दरवर्षी आपल्याकडे सणासुदीच्या हंगामात बाजारपेठांमध्ये भाववाढीचे सत्र दिसून येते. ही दरवाढ कृत्रिम स्वरूपाची असते हे सर्वज्ञात असूनही कोणतीही यंत्रणा त्याबाबत कारवाई करत नाही. परिणामी सामान्य जनता निमूटपणाने आपला खिसा रिकामा करत राहते. अलीकडील काळात भाववाढीचे चक्र गतिमान झाले आहे. महागाईच्या परिस्थितीतून सरकार दिलासा देईल, अशा आशेने बसलेल्या सामान्यांच्या डोळ्यात आता कांद्याने पाणी आणले आहे.
गेल्या दहा दिवसांचा विचार करता कांद्याचा दर ठोक बाजारात प्रतिकिलो ३० रुपयांनी वाढला असून तो आता ७० रुपयांवर गेला आहे. काही दिवसांपूर्वी टोमॅटोनेही अशाच प्रकारे सामान्यांचा जीव मेटाकुटीस आणला होता. जवळपास महिना-दीड महिना टोमॅटोचे दर प्रतिकिलो शंभरीपार गेले होते. सध्या किरकोळ बाजारात कांद्याचा दर प्रतिकिलो ८० ते १०० रुपये आहे.देशातील कांद्याच्या वाढत्या किमतींबाबत ठोस धोरण हवे,ही मागणी आजवर अनेकदा करण्यात आली आहे.पण कांद्याच्या देखभालीसाठी,साठवणुकीसाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा आजही उपलब्ध नाहीत.२०२३ मध्ये देशात ३१० लाख मेट्रिक टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. संपूर्ण भारतात त्याचा वापर दरमहा सुमारे १४ लाख मेट्रिक टन आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशमध्ये सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन केले जाते. जागतिक पातळीवर पाहिले तर भारत हा जगातील सर्वात मोठा कांदा उत्पादक देश आहे. भारतात रब्बी आणि खरीप या दोन्ही कृषी हंगामांमध्ये कांद्याची लागवड केली जाते.तथापि, या दोन्ही हंगामापैकी एक जरी पीक नैसर्गिक कारणांमुळे खराब झाले तर बाजारात कांद्याचे भाव वाढू लागतात. भारत हा कांद्याच्या निर्यातीतही अव्वल देश आहे. जगभरातील विविध देशांमध्ये भारतातून कांद्याची निर्यातही मोठ्या प्रमाणात होते. देशांतर्गत बाजारात कांद्याच्या किमती वाढू लागतात तेव्हा सरकार निर्यातीवर निर्बंध लादते.उदाहरणार्थ, कांद्याच्या निर्यातीला लगाम घालण्यासाठी केंद्राने त्यावर निर्यात शुल्क लावले.परंतु सरकारच्या या पावलांमुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत.कारण परदेशात त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळत असताना हा चांगला नफा पदरात पाडून घेण्याची संधी सरकारने हिरावून घेतली. लोकशाहीत आपल्या देशातील लोकसंख्येच्या पोटापाण्याची व्यवस्था करणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे.
भारताची लोकसंख्या १४० कोटींच्या आसपास पोहोचत आहे. त्यामुळे अन्नाची गरजही वाढत आहे. कृषी उत्पादनांच्या विपणनामध्ये खासगी बाजाराची मोठी भूमिका असते. त्यांचे समीकरण मागणी आणि पुरवठा यावर अवलंबून असते. सध्या बाजारात कांद्याची आवक कमी होण्याचे एक कारण म्हणजे परदेशात कांद्याची मागणी वाढल्याने निर्यात वाढत असल्याचे मानले जाते. हे पाहता सरकारनेच तीन लाख टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून संपूर्ण देशात भावसमतोल राखणे शक्‍य होत नाही. मे महिन्यापर्यंत वर्षातून दोनदा कांद्याची काढणी होते.
आतापर्यंत रब्बी पिकाच्या आधारे पुरवठा केला जात आहे तर नवीन पिकाची पेरणी ऑक्‍टोबर महिन्यात झाली आहे. हे पाहता कांद्याच्या घाऊक विक्रेत्यांनी मालाची साठवणूक केली असण्याची शक्‍यता आहे आणि आता ते बक्‍कळ नफा कमावत बाजारात मर्यादित पुरवठा करत आहेत. पावसाळ्यात किरकोळ बाजारात साठवलेला कांदा खराब होतो. त्यामुळे शेतकरी साठवून ठेवण्यापेक्षा व्यापाऱ्यांना विकून मोकळा होतो. याचा अर्थ आता बाजारात जे कांद्याचे भाव वाढले आहेत त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नाही, हे जवळपास निश्चित आहे. बटाटे आणि कांद्यासारख्या जीवनावश्‍यक भाज्यांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकार आपल्या संस्थांच्या माध्यमातून बाजारात हस्तक्षेप करते. पण शेती हा राज्याचा पाया असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आवश्‍यक पावले उचलणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारांनी याबाबत सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे गरजेचे आहे. वर्षानुवर्षापासून चालत आलेला हा कांदा, टोमॅटो आणि अन्य नाशवंत शेतमालाबाबतचा खेळखंडोबा थांबण्यासाठी साठवणूक व्यवस्थेत सुधारणा करण्याबरोबरच अन्य दीर्घकालीन उपाय करण्याची गरज आहे. अन्यथा, दरवेळी शेतकरी आणि सामान्यांची भरड अशीच सुरू राहिलं.
