मुंबई - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांशी चर्चा केली, आघाडी सरकारनं केलेल्या पाप आमच्या माथ्यावर का? त्यामुळे शासकीय नोकरीत कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. कंत्राटी भरतीवर युवकांची दिशाभूल केल्याबद्दल उबाठा, काँग्रेस आणि शरद पवार महाराष्ट्राची माफी मागितली पाहिजे. जर माफी मागितली नाही तर जनतेसमोर या सगळ्यांना उघडे करावे लागेल अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, आघाडी शासन काळात पहिल्यांदा कंत्राटी भरती करण्यात आली. २०१० मध्ये शिक्षक भरतीचा कंत्राटी जीआर त्यावेळी काढण्यात आला. १४ जानेवारी २०१३ रोजी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना बीटेक, एमसीए, डेटा ऑपरेटर कंत्राटी भरतीचा जीआर काढण्यात आला. ३१ मे २०११ मध्येही कंत्राटी भरतीचा जीआर निघाला, १६ सप्टेंबर २०१३ ला सामाजिक न्याय विभागात कंत्राटी भरतीचा जीआर काढला. त्यामुळे कंत्राटी भरतीतील दोषी कोण हे सगळ्यांना समजले पाहिजे असं फडणवीस यांनी म्हटलं.
तसेच १ सप्टेंबर २०२१ रोजी उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री होते. कंत्राटी भरतीला उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने त्यांच्या सहीने, शरद पवारांच्या आशीर्वादाने याठिकाणी मान्यता देण्यात आली. शासकीय नोकरीत कंत्राटीकरणाचे पाप काँग्रेस-उबाठा आणि शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आहे. कंत्राटी पद्धतीची सुरुवात काँग्रेस शासनाच्या काळात झाली. आज जे आंदोलन करतायेत, यांना लाजा का वाटत नाही? आपण करायचे आणि त्यानंतर आपणच आंदोलन करायचे आणि सरकारवर नाव ढकलायचे. कंत्राटी भरतीचे पाप हे १०० टक्के त्यांचे आहे असा आरोप फडणवीसांनी केला.
