बीड जिल्ह्यात आरक्षण आंदोलनाच्या नावाखाली जो हिंसाचार झाला , त्याला पोलिसांची निष्क्रीयताच जबाबदार आहे असे सत्ताधारी पक्षाचे आमदार, पदाधिकारी आणि अगदी मंत्री देखील म्हणत आहेत. मात्र हिंसाचाराला महिना उलटून गेल्यानंतरही गृह विभागाने यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. पोलीस एकीकडे बीडमध्ये १० टोळ्यांनी हिंसाचार केला असे म्हणतात, मात्र त्याचवेळी या टोळ्यांना सूचना कोण देत होते किंवा टोळ्यांचा समन्वयक कोण होता / याबाबतीत मात्र काहीच बोलत नाहीत. आणि पोलिसांची जी निष्क्रियता त्या दिवशी दिसली त्यामागची 'अडचण ' नेमकी काय होती ? आणि याला जबाबदार अधिकाऱ्यांचे काय , यावर आज जिल्ह्यात येत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी तरी भाष्य करावे.
शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मोठ्याप्रमाणावर मंत्रिमंडळ आज बीड जिल्ह्यात येत आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शासनाच्या योजना सामान्यांपर्यंत पोहचविणे आणि विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना लाभाचे वाटप करण्यात येणार आहे. सरकार म्हणून असल्या काही गोष्टींचा गाजावाजा करण्याची टूम आता सगळीकडेच झाली आहे. त्यामुळे त्याचे काही विशेष देखील नाही. मात्र हे सारे होत असताना , बीड जिल्ह्यात जो हिंसाचार मागच्या काळात घडला, त्यावर मुख्यमंत्री काही बोलणार आहहेत का ?
हिंसाचाराला महिन्यापेक्षा अधिक कालावधी उलटून गेला आहे. मात्र अजूनही या हिंसाचाराचे 'सूत्र ' पोलिसांना सापडले आहे असे किमान पोलिसांकडून तरी जाहीर करण्यात आलेले नाही. आता तर १० टोळ्यांनी हिंसाचार केला असे पोलीस म्हणतात, मात्र त्या टोळ्यांमध्ये पोलिसांना कोणतेच सूत्र सापडत नाही . बीड सारख्या जिल्ह्याच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी असेल किंवा माजलगावात , आमदार, माजी मंत्री , वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे नेते यांच्या घरावर जमाव चाल करून जातो, तो कितीतरी तास रस्त्यावर हिंसेचे प्रदर्शन करीत असतो आणि त्या सर्व काळात पोलीस शांत असतात , हे अजूनही कोणालाही पटलेले नाही. सामान्यांचे सोडा , पण आ. प्रकाश सोळंके असतील किंवा सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी, अगदी दस्तुरखुद्द जिल्ह्याचे पालकमंत्री , या सर्वांनीच पोलिसांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवलेले आहे. आ. प्रकाश सोळंके यांनी पत्रकार परिषद घेऊन पोलिसांच्या निष्क्रिय भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत. छगन भुजबळ यांच्यासारख्या मंत्र्यांनी दौरा केल्यानंतर पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मात्र सरकार म्हणून गृह विभाग याबाबतीत मौन पळून आहे.
त्या हिंसाचाराच्या एका घटनेने बीडसारख्या जिल्ह्यात समाजासमाजामध्ये अविश्वासाची दरी निर्माण झालेली आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये अजूनही भीती आहे. पोलीस आपले संरक्षण करतील आणि त्यांनी ते केले नाही, तर त्यांना विचारणारे देखील कोणीतरी आहे असा विश्वास आज सामन्यांमध्ये राहिलेला नाही. दुसरीकडे हिंसाचाराच्या बाबतीत पोलिसांनी जे अटकसत्र सुरु केले आहे, त्यावरून देखील वाद सुरु आहेतच. अगदी माजलगावच्या आमदारांना कोण निरपराध आहे आणि पोलीस कोणाच्या सांगण्यावरून कोणाला आरोपी करीत आहेत असे विचारण्याची वेळ आली आहे. यावरूनच यासंपूर्ण प्रकरणाच्या तपासाच्या बाबतीत देखील पोलिसांची हडेलहप्पी भूमिकाच समोर येत आहे. आणि म्हणून आज राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात भाष्य करणे आवश्यक आहे.
एखाद्या घटनेमुळे जर राज्यातील सौहार्दाला तडे जात असतिल तर या घटनेचा कार्यकारणभाव आणि करते करविते तसेच त्या घटनेकडे डोळेझाक करणारे देखील समोर आलेच पाहिजेत.त्या दिवशी पोलिसांच्या 'अडचणी' नेमक्या काय होत्या आणि अडचणी नसतील तर पोलिसांची जी निष्क्रियता समोर आली त्याची जबाबदारी कोणाची? पोलिसांचे इंटेलिजन्स कुचकामी ठरले का गुन्हेगार ओळखण्यात 'स्थानिक ' चे अधिकारी अपयशी ठरले हे देखील जनतेला माहित व्हायला हवे. आणि सरकारला या साऱ्या घटनाक्रमाबद्दल नेमके काय वाटते, सरकारची भूमिका नेमकी काय आहे , हे आज मुख्यमंत्र्यांनीच स्पष्ट केले तर बरे होईल. असेही विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात हा विषय लावून धरण्याचे अनेक लोकप्रतिनिधींनी म्हटलेले आहेच. त्यामुळे आता बीड जिल्ह्याच्या दारात खुद्द सरकार येत असेल तर बीडकरांना आणि राज्याला देखील या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला काय हरकत आहे ?
