एकीकडे नरेंद्र मोदी हे विश्वपुरुष कसे आहेत आणि त्यांच्या कार्यकाळात देशात 'अमृतकाळ ' कसा सुरु आहे याची वर्णने गायिली जात आहेत, अगदी काल परवा भाजपसोबत पाट लावलेल्या अजित पवारांना देखील मोदी विकास पुरुष वाटत असतानाच मणिपूरकडे त्यांनी केलेली डोळेझाक आणि पंतप्रधानांनी डोळेझाक केल्यानंतर मणिपूरमधील भाजप सरकारचा सुस्त कारभार आता अगदी सर्वोच्च न्यायालयात देखील उघड पडला आहे. सरकारची ही सुस्ती सामान्यांसाठी जीवघेणी ठरत आहे , यावर आता तरी विश्वपुरुष, विकासपुरुष असलेले मोदी संसदेत बोलणार का नाही ?
मणिपूरमध्ये जे काही घडत आहे, घडले आहे ते सारे भारताच्या इभ्रतीला शोभणारे नक्कीच नाही. त्यातही ज्यावेळी आपल्या पंतप्रधानांचा दरारा जगभरात झालेला असताना, अगदी रशिया युक्रेन युद्ध थांबावे यासाठी आपले विश्वपुरुष मध्यस्थी करतात आणि जगभरातील राष्ट्रप्रमुख आपल्या विश्वपुरुषांचे ऐकतात अशी ख्याती असताना , भारतात मात्र मणिपूरसारख्या राज्यात , तेथे भाजपची सत्ता असतानाही परिस्थिती अजूनही हाताबाहेरच आहे असे जर या देशाच्या महाधिवक्त्यांना , म्हणजे केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींना सर्वोच्च न्यायालयात सांगावे लागत असेल तर ही सरकारच्या नाकर्तेपणाचा निर्लज्ज कबुलीच आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्था पुरवणाऱ्या यंत्रणा नागरिकांचं संरक्षण करू शकत नसेल तर नागरिकांचं काय होईल?” असा प्रश्न मणिपूर प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी विचारला.“मणिपूर हिंसाचारातील तपास अत्यंत सुस्त सुरू आहे. एफआयआरही उशिराने दाखल करण्यात आला. आरोपींना अटक केली नाही. जबाब नोंदवण्यात आले नाहीत”, असं सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर मणिपूरच्या सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, मी स्पष्टीकरण देत नाहीय, पण परिस्थिती हाताबाहेर गेली होती. म्हणजे दोन महिने एखाद्या राज्यात संवैधानिक यंत्रणा कोलमडून पडलेली असेल तर त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट का लागू केली जात नाही, तसे करण्यापासून ५६ इंच छातीवाल्या देशाच्या पंतप्रधानांना आणि केंद्र सरकारला कोणी रोखले होते. मणिपूरमध्ये संवादीहनिक यंत्रणा कोलमडून पडली हा काही विरोधीपक्षांचा आरोप नाही , तर या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. मणिपूरमधील महिलांची नग्न धिंड आणि बलात्कार प्रकरणाचा तपस अत्यंत संथगतीने सुरु असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र शासनाचे कान तर उपटलेच पण त्यासोबतच मणिपूरच्या पोलीस महासंचालकांना देखील हजर होण्याचे आदेश दिले आहेत. म्हणजे आता त्या राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचे आणखी कोणते धिंडवडे निघायचे बाकी आहेत ? मात्र यावर काही भाष्य करण्याऐवजी आपले पंतप्रधान पुरस्कार घेण्यात मग्न आहेत .मणिपूरसारखे राज्य जळत असताना पंतप्रधान जर पुरस्कार घेत आणि उदघाटन करीत फिरणार असतील तर केंद्र सरकारच्या संवेदना नेमक्या कोणासोबत आहेत असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. आणि असे करणारे पंतप्रधान अजित पवारांसारख्या भाजपसोबत नव्याने पाट लावलेल्या नेत्यांना विकासपुरुष वाटत असतील तर त्याला काय म्हणायचे ?
मणिपूरच्या विषयावर सभागृहात बोलणे अजूनतरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टाळलेले आहे . मात्र आता विरोधीपक्षांनी सरकारवर अविश्वास ठराव आणल्याने आणि सभागृहात त्यावर चर्चा होणार असल्याने सनदी कामकाजाचा नियम म्हणून पंतप्रधानांना त्याला उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यापूर्वी खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेच मणिपूरमधील परिस्थिवर भाष्य करीत नागडे वास्तव देशासमोर आणल्याने आता विरोधीपक्षांच्या हाती आयता दारुगोळा आलेला आहे, त्यामुळे आता तरी पंतप्रधान यावर काय 'मन की बात ' करणार याकडे देशाचे कान असतील.
