मुंबई - अजित पवार यांच्यासोबत सत्तेत सहभागी झालेले आणि मंत्रिपदाची शपथ घेतलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात कोर्टाने दिलासा दिला आहे.

25 जुलैपर्यंत हसन मुश्रीफ यांना अटकेपासूनचं संरक्षण कायम ठेवण्यात आलेलं आहे. EDच्या वकिलांनीच मुदत वाढवून मागितली आहे. एकीकडे तथ्य आणि पुरावे असल्याचा ED च्या वकिलांनी पूनरूच्चार केला असला तरी युक्तिवादासाठी वाढीव वेळ मागण्यात आलेली आहे. राज्यातील बदललेल्या राजकीय समीकरणांना बघता ED च्या भूमिकेत बदल झाला आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ईडीने (ED) मुश्रीफ यांच्याविरोधात दोन कारखान्यांतील व्यवहाराबाबत कारवाई सुरू केली आहे. मागील काही महिन्यांपासून त्यांच्या काही मालमत्तांवरही छापे टाकले आहेत. या पार्श्वभूमीवर अटकेपासून संरक्षण मिळण्यासाठी मुश्रीफ यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.

न्यायालयाने (Mumbai High Court) 6 जुलै रोजी त्यांना दिलेल्या अंतरिम संरक्षणात वाढ केली. तसेच ईडीने आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत तपास अधिकाऱ्यांनी सुनावणीला हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. आज पुन्हा त्यांना अटकेपासून संरक्षण देण्यात आलेले आहे.

दरम्यान, मुंबई सत्र न्यायालयात मुश्रीफ (Hasan Mushrif) यांच्या तिन्ही मुलांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. जावेद, आबिद आणि नावेद या तिन्ही मुलांना न्यायालयाने १९ जुलैपर्यंत दिलासा दिला आहे.