महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर 'राज्यघटनेचे संरक्षक ' या भूमिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाकडून काहीतरी ठोस असा निर्णय येईल आणि भावी काळासाठी हा निर्णय दिशादर्शक ठरेल असे अपेक्षिले जात होते. तसाही आजच्या निर्णयामुळे राज्यातील सरकारवर फार मोठा फरक पडणार नव्हताच, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाकडून आपण केवळ मूक दर्शक नाहीत तर ठोसपणाने काहीतरी करणारे आहोत असे दाखविले जाईल असे अपेक्षित होते. त्या अपेक्षांचा आजच्या निकालाने भंग झाला आहे. अनेक गोष्टी चुकीच्या, मात्र आम्ही आज त्या दुरुस्त करू शकत नाही अशा धाटणीचा आजचा निकाल अनेक ठिकाणी अंतर्विरोधाने भरला आहे, म्हणण्यापेक्षा अनेक नवीन प्रश्न निर्माण करणारा आहे.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा बहुप्रतिक्षित निकाल अखेर जाहीर झाला. या खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान ज्या पद्धतीने राज्यघटनेचा किस पाडणारे मुद्दे चर्चेत आले होते, ते पाहता या देशातील संवैधानिक व्यवस्था टिकून राहण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने भूमिका घेणे अपेक्षित होते. या खटल्यात पैरवी करताना कपिल सिब्बल यांनी शेवटच्या दिवशी 'हा खटला मी हरेल का जिंकेल, हे महत्वाचे नाही, मात्र लोकशाही टिकेल का नाही यासाठी हा खटला फार महत्वाचा आहे' असे सांगितले होते. देशात सत्ता आणि पैशांचा गैरवापर करून लोकांनी निवडून दिलेली सरकारे पाडण्याचे जे प्रकार होत आहेत, त्यासाठी संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर होत आहे ते पाहता हे सारे थांबावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काही भूमिका घेईल अशी भाबडी अपेक्षा या देशातील नागरिकांना होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्यासमोर आलेल्या मुद्द्यांच्या तांत्रिकतेपलीकडे जायचेच नाही असे ठरवून हा निकाल दिला आहे.
बंडखोर आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपविला. न्यायालयाने स्वतः यात निर्णय घ्यावा अशी असाधारण परिस्थिती न्यायालयाला वाटली नाही. मात्र आता यातून साधणार काय आहे? विधानसभा अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घ्यावा असे सांगून न्यायालय मोकळे झाले, मात्र वेळेत म्हणजे कधी? हे विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायबुद्धीवर सोपविण्यात आले आहे. आपल्याकडे यापूर्वी अनेकदा विधानसभा अध्यक्षांनी तीन तीन वर्ष अशा प्रकरणांवर निकालच दिला नाही अशी देखील उदाहरणे आहेतच. जिथे भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता देण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय अवैध आहे असे सर्वोच्च न्यायालय जाहीर करते, तिथे पुन्हा अपात्रतेची चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्याच कोर्टात गेल्याने यात कालापव्यय करायला संधीच देण्यात आली आहे.
राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विश्वास मत प्रस्ताव मांडायला सांगणे आणि त्यासाठी अधिवेशन बोलावणे चुकीचे होते, राज्यपालांनी आपल्या अधिकारांचा मनमानी वापर केला असे न्यायालायने स्पष्ट केले, मात्र अशा चुकांसाठी शिक्षा काय? हा न्यायालयाचा विषय झाला नाही. म्हणजे उद्या कोणीही उठावे आणि राज्यपालांना हाताशी धरून कसलेही निर्णय घ्यावेत, कोणतीही सरकारे अस्थिर करावीत आणि काही वर्षांनी 'राज्यपालांचे चुकले' इतकेच न्यायव्यवस्थेकडून सिद्ध व्हावे, मधल्या काळात इप्सित साध्य करून त्या राज्यपालांची कुठेतरी दुसरीकडे वर्णी लावून केंद्र सरकार मोकळे होईल, असाच जर पायंडा पाडला तर लोकशाहीचे काय होईल. राज्यपालांच्या वर्तनाला कसलाच अंकुश लावला जाणार नसेल तर राज्यघटनेचे संरक्षक म्हणून सर्वोच्च न्यायालय केवळ हा तमाशा पाहत बसणार आहे का?
एकीकडे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात संवैधानिक संस्था चुकल्याचे सर्वोच्च न्यायालय सांगते, मात्र तरीही त्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी विशेषाधिकार वापरत नाही, यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला आहे, त्याचा आदरच आहे. मात्र आता यातून अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत त्याचे काय? न्यायव्यवस्थेत जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डीनाईड म्हणजे उशीरा दिलेला न्याय हा न्याय नसतो असे म्हटले जाते. आता या निकालाने शिंदे सरकारसाठी कालापव्ययाला अर्थात वेळकाढूपणाला जी संधी मिळाली आहे त्याचे काय?
