नांदेड आणि छत्रपती संभाजीनगर येथील रुग्णालयांमध्ये झालेल्या मृत्यूनंतर आर आरोग्य विभागातील रिक्त पदे, आरोग्य यंत्रणेवरचा वाढता ताण आणि आरोग्याच्या बजेटला सातत्याने सरकारकडून लावली जात असलेली कात्री हे मुद्दे पुन्हा चर्चेत आले आहेत. यासंदर्भात आता मुंबई उच्च न्यायालयानेच सरकारला इंजेक्शन दिले आहे. त्यामुळे आता तरी सरकार यात सुधारणा करणार का ? असा प्रश्न आहे.
नांदेड आणिक छ्त्रपती संभाजी नगर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये झालेल्या रुग्णांच्या मृत्यूंमुळे राज्याच्या सरकारी आरोग्य सेवेचे नागडेपण समोर आले आहे. हे सारे म्हणजे सरकारी आरोग्य यंत्रणेवरचा विश्वास मोडून टाकण्यासाठी आहे असे जरी काही लोक बोलत असले आणि तसे काही असणारच नाही असे ठामपणे सांगता येत नसले तरी आरोग्यासारख्या महत्वाच्या विषयात सरकार किती खुशालचेंडू आहे आणि सरकारची हडेलहप्पी भूमिका सार्वजनिक आरोग्याच्या बाबतीत देखील कशी आहे हेच यातून समोर आले आहे. या मृत्यूच्या संदर्भाने जी जनहित याचिका दाखल झाली आहे, तिच्या सुनावणीदरम्यान राज्य शासनाकडून ' खाजगी रुग्णालयांमधून अचानक रुग्ण सरकारमध्ये पाठविले जातात आणि त्यामुळे सरकारीमधील आरोग्य यंत्रणेवर ताण येतो ' अशी भूमिका घेतली गेली. आरोग्याच्या बाबतीत देखील सरकार किती कोडगे होऊ शकते हेच यातून समोर आले. यावर 'तुम्ही जनतेच्या आरोग्याचे ओझे खाजगी रुग्णालयावर टाकू शकत नाही ' या शब्दात न्यायालयाने सरकारला बजावले. म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य हा विषय सरकारला किती 'प्रिय ' आहे हेच यातून स्पष्ट होत आहे. राज्य सरकारने औषधी खरेदीसाठी पूर्णवेळ मुख्य कार्यकारी अधिकारी देखील नियुक्त केलेला नाही हे देखील याच याचिकेदरम्यान समोर आले आणि सरकारीं आरोग्य सेवांमधील रिक्त जागांचा मुद्दा देखील. ' आम्ही जागा भरत आहोत ' असे भलेही सरकारच्या वतीने उच्च न्यायालयात सांगितले गेले असेल, पण आरोग्य विभागामधील यात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण या दोन्ही विभागांचा समावेश होतो, रिक्त जागांची भीषणता काय आहे हे कोणत्याही रुग्णालयात एक चक्कर टाकली तरी सहज लक्षात येते. अगदी ७० रुग्णांमागे १ कर्मचारी अशी अवस्था आज जिल्हा रुग्णालयांची असेल तर सामान्यांना दर्जेदार तर सोडा तर आपत्कालीन आरोग्य सेवा तरी कशी मिळणार ? नेमका हाच मुद्दा न्यायालयाने उचलून धरला असून त्यावर सविस्तर शपथपत्र मागितले आहे.
मागच्या काही वर्षात सरकार कोणाचेही येवो, आरोग्याच्या बजेटला सातत्याने कात्री लागत आली आहे. बांधकाम, पाटबंधारे आणि इतर विभागांवर मोठ्याप्रमाणावर खर्च होतो, जेथे कार्यकर्ते पोसण्याची संधी असते, त्या विभागांना निधी दिला जातो, मात्र आरोग्याच्या बाबतीत , या क्षेत्रावरचा खर्च सातत्याने कमी होत आहे. आज राज्याच्या जीडीपीच्या ० . ७ % इतकाही निधी आरोग्यावर खर्च होत नाही .२०२२ -२३ मध्ये आरोग्यावर १५८६० कोटी खर्च झाले होते, यावर्षी मात्र आरोग्यासाठीही तरतूद १४७२६ कोटींची आहे. न्यायालयाने यावर देखील सरकारला जाब विचारल्यानंतर 'पुरवणी मागण्यांमध्ये आम्ही आरोग्याचा वाटा वाढवू ' अशी भूमिका सरकारला घ्यावी लागली. हे सारे सरकारचे आरोग्याप्रतीचे नागडेपण किमान नायलयांमुळे तरी समोर आले आहे. आता न्यायालयाच्या इंजेक्शनमुळे तरी आरोग्यातील अनास्था संपावी अशी अपेक्षा.
