मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारलेले मनोज जरांगे यांनी उभारलेले आंदोलन दखलपात्र आहे. त्यांच्यावर समाजाने दाखविलेला विश्वास अजूनही कायम आहे. एखाद्या अराजकीय व्यक्तीच्या पाठीमागे समाजाचा इतका विश्वास उभा राहणे ही साधी गोष्ट नक्कीच नाही, मात्र हे असे असले तरी कोणत्याही आंदोलनासाठी जी एक प्रकारची ठोस निर्णय प्रक्रिया लागते त्याचा कोठेतरी अभाव या आंदोलनात दिसत आहे हे वास्तव देखील नाकारून चालणार नाही. त्यामुळेच आता या आंदोलनाबाबतही अस्वस्थता वाढताना दिसत आहे .
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी लढा उभारलेले मनोज जरांगे यांनी आता पुन्हा एकदा मुंबई वारीची हाक दिली आहे. सग्यासोयऱ्याच्या संदर्भाने राज्यशासनाने जी मसुद्याची अधिसूचना काढली होती, त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले नाही तर पुन्हा एकदा मुंबई गाठायची आणि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या घरासमोर ठिय्या द्यायचा असा निर्णय मनोज जरांगे यांनी जाहीर केला आहे. मनोज जरांगे यांची आजपर्यंतची आंदोलन करण्याची पद्धत पाहिली तर ते पुन्हा एकदा मुंबईला जातील यात कोणालाच कसलीही शंका असण्याचे देखील कारण नाही, पण प्रश्न आहे तो वेगळा, एकदा लाखोंच्या संख्येने समाज मुंबईच्या वेशीवर जाऊन आल्यानंतर आता पुन्हा एकदा तेच करण्याची वेळ का येते आहे? सरकार नेमके मनोज जरांगे आणि पर्यायाने मराठा समाजाला देखील झुलवत आहे का? की आंदोलकांची रणनीतीच कोठे तरी कमी पडत आहे हा? याचे उत्तर शोधावे लागणार आहे, कारण त्याशिवाय आंदोलनाला फलनिष्पत्ती पर्यंत पोहचविता येत नसते.
कोणतेही आंदोलन सुरु करणे फारसे अवघड नसते, अवघड असते ते त्यातले सातत्य. याबाबतीत जरांगे यांना यश आले आहे. त्याशिवाय आंदोलनात कोणत्यावेळी काय भूमिका घ्यायची आणि ते कोणत्या मार्गाने न्यायचे हे देखील तितकेच महत्त्वाचे. एवढ्या दीर्घ आंदोलनात छोट्याश्या विजयाने हुरळून जायचे का? आपल्या अंतिम ध्येयापासून कोणी आपल्याला भरकवित तर नाही ना? या साऱ्यांचा विचार आंदोलनकर्त्यांनी करायला हवा. त्यासाठीच आंदोलन पुढे नेताना असा सर्वांगीण विचार करणारी फळी सोबत असावी लागते. मनोज जरांगे यांच्यासोबत अशी कोणती फळी आहे का नाही, हे आणखी देखील स्पष्ट झालेले नाही. त्यांचे सल्लागार नेमके कोण हे कोणालाच माहित नाही. कारण ज्यावेळी मुंबईच्या वेशीवर म्हणजे वाशीमध्ये मनोज जरांगे यांना सरकारने सग्यासोयऱ्यांच्या संदर्भाने प्रस्तावित नियम बदलाची अधिसूचना दिली, त्यावेळी जरांगे यांनी संपूर्ण समाजबांधवांसमोर आपण आरक्षण मिळवलेच असेच जाहीर केले होते. तसेच या अधिसूचनेवरील प्रत्येक शब्दावर विधिज्ञांनी खल केला आहे असेही सांगितले होते. मग जर खरोखरच अशी काही चर्चा झाली होती, तर मसुदा अधिसूचना आणि कायद्याचा अध्यादेश यातला फरक कोणी मनोज जरांगे यांना सांगितला नाही का? आणि जर सांगितलं असेल तर एकदा ही अधिसूचना मान्य केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर न्यायिक प्रक्रियेनेच होणार याची कल्पना जरांगे यांना त्यावेळी आली नव्हती का? खरेतर त्या दिवशी ज्या पद्धतीने ठिकठिकाणी गुलाल उधळला गेला, तो जल्लोष अकाली आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न अनेकांनी केला होता, मात्र अजूनही अशा काही गोष्टी ऐकण्याची व्यापकता ना जरांगे दाखवितात ना आंदोलक. पण त्याचा परिणाम काय झाला, तर हरकर्तीची वेळ संपण्याअगोदरच जरांगे यांना उपोषण सुरु करावे लागले. या ठिकाणी पुन्हा मग प्रश्न येतो तो हाच, की अगोदरच जल्लोष केला होता, तर आता हे उपोषण कशासाठी? आता पुन्हा मुंबईला जायचे असेल तर मागची वारी कशासाठी होती? त्यातून काय साधले? हेच मनोज जरांगे मुंबईहून आल्यानंतरही एकनाथ शिंदेंना भला माणूस म्हणत होते , आता ते शिंदेंच्याच सरकारला, अगदी एकनाथ शिंदेंसह मध्यस्थी करणाऱ्या व्यक्तींना आणि प्रशासनाला देखील दोष देत आहेत. त्यांनी वापरलेले शब्द कोणत्याच अर्थाने संसदीय नाहीत, कोणत्याही समुहाचे नेतृत्व जो करतो, त्यानेच काय अगदी कोणीही असे शब्द वापरायला नकोत.
उपोषण आणि सरकारकडून होणारी फसवणूक यामुळे झालेल्या संतापातून ते आले असे काही काळ मानले तरी त्याचे समर्थन करता येत नाही. अनेक मोठमोठी आंदोलने असल्या एखाद्या शब्दामुळे किंवा कृतीमुळे उतरणीला लागली हे देशाला माहित आहे. त्यामुळेच मग असले काही शब्द वापरून मनोज जरांगे विरोधकांच्या हाती आयते कोलीत का देत आहेत? कोणत्याही आंदोलनाला जो ठोस कार्यक्रम लागतो, त्याऐवजी मनात येईल तेव्हा तो निर्णय घेऊन (जरांगे आणि त्यांचे समर्थक भलेही याला गनिमी कावा म्हणत असतील) आंदोलनाची अस्थिरता वाढत असते. हे सर्व लिहिण्याचे कारण म्हणजे, खूप प्रदीर्घ काळानंतर कोणत्या तरी एखाद्या व्यक्तीच्या मागे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर समाज विश्वास टाकतो आणि एकवटतो हे पाहायला मिळाले आहे, त्या समाजशक्तीला वेगळे वळण मिळू नये हे तर महत्वाचे आहेच, पण इतके करूनही उद्या केवळ धरसोडीमुळे यातून अडचणी निर्माण होवू नयेत आणि आंदोलकांच्या अपेक्षांना धक्का लागू नये. एकूणच आंदोलनावरचा समाजाचा विश्वास कायम टिकून राहावा असा विचार कोणताही निर्णय किंवा भूमिका घेताना नेतृत्वाने घेणे अपेक्षित आहे.
