Advertisement

भारतात साखरेची 6 वर्षांतली सर्वोच्च दरवाढ

प्रजापत्र | Thursday, 07/09/2023
बातमी शेअर करा

नवी दिल्ली - गेल्या पंधरा दिवसांत साखर तब्बल तीन टक्क्यांनी महाग झाली आहे. सध्या टनामागे 37 हजार 760 रुपये मोजावे लागत असून, किरकोळ बाजारात साखरेचे दर किलोमागे 42 ते 45 रुपयांवर गेलेत. गेल्या 6 वर्षांतला हा उच्चांक असल्याचे समजते. 2017 नंतर साखरेचे हे सर्वोच्च दर ठरलेत. जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे दर चढेच आहेत.

देशभरात कमी पडलेला पाऊस, उसाचे घटलेले उत्पन्न पाहता ऐन सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर अजून भडकण्याची भीती व्यक्त होतेय. पाकिस्तानात तर एक किलो साखरेसाठी सध्या चक्क दोनशे रुपये मोजावे लागत आहेत.

 

का वाढली किंमत?

यंदा उभ्या महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी पावसाने हुलकावणी दिलीय. त्यामुळे उसाच्या उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः महाराष्ट्र आणि कर्नाटकात उसाचे उत्पन्न घटू शकते. येणाऱ्या हंगामात साखरेचे उत्पन्न तब्बल 3.3 टक्क्यांनी घटून ते 3.17 कोटी टन होऊ शकते. हे सारे ध्यानात घेता आगामी काळात साखरेचे दर आणखी महागण्याची भीती व्यक्त होतेय.

 

जगातही भडका

आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे दर महागलेत. थायलंड, इंडोनेशियामध्ये साखरेचे दर वाढलेत. दुसरीकडे, यूएसडीएने साखरेचा जागतिक साठा 13 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहचल्याचे नुकतेच जाहीर केले होते. महागाईने पिचलेल्या पाकिस्तानमध्ये तर तेल, वीज आणि पीठानंतर साखरही महागली असून, दर किलोमागे 200 रुपयांच्या पुढे गेलेत. जागतिक बाजारपेठेच्या तुलनेत सध्या भारतात साखरेचे दर कमी आहेत. मात्र, येणाऱ्या काळात वाढू शकतात.

 

निर्यात घटली

बॉम्बे शुगर मर्चंट असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक जैन म्हणाले की, दुष्काळामुळे साखरेचे उत्पन्न घटण्याची भीती कारखानदारांना आहे. त्यामुळे साखरेच्या किमती वाढू शकतात. तसे झाले, तर नव्या हंगामात सरकार साखर निर्यातीवर बंदी घालू शकते. चालू हंगामात म्हणजे 30 सप्टेंबरपर्यंत देशातून फक्त 6.1 दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेची निर्यात करण्याची परवानगी दिली गेली होती. तर गेल्या हंगामात विक्रमी 11.1 दशलक्ष मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीची परवानगी होती.

 

बंदीची शक्यता

भारताने नुकतेच देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले होते. तर 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी कांद्याचा बफर स्टॉकही वाढवण्यात आला. त्याचबरोबर ऑक्टोबरपासून साखर निर्यातीवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. ऊस उत्पादन आणि इथेनॉलच्या वापरात होणारी आगामी घट लक्षात घेऊन सरकार साखर निर्यातीवरही निर्यात शुल्क लावू शकते.
 

Advertisement

Advertisement