गौणखनिज विकास निधीतील रस्त्याचे प्रकरण
बीड : बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी गौण खनिज विकास निधीतील रस्त्यांच्या प्रकरणात थेट बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता, कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली आहे. मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी जिल्हाधिकार्‍यांनी मागण्याची कदाचित राज्यातील ही पहिलीच घटना असेल.
गौण खनिज विकास निधींतर्गत बीड तालुक्यात करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या कामांमध्ये अनियमितता झाली असल्याने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि उप कार्यकारी अभियंता यांच्यावर कारवाई करण्याच्या सूचना बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांना दिल्या होत्या. तसेच केलेल्या कारवाईचा अहवाल पाठविण्यास सांगितले होते. मात्र या सूचना दिल्यानंतर 4 महिने उलटूनही मुख्य अभियंत्यांनी कसलीच कारवाई केली नसल्याचे सांगत बीडचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी चक्क मुख्य अभियंत्यांविरुद्धच गुन्हे दाखल करण्याची परवानगी शासनाकडे मागितली आहे. राज्यात प्रथमच मुख्य अभियंता दर्जाच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यासाठी एखाद्या जिल्हाधिकार्‍यांनी शासनाकडे धाव घेतली असावी . आता राज्य शासन जिल्हाधिकार्‍यांच्या या मागणीचे काय करते हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.
काय आहे प्रकरण ?
बीड तालुक्यातील पौंडूळ ते साक्षाळ पिंपरी रस्ता सुधारणा करणे आणि मुर्शदपूर फाटा ते लिंबारुइ रस्ता सुधारणा करणे या कामांना गौण खनिज विकास निधीतून मंजुरी देण्यात आली होती. त्यासाठी बांधकाम विभागाने 2015 मध्ये निधीची मागणी केल्यानंतर राज्य खनिकर्म महामंडळाने जिल्हा प्रशासनाला रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार खनिकर्म अधिकार्‍यांनी जुलै 2015 मध्ये सदर रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता यातील एक रस्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून तर दुसरा रस्ता सुमारे 5 -6 वर्षांपूर्वी झाल्याचे समोर आले. त्यानुसार प्रशासनाने तत्कालीन कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती, मात्र या अधिकार्‍यांनी या नोटिसीला उत्तर दिले नाही. त्यामुळे जुलै 2020 मध्ये बीडच्या जिल्हाधिकार्‍यांनी मुख्य अभियंत्यांना पत्र लिहून संबंधित कार्यकारी अभियंता आणि उपकार्यकारी अभियंता यांच्या विरोधात कारवाईचे निर्देश दिले होते. मात्र मुख्य अभियंत्यांनी देखील यावर काहीच कारवाई न केल्याने आता जिल्हाधिकार्‍यांनी थेट मुख्य अभियंत्यांविरुद्धच गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे.
हेही वाचा
