अजित पवार यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्प किंवा लेखानुदानात फार मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या नाहीत. अजित पवारांनी लोकसभा निवडणुका तोंडावर असतानाही आर्थिक शिस्त सांभाळण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केल्याचे दिसत आहे. राज्याचा चालू खर्च भागविणे आणि त्यासोबतच सध्या सुरु असलेले कार्यक्रम आणि काही नवीन योजना यांच्यावर तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र हे सारे करताना देखील राज्याची राजकोषीय तूट जी सातत्याने वाढत आहे आणि आता 99 हजार 288 कोटी म्हणजे या अर्थसंकल्पाच्या तब्बल २० % इतकी झाली आहे, त्याचे उत्तर काय असणार आहे ?

राज्याचे वित्त मंत्री अजित पवार यांनी महाराष्ट्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प अंतरिम अर्थात लेखानुदान स्वरूपाचा असल्याने यातून जनतेला अशाही फार काही अपेक्षा नव्हत्या. जुलैपर्यंतच्या म्हणजे चार महिन्याच्या कालावधीसाठी हे लेखानुदान असल्याने साहजिकच त्यातून काही नवीन मोठमोठ्या योजना येणे अपेक्षित देखील नव्हते आणि अभिप्रेतही नव्हते . ती शिस्त पाळण्याचा प्रयत्न अजित पवार यांनी केला आहेच. मात्र आता राज्यासमोर जे आव्हान असणार आहे ते तुटीच्या  अर्थसंकल्पाचे.
मागच्या काही वर्षणापासून सातत्याने तुटीचे अर्थसंकल्प सादर केले जात आहेत आणि ही तूट दरवर्षी अधिकाधिक वाढत आहे. अजित पवारांनी आज जो अर्थसंकल्प सादर केला, त्यातील महसुली तूट भलेही ९ हजार कोटींची असेल, मात्र आता राज्याची राजकोषीय तुट तब्बल ९९ हजार कोटींच्या पुढे म्हणजे १ लाख कोटींच्या घरात गेली आहे. कोणत्याही राज्याचे आर्थिक आरोग्य या राजकोषीय तुटीवरून ठरत असते. देशातील उत्तरप्रदेश, बिहार या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची राजकोषीय तूट अंमळ कमीच आहे हे मी,अन्य , पण आपण स्पर्धा कोणाशी करायची हा देखील प्रश्न आहेच. आणि स्पर्धा किंवा टीकाटिपण्णी यापलीकडे जाऊन, जर राजकोषीय तूट किंवा महसुली  तूट अशीच वाढत गेली, तर संकल्पनांची पूर्ती करायची कशी ?
मुळात मागच्या दहा वीस  वर्षात राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची वीण सातत्याने उसवत चालली आहे आणि याला कोणताही एक पक्ष किंवा एक सरकार जबाबदार आहे असे नाही. कमी अधिक फरकाने सर्वच सरकारांची ही जबाबदारी आहे. मुळात मागच्या काही काळात पुरवणी मागण्यांचा जो अतिरेक केला जात आहे, तो देखील आर्थिक शिस्त बिघडायला  कारणीभूत आहे. मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ५ -१० टक्क्यांपर्यंत पुरवणी मागण्या आल्या तरी त्या म्हणजे आर्थिक नियोजनाचा अभाव मानले जायचे, आता तर पुरवणी मागण्यांचा टक्का मूळ तरतुदीच्या २० टक्क्यांच्या पुढे जात आहे, त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना भलेही वित्तीय तूट कमी जाणवत असेल, प्रत्यक्षात मात्र ती तूट अधिक असते. वेगवेगळ्या पक्षांची तोडफोड करून कसेही करून सरकार बनवायचे , टिकवायचे , निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आमदारांना गोंजारायचे तर त्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर विकासकामे मंजूर करावी लागतात, त्यातील किती खऱ्याअर्थाने महत्वाची असतात आणि किती केवळ कार्यकर्ते पोसण्यासाठी असतात,या वादात पडायचे नाही म्हटले तरी या वाढीव मागण्यांची सारे नियोजन कोलमडते हे मात्र वास्तव आहे. आणि अशातूनच राज्याची अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस घसरणीला लागत आहे. या लेखानुदानात अजित पवारांनी फार नसल्या तरी कघी घोषणा केल्या आहेत, निवडणुका तोंडावर असल्याने ते अपेक्षित होते देखील, मात्र त्यासाठी देखील निधी मिळणार कसा हा प्रश्न आहेच . कारण चालू असलेल्या आर्थिक वर्षातील नियोजन समित्यांचा संपूर्ण निधी देखील अद्याप वितरित झालेला नाही,. तरतूद असली तरी प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध नाही, म्हणून रखडलेल्या योजनांची संख्या मोठी आहे. शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाच्या मावेजांचे आकडे एकेक जिल्ह्यातून अब्जावधींचे आहेत, अशा अनेक बाबींचा मुकाबला सध्या सरकारला आणि पर्यायाने सामान्यांना करावा लागत आहे. सारी नाटके करता येतात , पैशांचे नाटक करता येत नाही म्हणतात, अशावेळी सातत्याने राजकोशीय तूट वाढत असताना नव्या संकल्पनांचे इमले बंधकले तरी ते साकारणार कसे ?