आरक्षणाचा विषय मग तो कोणत्याही प्रवर्गाचा असेल, वास्तवापेक्षा त्यात भावनिक राजकारणच जास्त होते. मराठा आरक्षणाच्या विषयात देखील आज तेच झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर आता पुन्हा आरक्षण कसे द्यायचे याचा संवैधानिक पेच आहेच. त्यातच मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून जातीची प्रमाणपत्रे दिली आणि त्यातून ओबीसी आरक्षण लागू करायचे म्हटले तरी राज्यामधली अस्वस्थता वाढणार आहेच. त्यामुळे या साऱ्या विषयाकडे डोळसपणे पाहून संवैधानिक मार्ग शोधावे लागतील आणि सरकारने देखील आजचे मरण उद्यावर ढकलल्यासारखे न करता यातील वास्तव काय हे एकदा ठामपणे जाहीर करणे आवश्यक आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर हा मुद्दा सर्वांसाठीच अडचणींचा झाला होता. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या मागासवर्गीय आयोगाच्या (न्या,. गायकवाड आयोग ) अहवालाच्या आधारे राज्य सरकारने हे आरक्षण दिले होते, त्या अहवालावर देखील न्यायालयाने टिका केली, त्यातील काही मुद्दे न्यायालयाने फेटाळले, त्यामुळे आता हा प्रश्न वाटतो तितका सोपा राहिलेला नाही. राज्य सरकारने मनात आणले आणि देऊन टाकले, किंवा आदेश काढला असे करता येणार नाही, आणि समजा आज राज्यात सुरु असलेल्या आंदोलनाच्या रेटीमुळे तसा एखादा आदेश काढला तरी तो संवैधानिक चौकटीत टिकणार आहे का? यापूर्वीच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेश आणि अगदी कायद्याचे जे झाले ते समोर असताना असला काही अध्यादेश म्हणजे निव्वळ धूळफेकीच्या पलीकडे वेगळे काय असणार आहे? आज आरक्षणासाठी जे आंदोलन करीत आहेत, त्यांना किंवा या आंदोलनाला पाठिंबा देणारांना ही परिस्थिती माहित नाही असे नाही, पण समाजाला खरेखरे सांगायची कोणाचीच तयारी नाही. खरे बोललो तर राजकीय किंमत चुकवावी लागेल ही भीती प्रत्येकालाच आहे. मात्र यात समाज वेठीस धरला जात आहे, भरडला जात आहे, आशा वाढवून ठेवल्या जात आहेत त्याचे काय ?
आता मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देता येणार नसेल तर मराठवाड्यात सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे अशी मागणी केली जात आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी समिती देखील नेमली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने हा विषय आपल्या अजेंड्यावर घेतला आहे. याचा अहवाल काय यायचा तो येईल , त्याला आणखी एक महिन्याचा अवधी लागणार आहे. मात्र यापूर्वीच्या आयोगांनी मराठा समाजाला मागास मानण्यास नकार दिलेला असताना ही कसरत समिती कशी करणार हा प्रश्न आहेच. पण उद्या काय व्हायचे ते होईल, आजतरी या मुद्द्यावरून आता सामाजिक दरी पुन्हा वाढेल असे चित्र आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करण्याला ओबीसीमध्ये सध्या असलेल्या सर्वच समूहांचा विरोध आहे. आज मराठा समाजाचा असंतोष शमविण्यासाठी सरकारने असे काही पाऊल उचलले तरी पुन्हा ओबीसी समूहाच्या असंतोषाचे काय ? मग हे चक्र किती दिवस सुरु ठेवायचे?
या मुद्द्याचा शेवट नेमका काय होणार आहे याचा देखील विचार आवश्यक आहेच. आज आरक्षणाकडे केवळ भावनिकतेतून पहिले जात आहे. कारण आरक्षण म्हणजे काही गरीबी हटावचा कार्यक्रम नक्कीच नाही, यापूर्वी अनेकांनी हे स्पष्ट केले आहे. आज सरकारी क्षेत्रातील नोकर भरती ठप्प पडल्यात जमा आहे. ज्या काही थोड्याबहुत जागा निघत आहेत , त्यातही गोंधळ सुरु आहे. खाजगीकरण आणि कंत्राटीकरणामध्ये जिथे सरकारी पातळीवरचा रोजगारच संपलेला आहे, तिथे कोणा एका समाजाच्या नव्हे तर कोणत्याच आरक्षणाचा काय फायदा होणार आहे? राज्यातील वेगवेगळ्या आर्थिक विकास महामंडळांची काय अवस्था आहे हे देखील सर्वांना माहित आहे. शिक्षण क्षेत्रात अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण वगळले तर ओबीसी आरक्षणाची परिस्थिती फार चांगली आहे असे म्हणण्यासारखे चित्र नाही. त्यामुळे या प्रदीर्घ लढ्याचे उद्याचे फलित काय असेल याचा देखील विचार होणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक उपेक्षित, वंचित समुहाला त्यांचे हक्क मिळाले पाहिजेत, त्यांच्या उत्थानाच्या , विकासाच्या संधी मिळाल्याचं पाहिजेत, यात दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही, मात्र हे करताना भावनेसोबतच वास्तवाच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न सर्वच घटकांनी करणे आवश्यक आहे. आमचा मराठा समाजाच्या किंवा कोणत्याही समुहाच्या आरक्षणाला विरोध नाही, मात्र केवळ भावनिकतेत न अडकता , हक्क मिळविण्याचे योग्य आणि संवैधानिक मार्ग कोणते? आणि प्रयत्न कोणत्या दिशेने व्हायला हवेत याचा डोळस विचार झालाच पाहिजे.
