सरलेल्या वर्षाने निर्माण केलेल्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर आजपासून सुरु होणारे नवीन वर्ष खऱ्या अर्थाने आव्हानांनी भरलेले असणार आहे. जुने वर्ष सरत असतानाच देशात कोरानाने पुन्हा धडका द्यायला सुरुवात केली आहे. दुसरीकडे देशाला लोकसभा निवडणुकांना सामोरे जायचे असून वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. देशातील आणि राज्यातील सामाजिक, राजकीय अस्थिरता संपविताना आणि त्याचवेळी लोकशाही मुल्यांची पुनर्स्थापना करताना यंत्रणा आणि मतदार सर्वांचीच कसोटी लागणार आहे.
सरत्या वर्षाने देशाला आणि विशेषतः महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावरील राजकीय, सामाजिक अस्थिरतेत ढकलले आहे आणि तीच अस्थिरता सोबत घेऊन नवे वर्ष सुरु झाले आहे. देशातील राजकीय वातावरण आणि एकंदरीतच सर्वच संवैधानिक संस्थांच्या संदर्भाने निर्माण झालेले संशयाचे ढग नेमके कसे विरळ होणार हा प्रश्नच आहे. लोकसभा निवडणुका हे त्यावरचे उत्तर ठरणार का? हे आता नव्या वर्षात पाहावे लागेल. प्रत्येक गोष्टीचा इव्हेंट करण्याची मानसिकता घेऊन चालत असलेला भाजप अगदी सुरुवातीलाच राम मंदिराची ब्रॅंडींग निवडणुकांसाठी करीत आहे. आता निवडणुकांचे धर्मकारण हा जणू भाजपने नियम बनविला आहे. खऱ्या अर्थाने सत्तेचा वापर हवा तसा करायचा असतो हेच भाजपने दाखवून दिले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेतून बाहेर येत फॅसिझम राबविण्याची जी मानसिकता देशात रुजविली जात आहे, त्याचे काय होणार हे या वर्षाच्या पूर्वार्धात ठरणार आहे. मतदार नेमकी काय भूमिका घेणार याची कसोटी लागण्याचा हा काळ आहे. मुळात आज ज्या पध्दतीने सर्वच संवैधानिक संस्था कणाहीन होताहेत का काय असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे, ते पाहता लोकशाहीचा महोत्सव मानल्या जाणाऱ्या लोकसभा निवडणुका निःपक्षपातीपणे आणि पारदर्शी पार पाडण्याची कसोटी निवडणूक आयोगाला झेपणार का हे काळच ठरवेल.
महाराष्ट्रासाठी तर हे सारे वर्षच राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आव्हानांचे आहे. राज्यात विविध भागात आज मोठया प्रमाणावर दुष्काळाचे चित्र आहे. परिणामी शेतकरी अस्वस्थ आहे. सहकार क्षेत्र मोडीत निघेल अशी परिस्थिती तयार केली जात आहे. केंद्र आणि राज्याच्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. शेतीमालाला कवडी किंमत मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसमोरची आव्हाने वाढली असतानाच सरकार काय भूमिका घेणार हा प्रश्न कळीचा ठरणार आहे.
मराठा आरक्षण आंदोलन या वर्षी नेमक्या कोणत्या वळणावर पोहचणार हे सांगणे अवघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुधारणा याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोग नव्याने काय अहवाल देणार आणि ओबीसींना न दुखावता यातून कसा मार्ग काढायचा यासाठी सरकारची कसोटी लागणार आहे.
राजकीय पातळीवर तर आव्हानांचे डोंगरच उभे आहेत. शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष काय निर्णय देतात? राष्ट्रवादीच्या वादात निवडणूक आयोग कोणाच्या पारड्यात निकालाचे दान टाकणार? शिवसेनेच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय लागतो यावर राज्यातील राजकीय अस्थिरतेचे काय होते हे ठरणार आहे. मुळात लोकसभा निवडणुकांचे निकाल काय लागतात आणि त्यानंतर भाजप आजच्या मित्रपक्षांशी कसे वागतो यावर अनेकांचे राजकीय भवितव्य पणाला लागणार असून त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुका ही खऱ्या अर्थाने सर्वांसाठीच कसोटी असणार आहे.
