नवी दिल्ली-महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाबाबत राज्यपालांच्या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांकडे सरकार अल्पमतात असल्याचे कोणतेही प्रथमदर्शनी पुरावे नव्हते. विश्वास मत प्रस्तावाचे कोणतेही कारण नव्हते. आमदारांनी पाठिंबा काढल्याचे कुठेही म्हटले नव्हते. विश्वासमत प्रस्ताव हा शिवसेनेतील फुटीवर निर्णय  घेण्याचा मार्ग असू शकत नाही. राज्यपालांना मनमानीपणे अधिकार वापरता येत नाहीत. विश्वासमत प्रस्ताव ठेवायला सांगणे ही राज्यपालांची  चूकच होती असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.