या देशात महिलांची पूजा केली जाते असे ज्या देशाबद्दल अभिमानाने सांगितले जायचे त्या देशात दोन महिलांची जमाव नग्न धिंड काढतो, महिलांवर अमानवी अत्याचार केले जातात आणि कहर म्हणजे पोलिसच त्या महिलांना जमावाच्या ताब्यात देतात हे सारे खरेतर आमच्या माणूसपणाची लाज वाटावी असे आहे. आणि इतके झाल्यानंतरही देशाचे पंतप्रधान केवळ 'मनाला फार वेदना झाल्या' असे म्हणून या विषयाला पूर्णविराम देऊ पाहणार असतील तर ते सत्तेच्या मुर्दाडपणाचे लक्षण आहे. आज या घटनेवरून पंतप्रधान जे काही अश्रू गळीत आहेत ते मगरीचे अश्रू आहेत. सत्तेने अशा घटनांवर केवळ अश्रू गाळायचे नसतात तर असल्या विकृतींना जबर शासन करण्याचे कर्तव्य सत्तेचे असते. केवळ 'कडी से कडी सजा' देऊ म्हणून भागात नसते, तर असल्या विकृती का पोसल्या जातात आणि हा उन्माद कशाच्या जोरावर येतो यावरही बोलले जाणे आवश्यक आहे.
मणिपूरमध्ये दोन महिलांच्या संदर्भाने जे काही घडले ते खरोखर कोणत्याही संवेदनशील व्यक्तीला लाज वाटावी असे आहे. जातीय म्हणा किंवा वंशीय विद्वेष जमावाला इतका संवेदनाशून्य आणि हैवान बनवू शकतो यावर सहजासहजी विश्वास ठेवणे कठीण आहे, मात्र मणिपूरमध्ये ते घडले आहे आणि त्यामुळे समाज म्हणून प्रत्येकाची मान शरमेने खाली जायलाच हवी. आपण आपल्या भगिनींना किमान सुरक्षा पुरवू शकत नाही याची सत्तेला मग ती राज्यातली किंवा केंद्राची ५६ इंच छातीवाली असेल लाज वाटेल का नाही माहित नाही, तसे काही वाटल्याचे अजूनतरी दिसलेले नाही, पण समाज म्हणून प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तीला याची खंत नक्कीच वाटली पाहिजे.
प्रश्न एकट्या मणिपूरचा नाही, तर देशात सगळीकडेच अशी विकृती का वाढत आहे याचा आहे. मुळात एखाद्या जमावाला कायद्याची देखील भीती राहत नाही, हे केव्हा घडते तर सत्ता आपल्यासोबत आहे आणि आपण कसेही वागलो तरी आपले काही बिघडत नाही हा उन्माद ज्यावेळी रक्तात भिनलेला असतो तेंव्हा. आज मणिपूरमध्ये जे घडले त्यातील प्रसंग वेगळे असतील, मात्र दोन दशकांपूर्वी गुजरातेत काय वेगळे घडले होते? धार्मिक विद्वेषाने पेटलेल्या जमावाने केलेली हिंसा, अत्याचार आणि त्या जमावाला असलेले सरकारी आशीर्वाद, त्यावेळी कायद्याच्या रक्षकांनी केलेली डोळेझाक , यावर खूप काही बोलून झाले आहे. त्यावेळच्या 'राजधर्मावर' देखील खूप चर्चा होऊन गेल्या आहेत, मात्र त्यानंतरच्या दोन दशकात देखील उन्माद कमी न होता तो उलट वाढत आहे याची जबाबदारी कोणाची? याच दंगलीतील बिल्कीस बानो प्रकरणात तिच्या घरातील लोकांची हत्या करुन तिच्या बालकाचा जीव घेवून तिच्यावर सामुहिक बलात्कार होतो, त्यातील गुन्हेगारांना शिक्षा झाल असताना, गुन्हेगारांना त्यांचे जेलमध्ये चांगल्या वर्तनासाठी राज्य सरकारकडून सुटका होते. ते जेलमधून बाहेर आल्यावर त्यांचे स्वागत केले जाते, यातून आपली द्वेष पूर्ण मानसिकता लक्षात येते. देशाची शान असणा-या महिला कुस्तीपटूवरील अन्याय प्रकरणात आपल्या पक्षाच्या खासदारवर गुन्हा दाखल करण्याच्या प्रकरणी सरकारची भूमिका त्यासाठी त्यांना करावे लागलेले आंदोलन व त्यात त्यांच्यावर पोलिसांनी केलेला अन्याय हे सर्वश्रुत आहे. मुळात मणिपूर काही आता अचानक पेटलेले नाही, ही घटना दोन महिन्यांपूर्वीची आहे हे देखील मान्य, पण त्याही अगोदर मणिपूर धुमसतच होते. हा विद्वेष जातीय आहे हे देखील स्पष्टच आहे. पण मणिपूरमधील मुख्यमंत्री 