संसदेच्या नूतन इमारतीचे उदघाटन विरोधकांच्या बहिष्कारातही पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते पार पडले. लोकशाही व्यवस्थेतील सर्वोच्च सभागृह असलेल्या संसदेच्या वास्तूचे उदघाटन करतानाही विद्यमान केंद्र सरकारला सर्वसहमती करावी, किमान त्यासाठी कांहीं पावले उचलावीत असे वाटले नाही. मुळात परमत सहिष्णुता हा लोकशाहीचा साधा संकेतही पाळला जात नसेल, तर संसदीय व्यवस्थेचा पुढचा प्रवास कसा असणार आहे?
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते संसदेच्या नवीन वास्तूचे उदघाटन करण्यात आले. संसदीय व्यवस्थेत संसद हेच सर्वाच्च सभागृह आहे. म्हणूनच संसदेची वास्तू हा देशाचा अभिमान असतो. भविष्यातील बदलांची गरज म्हणून देशाला नवीन संसद भवन हवेच होते. त्यामुळे या सरकारच्या काळात हे झाले त्याबद्दल आनंदच आहे. मात्र लोकशाही ही केवळ वास्तूमध्ये किंवा प्रतिमांमध्ये नसते तर लोकशाही मूल्यांचे पालन किती केले जाते यातही असते.
मागच्या ९ वर्षाच्या मोदींच्या राजवटीचा विचार केला तर नरेंद्र मोदी संसदेला फार महत्व देतात हे कधीच अनुभवायला मिळाले नाही. देशाच्या या पंतप्रधानांना संसदेच्या रोजच्या कामकाजात फार हिरीरीने सहभागी होतानाही कधी पाहिले गेले नाही. सभागृहातील चर्चा पंतप्रधान फार गांभीर्याने ऐकत आहेत किंवा सभागृहातील चर्चेला उत्तर देत आहेत हे चित्र मागच्या नऊ वर्षात अभावानेच पहायला मिळाले आहे. खरेतर देशाच्या भवितव्याच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या विषयांमध्ये पंतप्रधानांनी संसदेला विश्वासात घेणे आवश्यक असते. असे निर्णय अगोदर संसदेत जाहीर करण्याचा, त्यासाठी सर्वसहमती मिळविण्याचा प्रयत्न करण्याचा प्रघात आतापर्यंत होता, मात्र मोदींच्या कार्यकाळात नोटबंदी जाहीर करण्याचा विषय असेल किंवा कृषी कायदे मागे घेण्याचा, या आणि अशा अनेक विषयात मोदींनी कधी संसदेला विश्वासात घेतले नाही.
या देशाच्या संसदीय व्यवस्थेला संवेदनशील सरकार आणि जबाबदार विरोधी पक्ष अशी मोठी प्रगल्भ परंपरा होती, मात्र मागच्या काळात या परंपरेला छेद देण्याचे काम सातत्याने होत आहे. सरकार विरोधात आवाज उठवू पाहणाऱ्या संसद सदस्यांना निलंबित करणे असेल किंवा संसदेला वगळून वटहुकूमांच्या माध्यमातून राज्य करण्याची मानसिकता असेल, हे सारे कोठेतरी संसदेचे महत्व कमी करणारे आहे. आणि मागच्या नऊ वर्षात हेच सातत्याने होत आहे.
संसदेच्या उदघाटनासाठी राष्ट्रपतींनीच येणे तार्किकतेच्या कसोटीवर बसणारे असताना या ठिकाणी राष्ट्रपतींना डावलण्यात आले आहे. देशासाठी पदके जिंकणाऱ्या खेळाडूंवर लाठ्या चालविल्या गेल्या. देशातील एकेका स्वायत्त म्हणविणाऱ्या यंत्रणांना राजकीय बाहुले बनविण्याचे काम सुरुच आहे. या साऱ्या गोष्टी सांसदीय लोकशाहीच्या संकेतात बसणाऱ्या नाहीत, मात्र आज बिनदिक्कतपणे सुरु आहेत. संसदेत पहिल्यांदा प्रवेश करताना संसदेच्या पायरीवर डोके टेकविणारे पंतप्रधान संसदीय संकेतांना वारंवार फाट्यावर मारुन संसदीय व्यवस्थेचा पायाच भुसभुशीत करीत आहेत. अशाने इमारत म्हणून संसद दिमाखात उभी आहेच, पण संसदीय मुल्यांचेच पालन होणार नसेल तर नुसत्या इमारतीने काय साधणार?
