मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देऊन आरक्षणाचा लाभ द्यावा या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांचे सुरु असलेले उपोषण एका वेगळ्या वळणावर येऊन ठेपले आहे. जरांगे यांच्या समर्थनार्थ मराठवाड्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी उपोषणे सुरु झाली आहेत. यामुळे सरकारसमोरचा पेच वाढला आहे. एकीकडे असे चित्र असतानाच आता ओबीसी समूहांमधून अशा सरसकट प्रमाणपत्र देण्याला विरोध होत आहे. अगदी कुणबी समाज संघटनेने देखील असे सरसकट प्रमाणपत्र देऊ नयेत अशी भूमिका घेतलेली आहे आणि आता ओबीसी समाज देखील रस्त्यावर उतरेल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रात पुन्हा सामाजिक दरी वाढेल असे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्यामुळेच आता सरकारसमोर, दोन्ही बाजूंच्या आंदोलकांसमोर आसनी लोकप्रतिनिधींसमोर देखील सुवर्णमध्य साधण्याचे आव्हान आहे. प्रकरण अधिक हाताबाहेर जाण्याअगोदर हा सुवर्णमध्य साधला जायला हवा.
आरक्षणाचे विषय मग ते कोणत्याही समाजाचे असेनात का, ते संवैधानिक कसोटीवरच सोडवावे लागतात , मात्र संवैधानिक कसोटीवर जाण्याऐवजी ते भावनिकच अधिक होतात हा आजपर्यंतचा देशभरातला अनुभव आहे. आरक्षण आंदोलन पटेलांचे असेल, जाट , गुज्जर समाजाचे असेल किंवा महाराष्ट्रातील मराठा समाजचे आणि त्याच धर्तीवर ओबीसींमध्ये मराठा समाज घेऊ नये म्हणून ओबीसी समूहांचे , संवैधानिक कसोटी काय आय आहे, यापेक्षा या आंदोलनाला भावनिक स्वरूप जास्त आलेले आहे. आणि भावनिकतेतून झालेल्या निर्णयांच्या बाबतीत, आजचा क्षण जरी समाधानाचा वाटलं तरी नंतर मात्र ते निर्णय कायद्याच्या कसोटीवर टिकत नाहीत हाच आजपर्यंतचा इतिहास आहे.
आज मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांनी सुरु केलेले उपोषण हे वेगळ्या वलंबनावर येऊन ठेपले आहे. समाजासाठी इतके प्राणांतिक उपोषणकर्ण्याची हिम्मत सारेच नाही दाखवू शकत, त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या भावनेची कदर करावीच लागते . आणि त्याच भावनेमुळे त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा म्हणून राज्याच्या , किमानपक्षी मराठवाड्याच्या वेगवेगळ्या भागात आता उपोषणे सुरु झाली आहेत. जालना जिल्ह्याच्या शेजारचा असल्यामुळे म्हणा किंवा पहिल्यापासूनच चळवळींचा असल्यामुळे असेल, बीड जिल्ह्यात या आंदोलनाची धग काहीशी अधिक आहे. अगदी आत्मदहनाचे प्रयत्न देखील लोक करीत आहेत. यात आंदोलकांच्या भावना तीव्र आहेत हे मान्यच, पण निव्वळ भावनांवर कोणतंही प्रश्न सुटत नसतो, त्याला संवैधानिक कसोटीवर सोडवावे लागते , आणि येथे त्याच दिशेने प्रयत्न होणे आवश्यक आहे.
मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास ठरवून यापूर्वी आरक्षण दिले होते, मात्र ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकले नाही, विशेष म्हणजे मराठा समाजाला आर्थिक दृष्ट्या मागास ठरविण्याचे न्या. गायकवाड आयोगाचे निष्कर्ष देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले . म्हणूनच आता मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र घेऊन आरक्षण हवे आहे. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र कसे देता येईल याचा अभ्यास करण्यासाठी सरकारने समिती नेमली आहे. ती समिती आपला अहवाल एक महिन्यात देणार आहे. आंदोलनाच्या दबावातून कदाचित तो कालावधी कमी करता येईलही, पण केवळ आंदोलनाच्या दबावातून घाईघाईत निर्णय घ्यायचा म्हटले तर उद्या तो न्यायालयात टिकणार आहे का ? मराठा आणि कुणबी एकाच आहेत, हा दावा काही आजचा नाही, किंवा नाव आहे असा नाही. यापूर्वी अनेकदा हा दावा करण्यात आला. अण्णासाहेब पाटील असतील किंवा पंजाबराव देशमुख त्यांनी यासाठी मोहीम देखील उघडली होती, मात्र त्यावेळी समाजाने त्याकडे पाठ फावले होती, हे वास्तव आहे. त्यावेळच्या पिढ्यानी जी चूक केली, त्याची किंमत आता आजच्या पिढ्यांना चुकवावी लागत आहे. आजही अनेक ठिकाणी कुणबी नोंद असलेल्या वंशावळी सापडत आहेत. त्यामुळे ज्यांच्याकडे वंशावळीत नोंद आहे, त्यांचा या प्रमाणपत्रावर हक्क आहेच. त्याला उद्या कोणत्याही समूहाने विरोध केला तरी तो त्यांचा संवैधानिक हक्क आहे हे नाकारतात येणार नाही. पण म्हणून पुरावेच मागू नका, सरसकट द्या अशी मागणी भावनिक दृष्ट्या भावणारी असली तरी कायद्याच्या कसोटीवर तिचे मूल्यमापन कसे करणार ? अगदी कोणत्याही जातीच्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र काढायचे असेल तर त्यांना कुटुंबातील वंशावळ, १९६० पूर्वीचे पुरावे द्यावेच लागतात , मग इथे सरसकटचा दावा कसा टिकणार याचा भावनेच्या पलीकडे जाऊन संवैधानिक चौकटीवर अब्यास व्हायला हवा.
हे जसे आहे , तसेच ओबीसी समूहांचे , कुणबी जातीचे दाखले देऊच नका, हे म्हणणे देखील तर्कसंगत ठरणार नाही. ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत, त्यांचे अधिकार कसे नाकारणार? राहिला प्रश्न या मोठ्या समूहाला सामावून घेतल्यानंतर ओबीसी समूहाचे आरक्षण अपुरे पडेल याचा, तर मराठा आरक्षणाच्या विषयात निर्णय देताना आणि ईड्ब्ल्यूएस आरक्षण वैध ठरविताना देखील न्यायालयाने 'आरक्षणासाठी ५० % ची सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली मर्यादा म्हणजे काही अपरिवर्तनीय नाही, त्यात कायदा करून, परिस्थितीनुसार बदल होऊ शकतो ' असे सांगून एक वाट काढून दिलेली आहे. मात्र यासाठी पुढाकार संसदेला घ्यावा लागणार आहे. त्यामुळेच या प्रश्नाला केवळ भावनेच्या चष्म्यातून पाहू गेल्यास खरे चित्र दिसणारच नाही. सुवर्णमध्य साधायचा तो संवैधानिक कसोटीवरच साधावा लागेल आणि तो देखील सामाजिक दरी फार वाढण्याच्या अगोदर साधावा लागेल .
