सरकारमधील एकाने एक बोलायचे, दुसऱ्याने दुसरेच बोलायचे असेच सध्या महाराष्ट्रात सुरु आहे. एकतर तीन वेगवेगळे पक्ष, प्रत्येकाच्या विचारधारा वेगळ्या, भूमिका वेगळ्या, प्रभावक्षेत्र देखील वेगळे आणि मतपेढी देखील, त्यामुळे अनेक विषयांवर त्यांच्यात विसंवाद असतोच. पण किमान ज्या प्रश्नांमुळे राज्यात अस्वस्थता निर्माण होत असते, त्यावर तरी सरकारने सर्वसमावेशक आणि सर्वांना मान्य होईल अशी भूमिका घेऊन आले पाहिजे.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मनोज जरांगे यांनी केलेले उपोषण, त्यानंतर राज्यात त्या आंदोलनाला मिळालेले हिंसक वळण, आंदोलनाच्या आडून अगदी लोकप्रतिनिधींची घरे जाळण्यापर्यंतचा हिंसाचार आणि त्यानंतर मनोज जरांगेंनी मागे घेतलेले उपोषण, हा सारा घटनाक्रम महाराष्ट्राने अनुभवला आहे. मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी त्यांना सर्वपक्षीय बैठकीत देखिल आवाहन करण्यात आले होते, म्हणजे त्यांचे उपोषण सुरु राहू नये यावर तरी सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत होतेच. पण आता इतर राजकीय पक्ष सोडाच, खुद्द सरकारमध्ये न्या. शिंदे समितीची कार्यकक्षा वाढविण्याचा विषय असेल किंवा गुन्हे मागे घेण्याचा , यावरून असलेला विसंवाद समोर येत आहे.
मनोज जरांगे यांचे उपोषण मागे घेतले गेल्याशिवाय राज्यातील अस्वस्थता संपणार नाही, याची जाणीव असल्यानेच सरकारने शिष्टमंडळासोबत दोन निवृत्त न्यायाधीशांना देखील पाठविले होते. मुळात आरक्षणाचा विषय असा अमुक एका वेळेतच द्या किंवा असेच द्या असे योगाला टोकाला जाऊन सोडवता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. मात्र या प्रश्नावर सरकार म्हणून कुठलीच एक ठोस भूमिका घेतली जात नसल्याने देखिल हा विषय अधिकच चिघळत आहे, आणि आता पुन्हा वेगवेगळ्या विषयावर सरकारमधील सहभागी घटकांमध्ये असलेला वेगवेगळा सूर समोर येत आहे. मनोज जरांगे यांनी राज्यभरासाठी सरसकट आरक्षण हवे अशी मागणी करताच सरकारने लगेच मराठवाड्यासाठी गठित केलेल्या न्या. शिंदे समितीची कार्यकक्षा संपूर्ण राज्यासाठी वाढविली त्यास छगन भुजबळ विरोध करीत आहेत. मराठा समाजाला मागच्या दाराने ओबीसींमधून आरक्षण देण्याचा प्रयत्न चालणार नाही अशीच त्यांची भूमिका आहे. अर्थात भुजबळ यांनी कांहीं अशी भूमिका पहिल्यांदांच मांडली आहे असेही नाही. यापूर्वी देखील भुजबळ सातत्याने मराठा समाजाला आरक्षण द्या पण ओबीसींना धक्का न लावता हीच भूमिका घेत आले आहेत. त्यामुळे भुजबळ यांनी असे काही बोलण्याचे आश्चर्य नसले तरी त्यांनी हे जाहीरपणे बोलण्या अगोदर सरकारमध्ये बोलायला हवे आणि सरकारची म्हणून एकच अशी भूमिका असायला हवी.
विषय शिंदे समितीच्या कार्यकक्षेचा असेल, गुन्हे मागे घेण्याचा असेल किंवा आणखी कोणता, अगदी पहिल्या दिवसापासून मुख्यमंत्री एक म्हणतात, दोन उपमुख्यमंत्र्यांच्या भूमिका देखील वेगवेगळ्या असतात, भुजबळ वेगळे बोलणार आणखी कोणते मंत्री काही तरी वेगळे बोलणार, यामुळे केवळ आणि केवळ संभ्रम निर्माण होत आलेला आहे आणि त्या संभ्रमाला कोठे तरी पूर्णविराम देणे आवश्यक आहे. सरकारमधील सर्वांचीच भूमिका कोठेतरी एकसारख्या असणे अपेक्षित आहे. कोणाची भूमिका चूक, कोणाची योग्य याबाबत काही भाष्य करण्याचे कारण नाही, मात्र जे काही धोरण म्हणून ठरवायचे आहे ते एकदाचे ठरवा आणि त्यानुसार अंमलबजावणी करा. हे धोरण ठरविताना ते तर्कसंगत, न्यायसंगत आहे का याचा देखील विचार केला जाणे अपेक्षित आहे. हे सारे करून किमान सरकारमध्ये तरी एकवाक्यता असायला हवी.
