फिर्यादींना प्रत्येकी ५० हजाराची नुकसान भरपाई देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
बीड-पोलीस दलाकडून प्रतिबंधात्मक कारवाईचा होणार सरसकट वापर आता पोलिसांच्याच अडचणी वाढविणारा ठरू पाहत आहे. बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्याकडून दाखल एका प्रकरणात बेकायदा प्रतिबंधात्मक कारवाई केल्याप्रकरणी दोन फिर्यादींना प्रत्येकी ५० हजारांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. नुकसान भरपाईची ही रक्कम सरकारला वाटले तर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करू शकते असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मागच्या काही काळात प्रतिबंधात्मक कारवायांचा जो 'बाजार ' सुरु आहे, त्याला या निर्णयाने मोठी चपराक बसणार आहे.
बीड ग्रामीण पोलीस ठाण्यात २०१३ मध्ये कुमशी (ता.बीड) येथील अरुण तागड आणि शैलेंद्र तागड यांच्याविरुद्ध मारहाणीचा गुन्हा दाखल झाला होता. यातील कलमे जामीनपात्र असली तरी पोलिसांनी आरोपींना प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांसमोर उभे केले. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर मुक्तता केल्यानंतर पोलिसांनी लगेच त्यांना अटक करून त्यांच्यावर फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी ) कलम १०७ नुसार प्रतिबंधात्मक कारवाई करत कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर उभे केले. दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना प्रत्येकी २५ हजारांचे जामीन देण्यास सांगितले. मात्र ऐनवेळी जामीन मिळणे अवघड असल्याने जामीन रोख स्वरूपात भरण्याची परवानगी फिर्यादीनी मागितली. ती कार्यकारी दंडाधिकारी यांनी नाकारल्याने फिर्यादींना कारागृहात जावे लागले.
या प्रकरणात अरुण तागड आणि शैलेंद्र तागड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. न्या. एम.जी. शेवलीकर आणि न्या. टी व्ही नलावडे यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.यात मुळात जामीनपात्र गुन्ह्यात पोलिसांनी पोलीस ठाण्यातच जामीन द्यायला पाहिजे होती असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. तसेच या प्रकरणात प्रतिबंधात्मक कारवाईचा अहवाल पोलिसांकडून आल्यानंतर कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी सदर प्रकरण कलम १०७ खाली कारवाईसाठी योग्य आहे का? याची खातरजमा केली नाही. तसेच आवश्यकता नसताना बॉण्डची मागणी केली, त्यामुळे सदर आदेश बेकायदा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. 'विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी केवळ पोलिसांना हवे तसे आदेश दिले, स्वतःची न्यायबुद्धी वापरली नाही. यातील फिर्यादी जेलमध्ये राहावेत अशीच पोलिसांची इच्छा होती आणि विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी तसेच वागले ' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्यामुळे सरकारने यातील फिर्यादींना प्रत्येकी ५० हजार रुपये नुकसानभरपाई द्यावी असे आदेश न्यायालयाने नोंदविले आहे. उच्च न्यायालयाचा हा आदेश प्रतिबंधात्मकच्या नावाखाली होत असलेल्या मनमानीला चपराक मानला जात आहे.
