केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यानंतर जर कोणत्या एखाद्या विभागाचे बजेट मोठ्याप्रमाणावर वाढले असेल तर ते आहे ईडीचे. देशात वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी ईडीने ४०० कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे, मात्र यातील किती प्रकरणात आरोपींना शिक्षा झाली, हे ईडी सांगू शकणार नाही. सत्तेत आल्यानंतर आठ वर्षांत १२१ नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. यात एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षाच्या सरकारमध्ये असलेले १४ मंत्री, २४खासदार, २१आमदार, ७ माजी खासदार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली, आणि यातील ८५ % लोक विरोधी पक्षातील आहेत. मग ईडीचा वापर नेमका कशासाठी होत आहे ?
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत आणि राज्यसभेत घणाघाती भाषण केले. असेही बोलण्यात मोदींना टक्कर देईल असा नेता सध्यातरी विरोधीपक्षांकडे नाही. कारण खोटे का असेना पण रेटून बोलण्यात मोदींना तोड नाही. त्यातही काँग्रेसवर किंवा त्याहीपेक्षा नेहरू, गांधी यांच्यावर टीका करायची असेल तर मग मोदींना जे स्फुरण चढते, त्यात मग ते आपण सत्याचा विपर्यास करीत आहोत याकडेही लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे मोदींच्या भाषणात जरी सुधारणा, सुशासन, परिवर्तन असे शब्द होते, तरी त्यांचा सारा रोख होता तो नेहरुंवर टीका करण्याकडे आणि आतापर्यंत काँग्रेस सर्वच आघाड्यांवर अपयशी कशी राहिली हे सांगण्याकडे तसे त्यांनी सांगितले. मोदींना आणि भाजपला आजही नेहरूंची किती आणि कशी भीती वाटते हेच यातून पुन्हा एकदा समोर आले. देशाच्या पंतप्रधानांनी खरेतर पूर्वसूरींबद्दल एक आदर बाळगायचा असतो, त्यातही जे दिवंगत आहेत आणि ज्यांचे राष्ट्रनिर्माणामध्ये मोठे योगदान आहे, त्यांच्याबद्दल आपण काय बोलतो याचे भान ठेवणे अपेक्षित असते, मात्र मोदींकडून किंवा भाजपकडून तशी काही अपेक्षा करण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यांनी नेहरूंवर केलेली टीका केवळ आणि केवळ द्वेषाच्या राजकारणातूनच होती हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे सबका साथ च्या कितीही गप्पा मारल्या जात असल्या तरी मोदींचा अजेंडा द्वेषाचा आणि विद्वेषाचा आहे हे स्पष्टच झालेले आहे.
दुसरा विषय होता, तो भ्रष्टाचाराचा. मोदी आणि भाजप सातत्याने भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असतात. भ्रष्टाचार ही समाज व्यवस्थेला लागलेली कीड आहे आणि ती समूळ नष्ट व्हायलाच हवी, यात कोणाला काही आक्षेप असण्याचे कारण देखील नाही. मात्र भ्रष्टाचार संपविण्याच्या नावाखाली ज्यावेळी राजकीय पक्ष संपविण्याचे कारस्थान केले जाते त्यावेळी सत्तेचा होणार गैरवापर हा देशाच्या चिंतेचा विषय असतो. मागच्या काही वर्षात ईडीच्या माध्यमातून विरोधीपक्षातील नेत्यांना कसे नामोहरम किंवा भाजपात यायला कसे मजबूर केले जात आहे हे सर्वानीच पहिले आहे. आता शरद पवार यांनी त्याची आकडेवारीच दिली आहे. २००५ ते २०२३ या १८ वर्षांच्या कालावधीत ईडीने ६ हजार गुन्ह्यांची नोंद केली. चौकशी केल्यानंतर सत्यावर आधारित फक्त २५ खटले निघले. त्या २५ खटल्यांपैकी फक्त दोघांना शिक्षा झाली. या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी ईडीने ४०४ कोटी रुपये खर्च केले. हे करत असताना ईडी कोणाच्या मागे लागली. गेल्या १८ वर्षांत १४७ नेत्यांची चौकशी झाली. त्यात ८५ टक्के नेते हे विरोधी पक्षाचे होते. भाजपा सत्तेत आल्यानंतर आठ वर्षांत १२१ नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली. यात एक मुख्यमंत्री, एक माजी मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षाच्या सरकारमध्ये असलेले १४ मंत्री, २४ खासदार, २१ आमदार, ७ माजी खासदार यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असल्याचा दावा ज्यावेळी शरद पवार करतात त्यावेळी त्याला निश्चितच एक अर्थ असतो. विशेष म्हणजे ईडीने ज्या कारवाया केल्या आहेत, त्यात एकही भाजप नेत्याचे नाव नाही, म्हणजे भाजपमध्ये किंवा सत्ताधारी पक्षात सारेच अत्यंत टोकाचे प्रामाणिक आहेत का? याचे उत्तर देण्याची नैतिक जबाबदारी ईडीची देखील आहेच. भाजपचा द्वेषाचा अजेंडा आणि सत्तेचा गैरवापर देशाच्या लोकशाहीला निर्माण झालेला मोठा धोका आहे आणि त्यावर विचार व्हायला हवा. केवळ शरद पवार म्हणतात म्हणून किंवा विरोधी पक्षातील नेते आरोप करतात म्हणून नाही, तर लोकशाहीच्या निकोप वाढीसाठी असला सत्तेचा गैरवापर नेहमीच घातक ठरत आलेला आहे. आता हा मुद्दा निवडणुकीचा करण्यात विरोधीपक्ष कितपत यशस्वी होतात हे पाहणे आवश्यक आहे.
