प्रशासनात कोणत्याही एका व्यक्तीची मक्तेदारी अपेक्षित नसते, किंवा कोणा एकावर प्रशासन चालत देखील नसते. असे असले तरी संजय मिश्रा या एका अधिकाऱ्याला ईडीमध्ये वाढीव कार्यकाळ मिळावा यासाठी केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात झगडत आहे. वाढीव कार्यकाळासाठी एखाद्या अधिकाऱ्याने झगडणे समजू शकते, मात्र केंद्र सरकारला एखाद्या अधिकाऱ्यांमध्ये इतका रस का असावा ? या अट्टाहासामागे सदर अधिकारी सरकारच्या सोयीचा आहे इतकाच भाग असेल तर मग देशात ईडीच्या संचालक पदासाठी इतर अधिकारी लायक नाहीत का सरकारच्या सोयीने वागणारे कोणी सापडत नाही ? याचीही उत्तरे हवी आहेतच.
केंद्र सरकारने ईडीचे संचालक असलेल्या संजय मिश्रा यांना दिलेली मुदतवाढ सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवीत त्यांना ३१ जुलैपर्यंत कार्यालय मोकळे करण्याचे आदेश दिले. ज्या संजय मिश्रांची केंद्र सरकारने ईडीच्या संचालकांचा कार्यकाळ वाढविण्याचा वटहुकूम काढला तो वटहुकूम मान्य करतानाही, त्याचा लाभ संजय मिश्रा यांना मात्र देता येणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतरही केंद्र सरकार या आपल्या जावयाला निरोप द्यायला तयार नाही . आता आणखी एकदा केंद्र सरकारने संजय मिश्राच हवेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केंद्रीय सेवा असतील किंवा राज्य सेवा , काही अधिकारी विशेष कर्त्तृत्व गाजविणारे असतात हे मान्य , त्यांच्याशिवाय इतर कोणी एखाद्या पडला लायकीच नाहीत असे गृहीत धरणे देखील योग्य नसते. ज्या संजय मिश्रांच्याबद्दल केंद्र सरकारला इतका कळवळा आहे, ते मिश्रा यापूर्वी दिल्ली आयकर विभागाचे प्रमुख होते. आणि केंद्राने त्यांना हवे तसे वापरून घेतले आहे असे म्हटले तरी गैर होणार नाही. संजय मिश्रा यांच्या देखरेखीखाली केंद्रीय तपास यंत्रणेने काँग्रेसच्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी वाड्रा यांचे पती रॉबर्ट वाड्रा यांसारख्या अनेक उच्चभ्रू लोक आणि राजकारण्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू केली आहे.कर्नाटक काँग्रेसचे प्रमुख डीके शिवकुमार, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला आणि ओमर अब्दुल्ला यांच्याविरुद्धही ईडी खटल्यांची चौकशी करत आहे.
संजय मिश्रा यांची ही सारी 'दैदिप्यमान' कारकीर्द पहिली की मग केंद्राला संजय मिश्राच का हवे आहेत हे समजू शकते. ईडीच्या गैरवापराचे जितके आरोप मागच्या काही काळात, विशेषतः मागच्या २ वर्षात झाले आहेत, तितके यापूर्वी कधीच झाले नव्हते. ईडीने मिश्रा यांच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया केल्या हे खरे आहे, मात्र या साऱ्या कारवाया झाल्या त्या भाजपेतर पक्षांच्या लोकांवर. मग या कारवायांमधून खुश कोण होणार असेल हे वागले सांगायला नको. म्हणूनच केंद्राला इतका सोयीचा असलेला अधिकारी कदाचित सरकारच्या यादीत दुसरा नसावा, आणि तो मिळेपर्यंत सरकारला मिश्रा हेच हवे आहेत, हा एकंदरच सर्वच अधिकाऱ्यांवर देखील अन्याय आहे.
