दीड महिन्यानंतरही गुन्हे दाखल नाहीत
बीड : जिल्ह्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील यंत्रणेला हाताशी धरुन घोटाळे करण्याचे प्रकार होत असतानाच परळी तालुक्यात चक्क ई-पॉसच्या सरकारी सॉफ्टवेअरमध्येच छेडछाड करुन धान्य वाटप झाल्याचे कागोदपत्री दाखविण्यात आले आहेत. तब्बल नऊ दुकानांमध्ये हा घोटाळा उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात दुकानदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पुरवठा विभागाच्या सचिवांनी दीड महिन्यापूर्वी बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहेत. मात्र अद्याप या प्रकरणात गुन्हे दाखल झालेले नाहीत.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अर्थात रेशनचा काळा बाजार बीड जिल्ह्याला नवा नाही. रेशनच्या काळ्या बाजाराचे अनेक गुन्हे यापूर्वी देखील दाखल झालेले आहेत. मात्र परळीत रेशनच्या काळ्या बाजाराचा नवाच फंडा समोर आला आहे. तालुक्यातील नऊ स्वस्त धान्य दुकानदारांनी चक्क परवानगी नसताना नॉमिनी मार्ग वापरुन धान्य वाटप केल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. नॉमिनीचा वापर करण्यासाठी जे सॉफ्टवेअर वापरावे लागते त्या सॉफ्टवेअरमध्येच छेडछाड करण्यात आली. विशेष म्हणजे ही छेडछाड उघडकीस आली. हैद्राबाद स्थित यंत्रणेनेणे व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये सॉफ्टवेअरला झालेली छेडछाड पासवड चा गैर वापर जाहीर केला. विशेष म्हणजे कोणत्या संगणकावरुन ही छेडछाड झाली हे देखील सांगण्यात आले. तब्बल नऊ दुकानदारांनी त्रयस्थ व्यक्तीच्या माध्यमातून हा सारा प्रकार घडवून आणला आहे. यात हजारो क्विंटल धान्याचा काळाबाजार असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यासोबतच शासकीय सॉफ्टवेअरला छेडछाड करत शासनालाच गंडा घालण्याचा हा प्रकार आहे.
या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पुरवठा विभागाचे सचिव विलास पाटील यांनी दोन नोव्हेंबरला बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांना दिले होते. त्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी परळीच्या तहसीलदारांना यासाठी प्राधिकृतही केले. मात्र डिसेंबर संपत आला तरीही या प्रकरणात अजूनही गुन्हे दाखल झालेले नाहीत. बीडचे कर्तव्यदक्ष जिल्हधिकारी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करायला तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाला गंडा घालण्याच्या प्रकारात प्रशासन आरोपींची पाठराखण का करत आहे हा प्रश्‍न कायम आहे.
काय आहे नॉमिनी व्यवस्था
राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेसाठी ई-पॉस यंत्रणा सक्तीची करण्यात आली. त्यानूसार ई-पॉस मशिनवर अंगठा उमटविल्याशिवाय कोणालाही धान्य देता येत नाही. मात्र अनेकांच्या आधारकार्डामध्ये काही त्रुटी आहेत. किंवा काहीच्या बोटाचे ठसे उमटत नाहीत अशावेळी त्यांना धान्य मिळणे शक्य व्हावेत म्हणून नॉमिनीची नियुक्ती करण्यात आली होती. हे नॉमिनी प्रशासनाने ठरविले होते. नॉमिनीने आपण त्या व्यक्तीला ओळखतो असे प्रमाणित केल्यानंतर अंगठा न लावताही त्याला धान्य देता येत होते. मात्र नंतरच्या काळात नॉमिनीचा प्रकार बंद करण्यात आला. परळी तालुक्यात मात्र नॉमिनी लॉगइनमध्येच भलत्याच व्यक्तींकडून छेडछाड झाली. आणि कागदोपत्री धान्य वाटप दाखविण्यात आले आहे.
