बीड: माजलगाव विकास प्रतिष्ठानच्या रत्नसुंदर मेमोरियल हॉस्पिटलचा परवाना रद्द केल्याचे आदेश देऊन ४८ तास उलटायच्या आतच बीडचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक बडे माजलगाव विकास प्रतिष्ठानवर मेहरबान झाले आहेत. रुग्णालयाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द नव्हे तर तात्पुरता स्थगित करण्यात आल्याचे आदेश आता जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी काढले आहेत. स्वत:च्याच आदेशात बदल करण्याचे किंवा परवाना तात्पुरता स्थगित करण्याची कोणतीही तरतूद कायद्यात नसताना जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी स्वत:चेच आदेश कोणाच्या फायद्यासाठी बदलले हा प्रश्न कायम आहे.
बीड जिल्ह्यातील माजलगाव येथे आ. प्रकाश सोळंके यांच्या पत्नी मंगला सोळंके अध्यक्ष असलेल्या माजलगाव विकास प्रतिष्ठानच्या 'रत्नसुंदर मेमोरियल हॉस्पीटल'ला बॉम्बे नर्सिंग होम कायद्याखाली परवाना देण्यात आला होता. मात्र सदर रुग्णालय इमारतीच्या बांधकाम परवाना आणि इतर बाबतीत तक्रारी झाल्या. त्यातच त्रुटींवर अहवाल माजलगाव ग्रामीण रुग्णालयाच्या वैद्यकीय अधीक्षकांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर बीडच्या जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी दोन दिवसांपूर्वी सदर रुग्णालयाचा परवाना रद्द केला होता.
मात्र दोनच दिवसात जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी स्वत:चेच आदेश बदलले आहेत. सदर रुग्णालयाचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेला नसून तात्पुरता स्थगित करण्यात आल्याचे जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी म्हटले आहे.
कायदा काय सांगतो?
रुग्णालयांची नोंदणी करण्यासाठी बॉम्बे नर्सिंग होम कायदा आहे. यात नोंदणी करणे आणि परवाना रद्द करणे याबाबतची कार्यपद्धती सांगितली आहे. यात कोठेच परवाना निलंबित करणे किंवा तात्पुरता स्थगित करणे याची तरतूद नाही. तरिही कायद्याच्या बाहेर जाऊन जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी परवाना तात्पुरता स्थगित करण्याचा शोध कोणाच्या फायद्यासाठी लावला आहे हा प्रश्नच आहे.
स्वत:च्याच आदेशात बदल कसे?
सामूचित प्राधिकारी म्हणून जिल्हा शल्यचिकित्सकांना नोंदणी नाकारणे, परवाना रद्द करणे याचे अधिकार आहेत. त्यांच्या आदेशाविरोधात अपील करण्याची तरतूद कायद्यात आहे. मात्र सामूचित प्राधिकाऱ्यांना स्वत:चेच आदेश बदलण्याचा अधिकार नाही. कोणत्याच प्राधिकरणाला हा अधिकार नसतो, असे असताना जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अशोक बडे यांनी अधिकारबाह्य कृती करण्याचे कारण काय हा चर्चेचा विषय आहे.
