सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील निकाल गुरुवारी (ता. ११ मे) लागला. न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्यामुळे राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार कायम राहिले आहे. दरम्यान, राज्यातील रखडलेल्या मंत्रिमंडळ विस्ताराकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर आठवड्यानंतर आता मंत्रिमंडळ विस्ताराला मुहूर्त लागल्याची चर्चा आहे. पुढच्याच आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या विस्तार होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळातून वर्तविली जात आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिंदे फडणवीस सरकारच्या (State Government) मंत्रिमंडळाच्या विस्तार रखडला होता. आता मंत्रिमंडळ विस्ताराची तारीख ठरली आहे.
गेल्या दहा महिन्यांपासून रखडलेल्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार २३ किंवा २४ मे रोजी होण्याची चर्चा सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांमध्ये सुरु आहे. मंत्रिमंडळात आपली वर्णी लागावी, यासाठी सत्तेतील शिवसेनेसह भाजप आणि सरकारला पाठिंबा दिलेल्या अपक्ष आमदारांनी 'फिल्डिंग' लावली आहे. दरम्यान, मंत्रिमंडळ विस्तार होत नसल्याने काही आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. आता होणाऱ्या मंत्रिमंडळात कुणाची वर्णी लागणार, कुणाला कुठले खाते मिळणार याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. (Maharashtra Cabinet Expansion)
मंत्रिमंडळात शिवसेनेचे (शिंदे गट) भरत गोगवले (Bharat Gogawale), संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक, सदा सरवणकर, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, चिमणराव पाटील तर अपक्ष आमदार बच्चू कडू यांच्या नावाची चर्चा आहे. तसेच त्यांना मिळणाऱ्या खात्याबाबतही चर्चा आहे. भरत गोगवले यांना जलसंधारण, संजय शिरसाट (Sanjay Shirsat) यांच्याकडे परिवहन किंवा समाज कल्याण, बच्चू कडू यांच्याकडे दिव्यांग मंत्रीपद देण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
सत्तासंघर्षाच्या निकालानंतर आमदार बच्चू कडू (Bacchu Kadu) यांनी आता मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे वक्तव्य केले होते. मंत्रिमंडळ विस्तार २१ मे पर्यंत होण्याची शक्यताही वर्तविली होती.
बच्चू कडू म्हणाले होते, "आता लगेच मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्यास काही अडचण नसावी. येत्या २०-२१ मे पर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार होण्याची माहिती आहे. एका मंत्र्याला अनेक जिल्ह्यांचे पालकमंत्रीपद सांभाळावे लागत आहे. त्यामुळे जनतेचे अनेक प्रश्न सुटण्यास मर्यादा येतात. मंत्रिपद कुणाला मिळेल हा नंतरचा भाग आहे, पण मंत्रिमंडळ विस्तार करणे फार महत्वाचे आहे. यापूर्वी दिव्यांग मंत्रालयाबाबत मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी मला मंत्रिपदासाठी शब्द दिलेला आहे, तो ते पूर्ण करतील."
