळवेंच्या मनात असे काही प्रश्न निर्माण झाले नाहीत ना ? कोणत्याही व्यवस्थेवर जर कशाचा नैतिक दबाव असेल तर त्यात वावगे ते काय ? नैतिक दबाव आणि राजनैतिक दबाव, नैतिक दबाव आणि निवृत्तीनंतर सत्तेचे लाभ उठविण्याची मानसिकता यात फरक नक्कीच आहे. जर एखाद्या व्यवस्थेला कोणी त्या व्यवस्थेच्या पूर्वेतिहासाची जाणीव करून दिली , परंपरागत आदर्शांची आठवण करून दिली तर त्यात हरीश साळवेंना आक्षेप घेण्यासारखे काय आहे ? मुळात देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरु असताना आणि विद्यमान सरकारने साऱ्याच व्यवस्था आपल्या अंकित करून घेतल्या आहेत असे सांगितले जात असताना हरीश साळवे अचानक जागे कसे होतात ? ज्यावेळी देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेतली होती, ज्यावेळी न्या. लोया यांच्या गूढ मृत्यूच्या संदर्भाने मोजकी का होईना पण माध्यमे प्रश्न उपस्थित करीत होती , ज्यावेळी देशाच्या सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश निवृत्ती घेऊन लगेच सत्तेचे सोपान चढत होते , जेव्हा कपिल सिब्बल यांच्यासारखे जेष्ठ विधिज्ञ न्यायासनासमोर 'दिरंगाईमुळे सामान्यांना न्याय मिल्ने अवघड झाले आहे ' असे सांगत होते, त्यावेळी हरीश साळवे किंवा त्यांच्या वकील मंडळींना कधी न्यायव्यवस्थेचे काही बरे चालले नाही असे का वाटले नाही ? हे आताच वाटावे यामागचा हेतू कोणता आहे ?
