बिहार राज्याने जातीनिहाय जनगणना केल्यानंतर जी आकडेवारी समोर आली, त्यामुळे खरेतर भाजपची गोची झालेली आहे. या राज्यात ओबीसींची जी लोकसंख्या समोर आली आहे, ती पाहता आता सर्वच राज्यांमधून जातनिहाय जनगणना व्हावी अशी होणारी मागणी अगदी स्वाभाविक आहे. मुळात भाजपच्या अनेक नेत्यांना देखील जातनिहाय जनगणना हवीशी असली तरी संघाच्या भूमिकेच्या पलीकडे त्यांना जाता येत नाही आणि संघ परिवाराचे एकूणच मागास प्रवर्गावर किती प्रेम आहे हे सर्वश्रुत आहे. म्हणूनच आता जातनिहाय जनगणना भाजपसाठी पेच आहे आणि कदाचित हे ओळखूनच काँग्रेसने केंद्रात सत्तेवर आल्यास जात निहाय जनगणना करण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्रात आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष वाढलेला असतानाच काँग्रेसच्या स्थापना दिवसाच्या निमित्ताने नागपूर येथे आयोजित केलेल्या रॅलीत काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनी ’काँग्रेस सत्तेवर आली तर देशात जातनिहाय जनगणना केली जाईल ’ अशी घोषणा केली आहे. ही घोषणा नागपूरमध्येच करण्यात देखीलएक वेगळे महत्व आहेच. नागपूर हे संघाचे मुख्यालय आहे. आणि आज केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचे सामर्थ्य अर्थातच रेशीमबागेत आहे. त्याच संघ परिवाराची ओबीसींचा नव्हे तर एकूणच मागासप्रवर्गाबाबतची भावना काय आहे हे लपून राहिलेली नाही. आधी काही दिवसांपूर्वीच संघाच्या वरिष्ठांकडून जात निहाय जनगणना व्हायला नको, त्यामुळे जाती व्यवस्था अधिकच बळकट होईल अशी भूमिका मांडली गेली होती. नंतरच्या काळात पुन्हा त्यावर सारवासारव केली गेली. मात्र ओबीसींच्या विषयावर संघ परिवार काय विचार करतो हे या निमित्ताने पुन्हा एकदा समोर आले आहे.
महाराष्ट्रात सध्या सुरु असलेल्या मराठा - ओबीसी वादाच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी भलेही ’ भाजपचा डीएनए ओबीसींचा आहे ’ असे विधान केले असेल , मात्र हे विधान किती राजकीय आहे हे सांगण्यासाठी ढीगभर उदाहरणे देता येतील. मुळातच आतापर्यंत ज्या ज्या वेळी जात निहाय जनगणनेचा विषय आला, त्या प्रत्येकवेळी त्यात भाजपनेआडकाठी घातली होती. अगदी दिल्लीत देशभरातील ओबीसी नेत्यांनी आयोजित केलेल्या परिषदेत ज्यावेळी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली होती, आणि त्या परिषदेला गोपीनाथ मुंडे यांची उपस्थिती होती, त्याची किती किंमत गोपीनाथ मुंडेंना चुकवावी लागली हे सर्वांना माहित आहे. गोपीनाथ मुंडेंच्या या मागणीला भाजपने कधी साथ दिली नव्हती. आताही अनेक सभांमधून मी ओबीसी असल्यामुळे मला टार्गेट केले जाते म्हणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, या देशात गरीबी हीच एक जात असल्याचे सांगतात, हे काही फार व्यापक भावनेतून नसते तर ओबीसींच्या मुद्द्यावरून लक्ष इतरत्र वाळविण्यासाठीच असते. मंडल आयोगाच्या अहवालाला रथयात्रेच्या दिलेले उत्तर असेल किंवा आणखी , भाजपला ’माधव’ फक्त सत्ताकारणासाठी हवे असतात, प्रत्यक्षात त्यांना वाटा देताना भाजपने नेहमीच दुय्यम भूमिका घेतलेली आहे. म्हणूनच राहूल गांधी ज्यावेळी जयनिहाय जनगणनेची घोषणा नागपुरातून करतात , त्याला एक वेगळा व्यापक अर्थ असतो.
देशात केंद्र सरकार जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी फारसे उत्सुक नसले तरी बिहारमध्ये नितीश कुमारांनी जातनिहाय जनगणना करून दाखविली आहे. विशेष म्हणजे त्या प्रक्रियेत बिहारमधील भाजप देखील नितीश कुमार यांच्या सोबत होता. त्या जनगणनेनंतरच ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने सर्वच ओबीसी समूहांचा विश्वास वाढलेला आहे. त्यामुळेच आज महाराष्ट्रासारख्या राज्यात देखील सर्वच पक्षाचे नेते, अगदी भाजपसकट ,सारेच जा निहाय जनगणना झाली पाहिजे म्हणतात. मात्र केंद्र सरकार अजूनही त्याबाबत भूमिका घेत नाही. आज ओबीसी वर्गाला दुखावणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला शक्य नाही. पण मग ओबीसीला थेट दुखावता येत नाही, म्हणून एकूणच आरक्षण व्यवस्थेच्या संदर्भाने जे वातावरण निर्माण केले जात आहे आणि ज्याला वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये बळ दिले जात आहे, ते पाहता ओबीसींचा कशाला, प्रत्येक जाती समूहाची नेमकी लोकसंख्या समोर येणे केव्हाही चांगलेच आहे. मात्र केंद्र सरकार हे करू धजावत नाही, ती त्यांची मानसिकता देखील नाही. मात्र महाराष्ट्रात ओबीसींना आपल्यासोबत घेण्यासाठी जे प्रयत्न भाजपच्या वतीने सुरु आहेत,त्याला जात गणनेचा पेच असणारच आहे.
