केंद्रात आणि राज्यात आपलीच सत्ता आहे त्यामुळे आपण काहीही करू शकतो, कोणत्याच यंत्रणा आपल्याला आडवू शकत नाहीत हा जो मस्तवारपणा भाजप शासीत राज्यांना आला आहे, बिल्कीसबानो प्रकरणामुळे निकालातील त्या मानसिकतेला धक्का बसला आहे. जो अधिकारच आपल्याकडे नाही तो अधिकार वापरून गुजरात सरकारने बिल्कीसबानोच्या बलात्कारांना दिलेली शिक्षा माफी सर्वोच्च न्यायालयात रद्द केली ही खरेतर केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकार दोघांनाही सनसनीत चपराक आहे. केवळ बहूमत आहे म्हणून कसलेही निर्णय घ्यायचे ही मानसिकता आता तरी भाजप शासीत सरकारांनी बदलावी.

बिल्कीसबानोच्या बलात्कार प्रकरणातील गुन्हेगारांना शिक्षामाफी देण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय अखेर देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात रद्द केला. या प्रकरणावरचा निकाल काही दिवसापूर्वी न्यायालयाने राखून ठेवला होता. तो जाहीर झाल्यानंतर बिल्कीजबानोला अखेर न्यायव्यवस्थेतून तरी न्याय मिळाला हीच सामान्यांची भावना आहे मात्र या सर्व प्रकरणात तोंडघशी पडले ते गुजरात सरकार आणि समोर आला तो या सरकारचा अगोचरपणा.
कोणत्याही गुन्हेगाराला शिक्षेतून माफी द्यायची असेल तर त्याचे अधिकार ज्या राज्यात खटला चालला त्या राज्याच्या सरकारला असतात सर्वसाधारणपणे एखाद्या राज्यात गुन्हा घडला तर तो खटला त्याच राज्यात चालविला जातो त्यामुळे जणुकाही जिथे गुन्हा घडला त्याच राज्याला सारे अधिकार आहे असे गृहित धरून गुजरात सरकार वागले. गुजरातमधील दंगलीनंतरच्या काळात बिल्कीसबानो या महिलेच्या कुटूंबातील सात जणांची हत्या करण्यात आली आणि तिच्यावर 11 नराधमांनी पाशवी बलात्कार केला. खरेतर मानवतेला काळीमा फासणारी ही घटना. त्यावेळची गुजरातची परिस्थिती लक्षात घेवून हा खटला महाराष्ट्रात वर्ग करण्यात आला. आपल्या राज्यातील एखाद्या महिलेला राज्यात न्याय मिळण्यासारखी परिस्थिती नाही असे वाटावे हेच तत्कालिन गुजरात सरकारचे मोठे अपयश होते. त्यावेळी गुजरातचे नेतृत्व कोण करत होते हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्रात हा खटला चालल्यानंतर त्या नराधमांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. मात्र 

मागील वर्षी गुजरात सरकारने या नराधमांची उर्वरीत शिक्षाच माफ करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे अधिकारांचा सरळसरळ मनमानी वापर होता. हा निर्णय घेताना त्या नराधमांची कथित उच्चवर्णीय जात पुढे करून त्यांचे चारित्र्य किती चांगले आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न देखील या माध्यमातून झाला. हे नराधम शिक्षा माफी घेवून बाहेर आल्यानंतर त्यांचे सत्कार करण्याचा मस्तवारपणा काही अर्धवटरावांनी केला. केंद्रात आणि राज्यात आपलीच सत्ता आहे म्हणून आपण काहीही निर्णय कसे घेवू शकतो याचा हे प्रकरण म्हणजे पुरावा होता. मात्र अखेर न्यायव्यवस्थेत बिल्कीसबानो जिंकली.
बिल्कीसबानोने या संपूर्ण प्रकरणात अगदी सुरूवातीपासून जो लढा दिला आहे त्या लढ्याला खरोखरच सलाम करावा लागेल. एक महिला अधिकारांचा पाशवी गैरवापर करणार्‍या सत्तेसमोर खंबीरपणे उभी राहते आणि शेवटपर्यंत लढू शकते हे बिल्कीसबानोने दाखवून दिले. छोट्या छोट्या लाभांसाठी किंवा जेलमध्ये जायला नको म्हणून मोठमोठे नेते सत्तेच्या वळचणीला जात असताना या सत्तेच्या विरोधात आपल्या अधिकारांसाठी कितीही मोठा संघर्ष करावा लागला तरी त्यासाठी बिल्कीजबानो पाठीमागे हाटली नाही तिचे हे धैर्य वाखाणण्याजोगे आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणात गुजरात सरकारचा जो अगोचरपणा समोर आला, जो अधिकारच आपल्याकडे नाही तो वापरण्याचा जो अट्टाहास गुजरात सरकारने केला होता त्या सार्‍या अट्टाहासाला आणि अगोचरपणाला किंबहूना मनमानीला सर्वोच्च न्यायालयानेच सनसनीत चपराक मारली आहे.