देशात 'चारशे पार' चे स्वप्न असेल किंवा महारासंघातरातून लोकसभेच्या ४५ जागा जिंकण्याचा आशावाद, भाजपनेच काय, कोणीही काय स्वप्न पाहावे याला काही बंधने असत नाहीत. प्रश्न आहे तो ही स्वप्ने पूर्ण करायची कशाच्या जाणीव कोणाच्या जिवावर? देशात आणि महाराष्ट्रात भलेही भाजपला आज आपल्याला कोणी विरोधक नाही असे वाटत असेल, मात्र असल्या 'फील गुड'चा फुगा यापूर्वी मतदारांनी अनेकदा फोडला आहे. आज महाराष्ट्रातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थ आहे आणि त्यांची ही अस्वस्थताचं भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा ठरणार आहे.
देशात आता लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. आपण देशातील सर्वशक्तीमान पक्ष आहोत असे एकीकडे सांगत असतानाच, भाजपने दुसरीकडे मात्र जमेल त्याला पक्षात प्रवेश देण्याचा विस्तारवाद सुरु केला आहे. कदाचित भाजपला 'आता देशात विरोधी पक्षच नाही' असे काही करायचे असू शकते. अर्थात तो त्यांचा प्रश्न आहे, पण आजघडीला पंतप्रधान ,केंद्रीय गृहमंत्री आणि राज्यांमधील भाजपचे नेते वेगवेगळे कार्यक्रम, उदघाटने, विकासकामांच्या घोषणांची कोटीकोटीची उड्डाणे करण्यात व्यस्त आहेत. जोडीला जागा वाटप आणि इतर विषय आहेतच, मात्र हे सारे होत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे, त्याकडे सरकार अजूनही लक्ष द्यायला तयार नाही.
मागच्या दोन वर्षांपासून महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची अस्वस्थता लपून राहिलेली नाही. शेतकरी आत्महत्यांचे वाढणारे आकडे त्याचेच द्योतक आहेत. अगदी राज्याच्या कृषी मंत्र्यांच्या जिल्ह्यात देखील शेतकरी आत्महत्यांचा आलेख चढता आहे, यातच सारे काही आले. केवळ बीड जिल्ह्याचे चित्र असे आहे असे नाही, तर कमी अधिक फरकाने सर्व राज्यामध्ये हीच परिस्थिती आहे. शेतीमालाचे भाव हा कळीचा मुद्दा असला तरी यावर सत्ताधारी पक्षातील कोणताच नेता बोलायला तयार नाही . शेतकऱ्याच्या कापसाला मागच्या दोन वर्षात देखील पुरेसा भाव मिळालेला नाही, सोयाबीनची अवस्था तशीच आहे, इतर कडधान्ये किंवा भरड धान्ये पिकवा असे सरकार सांगते, मात्र त्याच्या हमी भावाने खरेदीची व्यवस्था नाही. सरकार हमी भावाच्या दिशने पावले टाकत नाही, जे जास्त पिकते, त्यासाठी काही करायचे नाही आणि शेतकऱ्यांना भाजप कार्यकर्त्यांनी सुरु केलेल्या बांबू सारख्या उपक्रमात अडकवून आपण शेतकऱ्यांसाठी काही तरी आगळेवेगळे करीत आहोत असे दाखवायचे, हेच सारे मागच्या दोन वर्षांपासून सुरु आहे. केंद्रसरकारने शेतकऱ्यांना 'किसान सन्मान' योजनेच्या नावाखाली अनुदान दिले की आता राज्याने देखील तसेच सुरु करायचे, यातून आपण शेतकऱ्यांच्या जीवनात जणू काही अर्थक्रांती आणणार आहोत असे भासवायचा उद्योग आता शेतकऱ्यांना देखील पुरता कळून चुकलेला आहे. आणि म्हणूनच आता गावागावातील शेतकऱ्यांची अस्वस्थता लपून राहिलेली नाही.
मुळात शेती आणि शेतकरी हा निवडणुकीचा मुद्दा होऊ शकतो असे कधीच सरकारला वाटत नाही, काही प्रमाणात विरोधीपक्ष देखील शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यात कमी पडत आहेतच. पण आज भाजपला जे काही सारे वातावरण भाजपमय असल्याचे वाटत आहे, ग्रामीण भागातील वास्तव तसे नक्कीच नाही. शेतमालाला भाव मिळत नसल्याने, शेतीला वेळेवर वित्त पुरवठा होत नसल्याने, बाजारपेठ उपलब्ध होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडलेले आहे.त्यातच महाराष्ट्राच्या मोठ्या भागात दुष्काळ हात पाय पसरत आहे, विमा कंपन्या पीक विम्याची भरपाई वेळेत देत नाहीत, उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे आणि शेतकऱ्याचे सारे गणित बिघडले आहे, अशावेळी हातचा काही तरी घेऊन ते गणित सुधारण्याची आवश्यकता असताना सरकार मात्र त्या आघाडीवर सपशेल अपयशही ठरलेले आहे. वर्षाला शेतकऱ्याला मिळणारे केंद्र आणि राज्याचे मिळून १२ हजाराचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आयुष्याला पुरणारे नक्कीच नाही. अशावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे उमेदवारांना द्यावी लागणार आहेत. आणि ती मिळाली नाहीत तर शेतकरी आपली उत्तरे शोधू शकतो.
अभिनेता नाना पाटेकर यांनी एका कार्यक्रमात 'शेतकऱ्यांनी आता सरकारकडून काही मागू नये, तर सरकार कोणाचे आणायचे ते ठरवावे' असे विधान केले, याला मोठा अर्थ आहे. आणि असे कांहीं जर शेतकऱ्यांनी खरेच ठरविले तर भाजपच्या सत्तेच्या स्वप्नांना सुरुंग लागायला वेळ लागणार नाही. कारण हिंदी भाषिक राज्यांच्या खालोखाल महाराष्ट्राकडूनच भाजपला मोठ्या अपेक्षा आहेत.