'स्वजातीय' जमावाच्या विरोधात भूमिका घेत नाहीत आणि यंत्रणांना कठोर होऊ देत नाहीत हे देशाने अनुभवले. म्हणूनच मणिपूरमध्ये अगदी सरकारी शस्त्रागार लुटण्यापर्यंत आणि सैन्यावर हात उचलण्यापर्यंत सरकारी आशीर्वादाने पोसलेले गुंड पोहोचले, आणि त्याच गुंडांच्या जमावाने दोन महिलांच्या संदर्भाने जगात देशाची मान खाली जावी असे कृत्य केले. त्यामुळे या महिलांचा अपराधी केवळ तो जमाव नाही, तर असल्या जमावाला राजकीय आशीर्वाद देणारे देखील तितकेच अपराधी आहेत. सदर घटना घडल्यानंतर त्या महिलांनी पोलिसांत जावून गुन्हा दाखल केला होता. सदर गुन्हा शून्याने नोंदवून त्यावर कांहीच केले नाही. जेंव्हा या प्रकरणाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला, जगभर छी,थू झाली त्यावेळी सदर गुन्ह्यात कलमं लावून त्यातील एका आरोपीला त्यानंतर अटक करण्यात आली. आता या घटनेवर देशाचे पंतप्रधान अश्रू ढाळत आहेत, त्यांना म्हणे या घटनेने खूप वेदना झाल्या आहेत, मात्र या वेदनांची ठणक उठत असताना पंतप्रधानांनी त्यावर केले काय? मुळात इतकी गंभीर घटना घडल्यानंतरही, दोन महिन्यांनी घटना समोर आल्यानंतरही कठोर कारवाई काय झाली? त्या महिलांना पोलिसांच्या तावडीतून जमावाने ताब्यात घेतले, त्या पोलिसांचे काय केले जाणार आहे? पीडित महिलांची तक्रार पोलिसांनी घेतली नव्हती, त्या यंत्रणेतल्या जातीय द्वेषाने पछाडलेल्या अधिकाऱ्यांचे काय? आणि मुळात मणिपूर जळत असताना देखील जे सरकार डोळे मिटून बसले आहे, किंबहुना जातीय विद्वेषाला खतपाणी घालत आहे, ते सरकार देखील या महिलांचे तितकेच अपराधी आहे. सत्तेवर बसलेल्यांना कोणती जात नसते, किंबहुना त्यांनी तसे वागावे लागते . सर्व जाती धर्माच्या जनतेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सत्ताधाऱ्यांची असते. दोन दशकांपूर्वी हा राजधर्म किमान सांगायला तरी अटलबिहारी वाजपेयींनुसारखे पंतप्रधान तरी होते . आता हा राजधर्म सांगायचं कोणी आणि कोणाला? याउलट गेली कांहीं महिने मणिपूर दंगलीत धुमसत असताना आणि अन्याय, अत्याचाराने भारताची जगभर बदनामी होत असताना आजही या परिस्थितीला कारणीभूत असलेल्या मुख्यमंत्र्यावर अद्याप कसलीही कारवाई नाही. धार्मिक विद्वेष पसरवून सत्तेचे सोपान चढण्यातच ज्यांची हयात गेली , त्यांचे मणिपूर घटनेबद्दल निघणारे अश्रू हे मगरीचे अश्रू आहेत. मागच्या दोन दशकांमध्ये देशाच्या वेगवेगळ्या भागात जो विद्वेष पेरला गेला आहे, उन्मादाला राजश्रय देण्याची जी विकृती पेरली गेली आहे, त्या विषारी बीजाची विषवल्ली आज मणिपूरमध्ये महिलांच्या अब्रूचा गळफास बनली आहे, उद्या आणखी कोणत्याही राज्यात हेच घडेल. 'शत्रूच्या महिलांवर कसलीही दयामाया दाखवू नका ' असे म्हणणारे कथित 'वीर' ज्या सत्तेचे आदर्श असतात, त्या सत्ताकाळात असले उन्मादी जमाव महिलांची धिंड काढणार नाहीत तर काय करणार? त्यामुळे या साऱ्या प्रकाराला त्या जमवाइतकीच तिथली मुर्दाड सत्ता आणि त्या सत्तेचे मुर्दाड सत्तापिपासू पाठीराखे देखील जबाबदार आहेत, आणि हे जमेल त्या मंचावरून जनतेला सांगावे लागणार आहे, ही उन्मादी विषवल्ली हर प्रयत्नाने तोडून टाकली नाही तर उद्या कोणीच जिवंत राहणार नाही. केवळ मगरीचे अश्रू ढाळून हे होणार नाही तर त्यासाठी प्रसंगी सत्तेला लाथ मारूनअसल्या उन्मादी विकृतीवर कारवाईची धमक दाखवावी लागेल, आपले पंतप्रधान ती धमक दाखविणार आहेत का ?
