दोन हजाराच्या नोटबंदीवरुन अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी केंद्र सरकारला (Central Government) आपल्या खास शैलीत घेरलं. यावेळी राज्य सरकारकडून आर्थिक शिस्त बिघडवली गेल्याचंही त्यांनी सांगितलं. यापूर्वी नोटा बंद झाल्या, त्यावेळी लोकांनी खूप काही सहन केलं. या नोटबंदीमधून (Two Thousand Demonetisation) काळा पैसा बाहेर येईल आणि डुप्लिकेट नोटांना आळा बसेल, असं सर्वसामान्यांना वाटलं होतं. त्यामुळं त्यांनी ते सहन केलं. दोन हजार रुपयांच्या नोटबंदीचा निर्णय घेतला. तीन महिन्यात या नोटा बंद होणार आहेत. लोकांना फार त्रास होईल असं वाटत नाही, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.

देशहितासाठी काही निर्णय असेल तर आमचा नेहमी पाठिंबा आहे. परंतु, केंद्र सरकार ज्या पद्धतीनं निर्णय घेत आहे, ते आतापर्यंत कोणत्याही सरकारने घेतले नाही. आता केलेली दोन हजाराची नोट बंदी असाच प्रकार आहे. तुम्ही म्हणतात, यामुळे काळा पैसा बाहेर येईल. तसे असेल तर चांगलेच आहे. परंतु महिलांनी कुठेतरी जपून ठेवलेल्या नोटा असतात. त्या पुन्हा त्यांना बदलण्यास जावे लागले. अन् विसरल्या म्हणजे गेले पैसे…दोन हजाराच्या नोटा बंद करण्याचे कारण काय? तेही केंद्र सरकार किंवा आरबीआयने सांगितले पाहिजे.

भाजपात अनेक नेते जाणार असल्याचे दावे करण्यात येत आहेत. मात्र, असे दावे अनेक वर्ष करण्यात येत आहेत, ज्या वेळेस हे दावे खरे ठरतील. त्यावेळेस या दाव्यांना महत्त्व ठरेल. महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यांच्यावर दुर्लक्ष करण्यासाठी असे दावे केले जात आहेत. अशा पद्धतीनं बातम्या देऊन ते नेमकं काय साध्य करतात हे अजून पर्यंत कळलेलं नाही, असं पवार म्हणाले.

अशा बातम्यांमुळं पेट्रोल दरवाढ कमी होणार आहे का, सिलेंडरच्या किंमती कमी होणार आहेत का, तरुणांना रोजगार मिळणार आहेत का? ज्यांच्या हातात सरकार असतं, त्यांनी प्रशासनावर एक जरब बसवली पाहिजे. पोलीस खातं ज्यांच्याकडं आहे, त्या देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या पोलीस खात्यात आदरयुक्त दबदबा निर्माण केला पाहिजे. गुन्हेगारांवर कारवाई करणाऱ्या अधिकारी वर्गाला प्रोत्साहन दिलं तरच बलात्कारांसारख्या गोष्टी थांबू शकतात, गुन्हेगारी थांबू शकते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

कोणत्याही जाती-धर्म आणि पंथामध्ये दुसऱ्याचा द्वेष आणि अनादर करावा असं कृत्य करू नये. ज्यांची चौकशी चालू आहे, त्यांनी ईडीला किंवा त्या यंत्रणाला सहकार्य केलं पाहिजे. सरकारी यंत्रणेने सुद्धा द्वेष भावनेने, सूड भावनेने, राजकीय भावनेने त्या यंत्रणाचा वापर करू नये. सरकारकडून ज्या-ज्या घोषणा केल्या जात आहेत, त्यांच्याकडून अंमलबजावणी होत नाही. विकासकामाला स्थगिती दिली जाते. शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत दारापर्यंत कुठलीही मदत पोहोचलेली नाही. सरकारने जाहीर केलेला गोष्टींची अंमलबजावणी केलेली नाही, असंही पवार यांनी सांगितलं.

जागा वाटपासंदर्भात जे दावे केली जात आहेत, त्यामध्ये काहीही तथ्य नाही. अजूनही तिन्ही पक्षातील दोन-दोन व्यक्ती येऊन चर्चा करणार आहेत, ती चर्चा झालेली नाही. जागा वाटपासंदर्भात वरिष्ठ पातळीवर अंतिम निर्णय होईल, त्यावेळी सर्वांना अधिकृत माहिती दिली जाईल. हे सरकार असंविधानिक आहे, असं अनेकदा बोलून झालेला आहे. ज्यावेळेस आम्हाला हायकोर्ट किंवा सुप्रीम कोर्ट सांगेल की या सरकारला कोणताही अधिकार नाही त्यावेळीच हे खरं मानावे लागेल, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं.