संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी तब्बल २९ हजार कोटींचा करार केला आहे. या करारामुळे नौदलात एकूण १५ विमाने सामील होणार आहेत. सागरी पाळत ठेवणारी ९ विमाने आणि भारतीय तटरक्षक दलाला गस्त घालण्यासाठी ६ विमाने खरेदी करण्याच्या कराराला मंजुरी मिळाली आहे.
या करारानुसार, मेड इन इंडिया प्रकल्पांतर्गत देशात १५ सागरी गस्ती विमानांची निर्मिती केली जाणार आहे. याशिवाय सी-२९५ वाहतूक विमानही बनवण्यात येणार आहे. हा करार एकूण २९ हजार कोटी रुपयांचा असेल.
संरक्षण मंत्रालयाने कानपूरस्थित कंपनीसोबत १७५२.१३ कोटी रुपयांचा करारही केला आहे. या कराराअंतर्गत १२.७ मिमीच्या ४६३ रिमोट कंट्रोल गन तयार करण्यात येणार आहेत. नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या जवानांनाही या गन देण्यात येणार आहेत. संरक्षण मंत्रालयाच्या या करारांमुळे भारताची सागरी शक्ती तर वाढेलच शिवाय आत्मनिर्भर भारताला चालना मिळेल.
या करारांतर्गत टाटा ॲडव्हान्स्ड सिस्टीम आणि एअरबस संयुक्तपणे विमानाची निर्मिती करतील. ही विमाने आधुनिक रडार आणि सेन्सर्सने सुसज्ज असतील. हा करार पूर्ण झाल्यानंतर नौदल आणि भारतीय तटरक्षक दलाच्या पेट्रोलिंगच्या क्षमतेत कमालीची वाढ होणार आहे.
हिंद महासागरात चीन ज्या प्रकारे आपली ताकद वाढवत आहे, त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय शिपिंग मार्गांवरही हल्ले वाढत आहेत. महासागरात चीनचा वाढता हस्तक्षेप आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर होणारे वाढते हल्ले या आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारतीय नौदल सातत्याने आपली क्षमता वाढवत आहे. या करारामुळे नौदलाच्या तयारीला वेग येईल अशी अपेक्षा आहे.
