मराठा समाजाला ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे आहे, आणि सरकारने मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे, त्यामुळे आता सरकारला धडकी भरेल असे आंदोलन करण्याचे आदेश मनोज जरांगे यांनी मराठा समाजाला दिले आहेत. त्यानुसार आता गावागावात आजपासून रास्तारोको करण्यात येणार आहे. आपल्या मागण्यासाठी सनदशीरमार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, तो निश्चितपणे मनोज जरांगे आणि मराठा समाजाला देखील आहेच, हे कोणीच नाकारणार नाही. आतापर्यंत त्यांच्या या अधिकाराचा साऱ्या महाराष्ट्राने सन्मानच केला आहे. पण कोणत्याही एका व्यक्तीचे, समुहाचे आंदोलन जर इतरांच्या संवैधानिक अधिकारांवर, त्यांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणार असेल तर आंदोलकांनी देखील याचा विचार करण्याचे सौजन्य दाखवायला हवे. कोणत्याही आंदोलनाला असलेली सामान्यांची सहानुभूती संपली की मग अशी आंदोलने चिरडणे सरकारसाठी अधिक सोपे होत असते याचाही विचार व्हायला हवा.
राज्य शासनाने मराठा समाजाला स्वतंत्र १० % आरक्षण दिल्यानंतर तरी आरक्षणाच्या मागणीसाठीचे मराठा समाजाचे आंदोलन संपेल असे वाटले होते, मात्र आम्हला ओबीसींमधूनच आरक्षण हवे या मागणीवर मनोज जरांगे ठाम आहेत. मराठा समाजाची शासनाने फसवणूक केली आहे, असे मनोज जरांगे आणि त्यांच्या समर्थक मराठा समाजाच्या कार्यकर्त्यांना वाटते. आणि त्यामुळेच त्यांनी आता आजपासून गावागावात रास्तारोको करण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यावर आता उच्च न्यायालयानेही 'तुमच्या आंदोलनाची भूमिका स्पष्ट करा' असे आदेश मनोज जरांगे यांना दिले आहेत. या आंदोलनामुळे कायदासुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास आणि हिंसाचार झाल्यास जबाबदार कोण? असा सवाल खुद्द उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. तर दुसरीकडे राज्याचे उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस 'जरांगे यांनी आंदोलनाचा अट्टाहास करू नये' असे म्हणत आहेत. सरकारच्या एखाद्या निर्णयाने कोणाचे समाधान व्हावे किंवा नाही, हा साहजिकच त्या व्यक्तीचा किंवा समुहाचा अधिकार आहे. त्यामुळे फडणवीस म्हणतात त्याप्रमाणे लगेच जरांगे यांच्या आंदोलनाला 'अट्टाहास' ठरविण्याचे देखील कारण नाही. संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आपल्या मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने, संवैधानिक मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. तो मनोज जरांगे यांना देखील निश्चितच आहे. तसाच तो मराठा समाजाला देखील आहे. जरांगे यांची मागणी योग्य का अयोग्य, संवैधानिक चौकटीत बसणारी आहे किंवा नाही, या वादात न अडकता देखील जरांगे यांचा आंदोलनाचा अधिकार मान्य करावाच लागतो. मात्र हा अधिकार मान्य करतानाही काही प्रश्न मात्र निर्माण होतातच .
प्रत्येकाला जसा आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, तसाच इतरांच्या अधिकारांवर, इतरांच्या जगण्या वागण्यावर आपल्या आंदोलनामुळे अतिक्रमण होऊ नये हे पाहण्याचे कर्तव्य देखील प्रत्येक नागरिकाचे आहे. सध्या राज्यभर दहावी, बारावीच्या परीक्षा सुरु आहेत, यात ज्या मराठा समाजासाठी मनोज जरांगे आरक्षण मागत आहेत, त्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचा देखील समावेश आहेच, त्या विद्यार्थ्यांचा परीक्षा केंद्रावर जाऊन परीक्षा देणे हा संवैधानिक अधिकार आहे, रास्ता रोकोमुळे त्या अधिकारावर गदा येत नाही का? सध्या लग्नाचा सिझन आहे, गोरगरिबांची लग्ने जुळलेली असतात, त्यासाठी खरेदी म्हणा किंवा आणखी काही म्हणा, प्रवास करणे त्यांना आवश्यक असते, अशा लोकांनी काय करायचे ? आंदोलक अनेकदा रुग्णवाहिकेला रस्ता मोकळा करून देतात हे खरे आहे, पण प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक गावात हा विवेक दाखविला जाईल याची खात्री काय? आणि ज्यांच्या नशिबी रुग्णवाहिका नाही, ज्यांना खाजगी वाहनातून दवाखान्यात जायचे आहे, त्यांची वाहने रास्तारोकोमध्ये अडकली तर त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय ? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होणार आहेत. हे आंदोलन चार दोन तासांचे असते तर 'मोठ्या भावासाठी सहन करा' असे सामान्यांना दटावता आले असते आणि सामान्यांनी ते निमूटपणे सहन देखील केले असते, पण आता प्रश्न रोजचा आहे, हे आंदोलन रोजच करायचे आदेश मनोज जरांगे यांचे आहेत, मग सामान्यांच्या जगण्या वागण्याला काही अर्थच नाही का? याची उत्तरे खरेतर आंदोलकांनी द्यायला हवी. जर आंदोलक छत्रपती शिवाजी महाराजांना, राष्ट्रसंत तुकाराम महाराजांना आपले आदर्श मानतात, संविधानाला मानतात, तर आपल्यामुळे इतरांच्या अधिकारांचा होणार संकोच योग्य आहे का हे त्यांनी सांगायला हवे. त्यामुळेच आता खुद्द उच्च न्यायालयाने जरांगे यांना हाच सवाल विचारला आहे. त्याचे तरी उत्तर जरांगे आणि त्यांचे समर्थक देणार आहेत का? असेच होत राहिले तर या आंदोलनाला असलेली सामान्यांची सहानुभूती एक दिवस संपून जाईल. आणि कोणत्याही आंदोलनाला असलेली सामान्यांची सहानुभूती संपली की मग अशी आंदोलने चिरडणे सरकारसाठी अधिक सोपे होत असते, याचाही विचार मनोज जरांगे करतील अशी अपेक्षा तरी करायला हरकत नाही.
